काठमाडाैं – केही वर्षयता देखि नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका सदस्यहरू र शैक्षिक विज्ञानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्पर्क र अनुभवको कारणले, मैले नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ र Education Consultancy क्षेत्रको गतिविधि, नेतृत्व र संगठनात्मक निर्णयहरू नजिकबाट नियाल्न पाएको छु। यही अनुभवको आधारमा यसपालिको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को चुनाव र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई अध्ययन गर्दा देखिएका प्रवृत्ति, प्यानल संरचना र शक्ति सन्तुलनलाई मैले यसरी विश्लेषण गरेको छु।
व्यवसायिक संगठनबाट नीतिगत प्रभाव केन्द्रतर्फ उन्मुख हुँदै इक्यान
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) पछिल्ला दुई दशकमा केवल शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको साझा मञ्चमा सीमित नभएर वैदेशिक अध्ययनको क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, सरकारी नीति तथा नियमनमा प्रभाव पार्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक बजारमा नेपालको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने संगठनात्मक शक्ति केन्द्र का रूपमा उदाएको छ। शैक्षिक अवसरप्रति विद्यार्थीको बढ्दो माग, निजी शिक्षा क्षेत्रको व्यापक विस्तार र राज्यको नियमनमा देखिएको असङ्गति जस्ता विषयहरूले इक्यानको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ।
सात सयभन्दा बढी सदस्य व्यवसायी, देशभर आठ शाखा, र विविध क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भएको इक्यानले केवल व्यवसायिक हितको संरक्षण मात्र गर्दैन, बरु विद्यार्थी, अभिभावक, विश्वविद्यालय र दूतावाससँगको समन्वय गर्दै व्यवसायिक आचारसंहिता कायम राख्न पनि अग्रसर छ। यसले इक्यानलाई शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा नीति निर्धारण र नियमनमा निर्णायक संस्था बनाएको छ।
पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी अध्ययनमा इच्छुक विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दा, विद्यार्थीहरूको भिसा, भर्ना प्रक्रिया, विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्ध र परामर्श व्यवसायमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अब इक्यानको मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यही अवस्थामा, नेतृत्व परिवर्तन केवल पदाधिकारी चयन होइन, संगठनको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र दीर्घकालीन रणनीति निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा परिणत भएको छ।
इक्यानको इतिहासमा देखिएका अघिल्ला महाधिवेशन र कार्यसमितिहरूले संगठनको स्थायित्व, सदस्यहरूको विश्वास र बाह्य साझेदारीको स्तर निर्धारण गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा, वर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमितिको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। त्यसैले आगामी चुनावले केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, संगठनको संरचना, कार्यशैली र भविष्यमा शिक्षा, आप्रवासन र व्यवसायिक हितसँग जोडिएका रणनीतिक निर्णयहरूमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
