काठमाडौँ — “हामी न्यायपूर्ण संवाद र सहकार्यका लागि तयार छौँ, तर राज्यले हामीलाई जबर्जस्ती सडकमा धकेलिरहेको छ।” यही साझा भावना र आक्रोशसहित देशभरका शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरू बिहीबारदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग कुनै सल्लाह नै नगरी बन्द कोठामा एकलौटी रूपमा ल्याएको “शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३” ले व्यवसाय नै बन्द गराउने अवस्था ल्याएको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले विरोध सुरु गरेका हुन्। राज्यलाई डलर भित्र्याउने र हजारौँलाई रोजगारी दिने क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा ‘घाँटी निमोठ्ने’ नियन्त्रणमुखी नीति ल्याइएको भन्दै उनीहरूले आजदेखि कार्यालयमै कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्।

‘हामी टकराव होइन, निकास चाहन्छौँ’

व्यवसायीहरूले राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। दशकौँदेखि लाखौँ विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान र अवसरसँग जोड्दै राज्य निर्माणमा योगदान पुर्‍याएको क्षेत्रलाई नयाँ नियमावलीले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

 आफूहरू सधैँ पारदर्शिता र विद्यार्थीको हितमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। “हातमा बाँधिएको कालोपट्टी हाम्रो मौन विरोधको प्रतीक हो। हाम्रो उद्देश्य राज्यसँग टकराव गर्नु होइन,” अध्यक्ष पौडेलले भनेका छन्, “हामी अझै पनि सरकारसँग अर्थपूर्ण संवाद, सहकार्य र न्यायपूर्ण नीति निर्माणको प्रतीक्षामा छौँ। तर राज्यले हाम्रो यो मौनता र संवादको चाहनालाई कमजोरी नठानोस्।”

सरकारसामु व्यवसायीका तीन स्पष्ट माग :

आन्दोलित व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना कार्यालयबाटै सरकारलाई तीनवटा प्रस्ट विकल्प र माग अघि सारेका छन्:

१. तत्काल फिर्ता : व्यवसाय र लगानी नै धराशायी बनाउने “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा नियमावली, २०८३” तत्काल फिर्ता गरियोस्।

२. अर्थपूर्ण संवाद : नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालालाई बाहिर राखेर होइन, सम्पूर्ण व्यवसायी, विज्ञ र अभिभावकसँग समावेशी र पारदर्शी छलफल गरियोस्।

३. व्यावहारिक परिमार्जन : शिक्षा क्षेत्रको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ (यथार्थ), व्यावहारिक आवश्यकता र संविधानको मर्मअनुसार नियमावली परिमार्जन गरियोस्।

देशमै बसेर इमानदारीपूर्वक कर तिर्छु भन्दा राज्यले नै प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अव्यावहारिक नियम थोपरेर त्रसित बनाएको व्यवसायीहरूको ठहर छ। नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्था, विद्यार्थी र अभिभावकमा गम्भीर अन्योल र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली र व्यवसायको दिगोपनका लागि सरकार र सरोकारवालाबीचको सहकार्य नै एक मात्र दीर्घकालीन समाधान भएको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ। संवादको ढोका कुरेर बसेका व्यवसायीहरूलाई राज्यले अहङ्कार त्यागेर तत्काल वार्ताको टेबलमा नबोलाए, यो मौन विरोध सडक र सिंहदरबार घेराउसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।