काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका १४ वटा सङ्घसंस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। आइतबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संस्थाहरूले उक्त नियमावलीलाई ‘नियमनको आवरणमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र समाप्त गर्ने बदनियतपूर्ण दस्ताबेज’ को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा सरकारले सरोकारवालासँगको छलफलविना नै एकतर्फी रूपमा नियमावली ल्याएको दाबी गरिएको छ। संवैधानिक मर्म र सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसमेत खुम्च्याउने गरी सम्पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण मन्त्रालयमुखी (केन्द्रीकृत) बनाउन खोजिएको आरोप सङ्घसंस्थाहरूले लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा औँल्याइएका मुख्य नीतिगत असन्तुष्टिहरू :

• अव्यावहारिक आर्थिक भार र दोहोरो कर: धरौटी र नवीकरणका नाममा व्यवसायीमाथि अव्यावहारिक आर्थिक भार थोपरिएको र एउटै प्रकृतिको काममा पनि फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेर दोहोरो करको मारमा पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

• स्वदेशीलाई कस्ने, विदेशीलाई छाड्ने: नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्ने वैधानिक व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको तर विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूले डिजिटल माध्यमबाट अनधिकृत रूपमा गरिरहेको विज्ञापन र हुन्डीमार्फत भइरहेको पुँजी पलायनलाई रोक्न नियमावली मौन रहेको दाबी गरिएको छ।

• सिन्डिकेटको आशङ्का: कानुनी शून्यता र वर्गीकरण (ग्रेडिङ) को अपारदर्शी मापदण्ड खडा गरेर बजारमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) निम्त्याउने खेल भइरहेको आरोप विज्ञप्तिमा छ।

• कानुनी निरन्तरताको अभाव: प्रचलित कम्पनी ऐन र शिक्षा ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कानुनी निरन्तरता सुनिश्चित नगरिएको बताइएको छ।

आन्दोलनमा उत्रिएका १४ सङ्घसंस्था र समूह:

यस संयुक्त आन्दोलनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रमुख छाता सङ्गठनदेखि गैर-सदस्य परामर्शदाताहरूसम्म एकै ठाउँमा उभिएका छन्। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू निम्न छन्:

१. नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घ (FECE Nepal)

२. नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN)

३. स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल (FECON)

४. जापानी भाषा विद्यालय सङ्घ नेपाल (JALSAN)

५. शैक्षिक पेसागत परामर्श सङ्घ नेपाल (EPCAN)

६. कोरियन शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल (KECAN)

७. सक्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल (AECAN)

८. नेपालस्थित अस्ट्रेलियन शिक्षा प्रतिनिधि सङ्घ (AAERI Nepal)

९. अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिनिधि पहल नेपाल (IERIN)

१०. नेपाली अस्ट्रेलियन शिक्षा प्रतिनिधि सङ्घ (NAAER)

११. राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ (NECA)

१२. नेपाल शैक्षिक व्यवसाय सङ्घ (NEBA)

१३. नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा सङ्घ (NECSA)

१४. गैर-सदस्य परामर्शदाताहरू (Non-Member Consultant)

माग र आन्दोलनका कार्यक्रम:

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत यी १४ सङ्गठनले नियमावली तत्काल ‘स्थगन’ गरी सरोकारवालासहितको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा कार्यदल गठन गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (CNC), नेपाल उद्योग परिसङ्घ (CNI) लगायतका छाता सङ्गठन, सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन्। शान्तिपूर्ण तवरले उठाइएका यी मागहरूलाई बेवास्ता गरिए कडा सडक आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

नोट :तस्बिर एआईबाट प्रयोग गरिएर बनाइएको हो।