इक्यानको गतिविधि केवल व्यवसायीहरूको साझा हितमा सीमित नभई सङ्घीय नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र सरकारी निकायसँगको संवाद मा समेत फैलिएको छ। यही कारणले, आगामी निर्वाचनलाई केवल आन्तरिक राजनीति र पदाधिकारी प्रतिस्पर्धामा सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन। यसले संगठनको भविष्य, व्यवसायिक प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रभाव कस्तो रहनेछ भन्ने विषय तय गर्नेछ।
अन्ततः, इक्यानको नेतृत्व चयन केवल व्यक्तिगतरूपमा होइन, संगठनको दिशा, सदस्यहरूको विश्वास, व्यवसायिक एकता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने निर्णायक अभ्यासका रूपमा हेरिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यही व्यापक पृष्ठभूमिले आगामी निर्वाचनलाई अझ महत्वाकांक्षी, बहुआयामिक र निर्णायक बनाएको छ।
दुई प्यानल, दुई धार: पुरानै प्रतिस्पर्धाको नयाँ संस्करण
इक्यानको हरेक महाधिवेशनसँगै दोहोरिँदै आएको एउटा यथार्थ हो ।संगठनभित्र दुई स्पष्ट धारबीचको प्रतिस्पर्धा। यसपटकको निर्वाचन पनि यसबाट अलग रहन सकेको छैन। बरु, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको प्यानल आधारित प्रतिस्पर्धा यसपटक अझ व्यवस्थित, राजनीतिक रूपमा स्पष्ट र रणनीतिक देखिएको छ।
अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रियू) र महासचिव दीपकराज भुषाल ले आ आफ्नो प्यानलसहित उम्मेद्वारी दिने तयारी गरिसकेका छन्। यी दुई उम्मेद्वार विगतका महाधिवेशनहरूमा पनि फरकफरक भूमिकामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेका अनुभवी अनुहार हुन्। त्यसैले यसपटकको भिडन्तलाई नयाँ व्यक्तिहरूबीचको संघर्षभन्दा पनि पुरानै प्रतिस्पर्धाको परिष्कृत संस्करण का रूपमा हेरिएको छ।
यो प्रतिस्पर्धा केवल नेतृत्वको कुर्सीका लागि सीमित छैन। संगठन सञ्चालनको शैली, प्राथमिकता निर्धारण र भविष्यको दृष्टिकोण मा यी दुई धारबीच स्पष्ट फरक देखिन्छ। एक धारले निरन्तरता, संस्थागत अनुभव र क्रमिक सुधारलाई जोड दिँदै आएको छ भने अर्को धारले संरचनागत परिवर्तन, आन्तरिक सुधार र संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने एजेन्डा अघि सार्दै आएको छ। यही वैचारिक अन्तरले प्यानलहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ।
देशको समग्र राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तनसँगै इक्यानभित्र देखिएको ध्रुवीकरणलाई पनि यस प्रतिस्पर्धाले झल्काउँछ। मुख्यतः नेपाली कांग्रेस निकट शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको साझा उम्मेद्वारका रूपमा लक्ष्मण पौडेल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट व्यवसायीहरूको साझा उम्मेद्वारका रूपमा दीपकराज भुषाल देखिएका छन्। यसले इक्यान निर्वाचनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक धारसँग जोडेको छ, यद्यपि दुवै प्यानलले संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा जनाउँदै आएका छन्।
यसपटक फरक के छ भने, दुवै प्यानलले केवल अध्यक्ष केन्द्रित प्रतिस्पर्धा होइन, सम्पूर्ण कार्यसमिति नै समावेशी र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। विगतमा केही सीमित व्यक्तिहरू वरिपरि केन्द्रित देखिने प्यानल संरचना यसपटक क्षेत्रीय सन्तुलन, लिङ्ग प्रतिनिधित्व र अनुभव युवाको मिश्रणमा केन्द्रित देखिन्छ। यसले दुवै धार आफूलाई “संगठनको साझा नेतृत्व” का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।
