काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा राजस्व नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरू समेटिएको ‘राजस्व परामर्श समिति’ को प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

सुझाव र मन्त्रीको प्रतिबद्धता

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले समितिले दिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। लामो समयको अध्ययन र विश्लेषणपछि तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणलाई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्ने उनले बताएका थिए।

सो क्रममा अर्थमन्त्रीले समितिका सिफारिसहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने र बजेटको मुख्य आधार बनाउने समेत उल्लेख गरेका थिए।

प्रतिवेदनका मुख्य विषयवस्तु

समितिले राजस्व नीति, कर सम्बन्धी कानुन, करका दरहरू, राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावहरू पेश गरेको हो। प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरूले यसमा समेटिएका सुझावहरूले वर्तमान आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरेका थिए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षहरू लगायत विज्ञ सदस्यहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।

समिति गठन र प्रक्रिया

अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) ले वर्तमान परिवर्तित समय र आर्थिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएका थिए। अर्थ मन्त्रीको २०८२ माघ २८ गतेको निर्णयानुसार गठित यो समितिले करिब तीन महिनाको गृहकार्यपछि वैशाख ३१ गते आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो।