काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालको टाइमलाइनमा यतिबेला एउटा गजबको ‘विज्ञापन’ भाइरल भइरहेको छ। चिटिक्क परेको सुट टाई लगाएका एक व्यक्ति हातमा फाइल बोकेर मुस्कुराउँदै उभिएका छन्। उनको टाउकोमाथि ठूला अक्षरमा लेखिएको छ।  “HE KNOWS EVERYTHING! ASK SASMIT!” (सबै कुरा उनलाई थाहा छ, सस्मितलाई सोध्नू!)। पोस्टरको तल अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोरियादेखि जापानसम्मका भिसा र युनिभर्सिटीबारे बुझ्न उनै ‘सस्मित’लाई सोध्न भनिएको छ।

सरर हेर्दा यो कुनै बहुराष्ट्रिय ‘कन्सल्टेन्सी’ को आकर्षक विज्ञापन जस्तो लाग्छ। तर, पोस्टरमा देखिएका व्यक्ति कुनै भिसा विज्ञ वा कन्सल्टेन्ट नभएर नेपालका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल हुन्।

यो कुनै वास्तविक विज्ञापन नभएर शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३” विरुद्ध कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले सुरु गरेको साङ्केतिक ‘डिजिटल विरोध’ हो। वर्षौँदेखि विद्यार्थीलाई विदेशका युनिभर्सिटीमा पठाउँदै आएका व्यवसायीहरूले शिक्षामन्त्रीकै तस्बिर राखेर नीतिगत व्यङ्ग्य गरेका हुन्। व्यवसायीहरूको यो व्यङ्ग्यात्मक पोस्टरको सन्देश छ “यदि सरकार व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने कानुन ल्याउँछ भने, अब विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने र विदेश पठाउने सम्पूर्ण जिम्मा पनि मन्त्रीज्यूले नै लिऊन्।”

मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नियमावली नियमनभन्दा पनि निषेधतर्फ उन्मुख रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। उनीहरूले सार्वजनिक गरेको हिसाबकिताबअनुसार, आजको बजार मूल्यमा एउटा सामान्य मापदण्डको कन्सल्टेन्सी खडा गर्न (पूर्वाधार, प्रविधि र एक वर्षको सञ्चालन खर्चसहित) झन्डै १ करोड ३० लाख लगानी लाग्छ। त्यसमाथि सरकारले थपेको २५ लाख नगद धरौटी, भाषा तथा पूर्वतयारी कक्षा स्वीकृतिका नाममा लाग्ने थप ३ लाख र दर्ता शुल्कसमेत जोड्दा डेढ करोडभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यस्तो नीतिले साना तथा मझौला उद्यमीलाई विस्थापित गर्ने र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सीमित पुँजीपतिको ‘सिन्डिकेट’ भित्र धकेल्ने दाबी आन्दोलनरत पक्षको छ।

सडकमा भौतिक रूपमा उत्रिनुअघि व्यवसायीहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो विरोधको मुख्य मञ्च बनाएका छन्। डिजिटल माध्यमबाट सुरु भएको यो असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए सडक आन्दोलनमा परिणत हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। व्यवसायीहरूले सरकार र सरोकारवाला निकायसमक्ष राखेका मुख्य असन्तुष्टि र मागहरू यसप्रकार छन्:

• २५ लाख धरौटी खारेजीको माग: प्रत्येक संस्थाले अनिवार्य रूपमा २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने। यसले चालु पुँजी फ्रिज भई व्यवसायीको उठिबास लाग्ने उनीहरूको दाबी छ।

• ‘ग्रेडिङ’ प्रणालीमा असहमति: मन्त्रालयले लागू गर्न खोजेको ‘ग्रेडिङ’ प्रणालीले बजारमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) निम्त्याउने भन्दै, यसलाई सरोकारवालाको सहमतिमा वैज्ञानिक बनाउन माग गरिएको छ।

• अतिरिक्त आर्थिक भारको विरोध: धरौटीका अतिरिक्त भाषा शिक्षण (१ लाख), पूर्वतयारी कक्षा (१ लाख) र भाषा परीक्षण (१ लाख) को नाममा थपिएको शुल्क हटाउनुपर्ने माग छ।

• शाखा विस्तार शुल्कमा आपत्ति: प्रत्येक नयाँ शाखा सञ्चालनका लागि छुट्टै थप २५ लाख शुल्क लिने र नवीकरण प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइएकोमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।

• कानुनी निरन्तरता: शिक्षा ऐन २०२८ र कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरूको कानुनी निरन्तरता बिनाझन्झट सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

• एकद्वार प्रणाली लागू: झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया हटाएर अनलाइन माध्यमबाट ‘एकद्वार दर्ता’ र ३/३ वर्षको सहज नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने।

शिक्षा मन्त्रालय र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीबीच देखिएको यो टकरावले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई यतिबेला तरङ्गित बनाएको छ। डिजिटल प्लेटफर्मबाट सुरु भएको यो साङ्केतिक विद्रोह सडक आन्दोलनमा परिणत हुनुअघि नै सरकारले वार्ता र संवादमार्फत निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।