तर यही प्रयासभित्र पनि संगठनभित्रको पुरानै प्रश्न पुनः उठेको छ । इक्यानलाई व्यवसायिक संगठनकै रूपमा अघि बढाउने कि वैचारिक पहिचानसहितको दबाब समूह बनाउने? यो प्रश्नको उत्तर फरक फरक धारले फरक ढंगले दिएका छन्, जसले प्रतिस्पर्धालाई अझ गहिरो बनाएको छ।
यस अर्थमा, यसपटकको निर्वाचन नयाँ अनुहारहरूको आगमनभन्दा पनि पुराना प्रतिस्पर्धी धारहरूबीच शक्ति पुनःवितरणको प्रक्रिया हो। मतदाताहरूले कुन धारलाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुराले केवल नेतृत्व चयन मात्र होइन, इक्यानको आगामी दुई वर्षे नीति, सरकारसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता मा समेत प्रभाव पार्नेछ। यही कारण, इक्यानको यो निर्वाचनलाई धेरैले “पुरानै प्रतिस्पर्धाको नयाँ संस्करण” मात्र नभई, संगठनको चरित्र र दिशाबारे मतदाताहरूले दिने निर्णायक जनादेशका रूपमा हेरेका छन्।
पिक्यानको मौनता: अध्यक्षमा उम्मेद्वार छैन, तर निर्णायक प्रभावको खोजी
इक्यान निर्वाचनको यस चरणमा सबैभन्दा चासोको विषय बनेको पक्षमध्ये एक हो नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको संगठन प्रगतिशील शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (पिक्यान) को रणनीतिक मौनता। अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा अध्यक्ष पदमै स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको पिक्यानले यसपटक भने अध्यक्षका लागि आधिकारिक उम्मेद्वार नउठाउने निर्णय गरेको छ, जुन निर्णयलाई सामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छैन।
पिक्यानको यो कदमलाई संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक परिवेश र विगतका निर्वाचन परिणामको गहिरो मूल्यांकनपछि लिइएको रणनीतिक निर्णय का रूपमा बुझिएको छ। अध्यक्ष पदमा सीधा प्रतिस्पर्धा गर्दा अपेक्षित परिणाम नआउने निष्कर्षमा पुगेको पिक्यानले यसपटक निर्णायक शक्ति (kingmaker) को भूमिकामा रहन खोजेको संकेत देखिएको छ।
यसको स्पष्ट झल्को अध्यक्षबाहेकका पदमा देखिन्छ। पिक्यान निकट व्यवसायीहरूले उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायतका पदमा दुवै प्यानलबाट उम्मेद्वारी दिएका छन्। यसले पिक्यानलाई निर्वाचनपछिको समीकरणमा जुनसुकै प्यानल विजयी भए पनि प्रभाव कायम राख्ने अवसर दिनेछ। अध्यक्षमा उम्मेद्वार नहुँदा पनि कार्यसमितिमा पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने रणनीतिलाई पिक्यानको “मौन तर प्रभावशाली” राजनीति भनेर व्याख्या गर्न थालिएको छ।
पिक्यानको यो अवस्थाले निर्वाचनलाई थप अनिश्चित र रोचक बनाएको छ। दुवै प्यानलले अध्यक्ष पदमा आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न पिक्यान समर्थित मतदाताको समर्थन महत्वपूर्ण ठानिरहेका छन्। यही कारण, दुवै प्यानलले सार्वजनिक रूपमा पिक्यानलाई लक्षित आलोचना नगरी सहकार्य र समावेशी नेतृत्वको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, पिक्यानको यो रणनीति केवल सिट संख्यामा सीमित छैन। यसले निर्वाचनपछि बन्ने कार्यसमितिमा नीतिगत निर्णय, संगठनात्मक संरचना र सरकारसँगको समन्वय मा समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ। विशेषगरी, शिक्षा तथा आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा एमाले धारको भूमिका बलियो बनाइराख्न पिक्यानले यो बाटो रोजेको बुझाइ छ।
तर पिक्यानको मौनता भित्रै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । यो रणनीति दीर्घकालीन हो कि परिस्थितिजन्य? अध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष दाबी नगर्दा संगठनको पहिचान कमजोर हुन्छ कि बरु सन्तुलनकारी शक्ति बनेर प्रभाव बढ्छ भन्ने बहस पिक्यानभित्रै पनि चलिरहेको छ।
जसरी हेरे पनि, यसपटकको इक्यान निर्वाचनमा पिक्यान अध्यक्ष पदमा नदेखिए पनि निर्णयको केन्द्रमा भने उभिएको छ। मतगणनापछि कुन प्यानलले पिक्यानसँग कसरी सहकार्य गर्छ भन्ने कुराले मात्रै होइन, इक्यानको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी दुई वर्षको संगठनात्मक राजनीति पनि तय गर्नेछ। यस अर्थमा, पिक्यानको मौनता कमजोरी होइन, बरु निर्वाचनपछिको खेललाई लक्षित गरिएको रणनीतिक चुप्पी का रूपमा हेरिएको छ।
उपाध्यक्षदेखि सचिवसम्म: क्रस–प्यानल प्रतिस्पर्धाले चुनाव थप रोचक
इक्यानको आगामी निर्वाचनलाई केवल अध्यक्ष केन्द्रित प्रतिस्पर्धामा सीमित गरेर हेर्नु अपूरो विश्लेषण हुनेछ। वास्तवमा, यसपटकको चुनावलाई अझ रोचक, जटिल र निर्णायक बनाउने पक्ष भनेको उपाध्यक्षदेखि सचिव तहसम्म देखिएको क्रस प्यानल प्रतिस्पर्धा हो। यही तहका पदहरू संगठन सञ्चालनको वास्तविक इञ्जिन मानिन्छन्, जहाँ नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनदेखि दैनिकी प्रशासनसम्मको जिम्मेवारी केन्द्रित हुन्छ।
उपाध्यक्ष पदमा दुवै प्यानलबाट अनुभवी, पहिल्यै नेतृत्वमा रहेर काम गरिसकेका अनुहारहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। वर्तमान कार्यसमितिका सह कोषाध्यक्ष विकल्पराज पोखरेल ले दीपकराज भुषाल प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्।
उता, अघिल्लो महाधिवेशनमा महासचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका बासुदेव दाहाल ले लक्ष्मण पौडेल प्यानलबाट उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन्। यस्तै, वर्तमान उपाध्यक्ष गीता सिवाकोटी पनि पौडेल प्यानलबाटै पुनः उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा छन्।
यसैगरी, निवर्तमान सचिव रत्नबहादुर भट्टराई ले भुषाल प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा दुवै प्यानलबाट साझा उम्मेद्वार बन्ने प्रयास गरेका फिलिप डिसी र केन्द्रीय सदस्य मन्जित ढकाल ले पनि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरे तापनि अन्तिम निर्णय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। यी सबै नामहरूले उपाध्यक्ष पदलाई केवल सहायक भूमिका होइन, भावी नेतृत्वको तयारी गर्ने प्लेटफर्म का रूपमा हेरिएको स्पष्ट पार्छन्।
संगठन सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने महासचिव र सचिव पद मा देखिएको प्रतिस्पर्धा झन् अर्थपूर्ण छ। महासचिव पदमा भुषाल प्यानलबाट वर्तमान सचिव भवनाथ हुमागाईं र पौडेल प्यानलबाट नवराज केसी बीचको प्रतिस्पर्धालाई अनुभव र व्यवस्थापन क्षमताको टक्करका रूपमा हेरिएको छ। महासचिव नै संगठनको नीति, निर्णय र कार्यान्वयनको मुख्य संयोजक हुने भएकाले यो पदको परिणामले कार्यसमितिको कार्यदक्षता निर्धारण गर्नेछ।
सचिव पदमा पनि क्रस प्यानल भिडन्त स्पष्ट देखिएको छ। भुषाल प्यानलबाट आशकी कार्की र सुरज शिलवाल, पौडेल प्यानलबाट भूपाल केसी र एल.बी. तामाङ उम्मेद्वार बनेका छन्। सचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका यी उम्मेद्वारहरू क्षेत्रीय सन्तुलन, संगठनात्मक अनुभव र सक्रियताका आधारमा मतदाताको समर्थन खोजिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता क्रस प्यानल प्रतिस्पर्धाले निर्वाचनलाई केवल “टिम ए बनाम टिम बी” को सीधा लडाइँबाट बाहिर निकालेर व्यक्तिगत योग्यता, कार्यक्षमता र संगठनप्रतिको दृष्टिकोण मा केन्द्रित बनाएको छ। कतिपय मतदाताले अध्यक्ष प्यानलभन्दा फरक रोजाइ तल्ला तहका पदमा गर्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छ।
यसले निर्वाचनपछिको कार्यसमितिमा मिश्रित संरचना (mixed committee) बन्ने सम्भावना बढाएको छ। एउटै प्यानल पूर्ण रूपमा हाबी नभई दुवै धारका प्रतिनिधि कार्यसमितिमा आउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले सहकार्य र सहमतिको राजनीति अनिवार्य बनाउनेछ।
यस अर्थमा, उपाध्यक्षदेखि सचिव तहसम्मको यो क्रस प्यानल प्रतिस्पर्धाले इक्यान निर्वाचनलाई केवल रोचक मात्र होइन, अनिश्चित, बहुआयामिक र परिणाममुखी बनाइदिएको छ। अन्ततः मतदाताहरूले प्यानलभन्दा माथि उठेर कस्तो नेतृत्व चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर यही तहका पदहरूको नतिजाबाट पनि स्पष्ट हुने देखिन्छ।
महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा पनि कडा टक्कर
इक्यानको निर्वाचनमा अध्यक्ष पद जति नै महत्वपूर्ण मानिने पदहरू हुन् । महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष। यी पदहरू संगठनको नीति निर्माण मात्र होइन, दैनिक सञ्चालन, आर्थिक अनुशासन र संस्थागत विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यही कारण, यसपटक यी पदहरूमा देखिएको प्रतिस्पर्धालाई सामान्य औपचारिकताभन्दा धेरै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ।
महासचिव पद मा देखिएको प्रतिस्पर्धा यस निर्वाचनको सबैभन्दा रणनीतिक प्रतिस्पर्धामध्ये एक मानिएको छ। भुषाल प्यानलबाट वर्तमान सचिव भवनाथ हुमागाईं र पौडेल प्यानलबाट नवराज केसी बीचको टक्करलाई संगठनात्मक अनुभव र व्यवस्थापन क्षमताको भिडन्तका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। महासचिव नै अध्यक्षपछि सबैभन्दा शक्तिशाली पद हुने भएकाले, निर्वाचनपछि इक्यानको गति, कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
सचिव पदमा पनि प्रतिस्पर्धा कम रोचक छैन। भुषाल प्यानलबाट आशिक कार्की र सुरज शिलवाल, पौडेल प्यानलबाट भूपाल केसी र एल.बी. तामाङ उम्मेद्वार बनेका छन्। सचिव पदलाई संगठनको ‘ग्राउन्ड लेभल’ संयोजक मानिन्छ । शाखा समन्वय, सदस्य अभिलेख, कार्यक्रम कार्यान्वयन र आन्तरिक संवाद सबै यही तहबाट सञ्चालित हुन्छ। त्यसैले सचिव पदमा आउने व्यक्तिको सक्रियता र समन्वय क्षमताले संगठनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
कोषाध्यक्ष पद मा देखिएको प्रतिस्पर्धा भने अझ संवेदनशील मानिएको छ। इक्यानजस्तो देशभर फैलिएको व्यवसायिक संगठनमा आर्थिक पारदर्शिता, लेखा अनुशासन र स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हुन्। यस पदमा भुषाल प्यानलबाट उमा खड्का र पौडेल प्यानलबाट साधना पुडासैनी उम्मेद्वार बनेका छन्। दुवै उम्मेद्वार आर्थिक व्यवस्थापन र संगठनभित्रको विश्वास कायम राख्ने क्षमताका आधारमा मतदाताको समर्थन खोजिरहेका छन्।
विशेष गरी पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा नियमन कडाइ, अनलाइन प्रणालीको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसँग जोडिएका आर्थिक कारोबार बढ्दै गएको सन्दर्भमा कोषाध्यक्ष पदको भूमिका अझै संवेदनशील बनेको छ। त्यसैले यो पदमा प्रतिस्पर्धा केवल प्यानलको हैसियतमा होइन, व्यक्तिगत विश्वसनीयता र पारदर्शिताको मापदण्डमा पनि केन्द्रित देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा देखिएको यो कडा टक्करले निर्वाचनलाई अझै परिणाममुखी र मतदातामैत्री बनाएको छ। कतिपय मतदाताहरू अध्यक्षमा एक प्यानल रोजे पनि, यी पदहरूमा भने फरक प्यानलका उम्मेद्वारलाई भोट दिने मनोविज्ञान देखिएको छ। यसले निर्वाचनपछि सन्तुलित र मिश्रित कार्यसमिति बन्ने सम्भावना बढाएको छ।
यस अर्थमा, यी पदहरूको निर्वाचन परिणामले अध्यक्षको शक्ति सन्तुलन, कार्यसमितिको आन्तरिक समन्वय र इक्यानको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ। यही कारण, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धालाई इक्यान निर्वाचनको निर्णायक युद्धभूमि का रूपमा हेरिएको छ।
१८ पदमा निर्वाचन, २१ सदस्यीय कार्यसमिति
इक्यानको आगामी महाधिवेशनअन्तर्गत हुने निर्वाचन केवल केही पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, संगठनको सम्पूर्ण नेतृत्व संरचना पुनःनिर्माण गर्ने अभ्यास का रूपमा हेरिएको छ। यसपटक अध्यक्षसहित १८ पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदैछ। बाँकी ३ पदमध्ये २ जना सदस्य मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको छ भने बाँकी पद संरचनाअनुसार स्वाभाविक रूपमा समेटिन्छन्। यसरी हेर्दा, निर्वाचनले २१ सदस्यीय पूर्ण कार्यसमितिको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
२१ सदस्यीय कार्यसमितिको संरचना स्वयंमा शक्ति सन्तुलनको संवेदनशील समीकरण हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित १८ सदस्यहरूले संगठनको दैनिक नीति, निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् भने मनोनित सदस्यहरूले प्रायः विशेष अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वा रणनीतिक आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य राख्छन्। त्यसैले, मनोनयन प्रक्रियाले पनि निर्वाचन परिणाम जत्तिकै महत्व राख्ने देखिन्छ।
यसपटकको निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यसमितिमा पूर्ण एकपक्षीय प्रभुत्वको सम्भावना न्यून देखिनु हो। अध्यक्षसहित सबै पदमा दुई प्यानलबाट कडा प्रतिस्पर्धा रहेकोले एउटै प्यानलले सबै पद जित्ने अवस्था असम्भाव्य मानिएको छ। यसको अर्थ, निर्वाचनपछि बन्ने कार्यसमिति सम्भवतः मिश्रित संरचना को हुनेछ, जहाँ सहकार्य, समन्वय र सहमतिको राजनीति अनिवार्य बन्नेछ।
कार्यसमितिको आकार ठूलो हुनुको अर्थ केवल संख्या बढ्नु मात्र होइन। इक्यानजस्तो देशभर शाखा फैलिएको, विविध व्यवसायिक हित समेट्ने संगठनमा क्षेत्रीय, लैङ्गिक र व्यावसायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो संरचना आवश्यक मानिएको छ। यसपटकका उम्मेद्वारी घोषणाले पनि विभिन्न प्रदेश, जिल्लाका प्रतिनिधि, महिला व्यवसायी र नयाँ पुस्ताका अनुहारलाई अघि सार्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, १८ पदमा हुने निर्वाचनले मतदातालाई प्यानलभन्दा माथि उठेर योग्यता, सक्रियता र संस्थागत योगदान का आधारमा निर्णय गर्ने अवसर दिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, संगठनभित्र दीर्घकालीन उत्तरदायित्वको भावना पनि विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचनपछि गठन हुने २१ सदस्यीय कार्यसमितिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै विविध पृष्ठभूमिका सदस्यहरूलाई एउटै एजेन्डामा समेट्नु हुनेछ। नीति निर्माण, सरकारसँगको समन्वय, आन्तरिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता जस्ता विषयमा साझा दृष्टिकोण विकास गर्न नसके कार्यसमिति निष्क्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
यस अर्थमा, १८ पदमा हुने निर्वाचनले केवल नयाँ अनुहार चयन गर्ने छैन, यसले इक्यानको कार्यशैली, नेतृत्व संस्कृति र संगठनात्मक परिपक्वताको परीक्षा पनि लिनेछ। मतदाताहरूले दिएको जनादेशअनुसार कस्तो कार्यसमिति बन्छ र त्यो कार्यसमितिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराले नै इक्यानको आगामी दुई वर्षे यात्रा तय गर्नेछ।
नेतृत्व चयनभन्दा ठूलो परीक्षा, संगठनात्मक एकताको
पुस २८ गते हुने इक्यानको निर्वाचनले नयाँ अध्यक्ष र कार्यसमिति चयन गर्नेछ, तर यसको महत्व त्यसभन्दा धेरै गहिरो छ। यो निर्वाचन व्यक्तिहरूको जितनहारभन्दा माथि उठेर संगठनले कस्तो चरित्र ग्रहण गर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसपछि संगठनलाई कसरी एकताबद्ध राख्ने भन्ने चुनौती अझै ठूलो हुनेछ।
दुई प्यानलबीचको स्पष्ट ध्रुवीकरणले निर्वाचनलाई रोचक बनाएको छ भने, यही ध्रुवीकरण निर्वाचनपछिको सबैभन्दा संवेदनशील विषय पनि बन्नेछ। इक्यानजस्तो व्यवसायिक छाता संगठनमा वैचारिक फरक रहनु अस्वाभाविक होइन, तर व्यवसायिक हित, सदस्यको विश्वास र संस्थागत मर्यादा माथि कुनै पनि धार हावी हुन नहुने अपेक्षा मतदाताको छ।
निर्वाचन परिणाम जेसुकै आए पनि, नयाँ नेतृत्वले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा विभाजन होइन, समावेशीकरण रोज्नुपर्नेछ। बहुमतको बलमा निर्णय थोपर्नेभन्दा पनि अल्पमतको आवाज सुन्ने, आलोचनालाई विरोध होइन सुझावका रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कार विकास गर्न नसके संगठन कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ। विशेषगरी मिश्रित कार्यसमिति बन्ने सम्भावना उच्च रहेको अवस्थामा सहकार्य अनिवार्य हुनेछ।
इक्यानले अहिले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू नेतृत्वको व्यक्तित्वभन्दा ठूला छन् । वैदेशिक अध्ययनमा बढ्दो नियमन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रश्न, विद्यार्थी तथा अभिभावकको भरोसा, डिजिटल रूपान्तरण र सरकारसँगको प्रभावकारी संवाद। यी सबै विषयमा साझा एजेन्डा र सामूहिक नेतृत्व बिना समाधान सम्भव छैन।
त्यसैले यो निर्वाचनलाई “कसको प्यानल जित्यो” भन्दा पनि “इक्यान कति बलियो रह्यो” भन्ने प्रश्नको आधारमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ। हार्ने पक्षलाई स्वीकार्यता र जित्ने पक्षलाई उत्तरदायित्वको संस्कार देखाउन सक्ने क्षमताले मात्र संगठनलाई अगाडि बढाउन सक्छ।
अन्ततः, इक्यानका सात सयभन्दा बढी सदस्य व्यवसायीहरूको अपेक्षा एउटै छ । स्थिर, पारदर्शी र प्रभावकारी नेतृत्व। राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर व्यवसायिक एकता कायम गर्न सक्ने नेतृत्व नै समयको आवश्यकता हो। पुस २८ गतेको मतले नेतृत्व त तय गर्ला, तर इक्यानको भविष्य भने निर्वाचनपछि लिइने निर्णय, व्यवहार र सहकार्यले तय गर्नेछ।
यही अर्थमा, यो निर्वाचन इक्यानका लागि नेतृत्व चयनको मात्र होइन, संगठनात्मक परिपक्वताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।
फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
नयाँ अपडेट
-
विधानले अब सभापति बन्न दिँदैन, पूर्वसभापतिको हैसियतमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुस् : गगन थापा
-
अव्यावहारिक नियमावली सच्याउन मन्त्रालयसमक्ष इक्यानको अपिल
-
बाबुराम लम्साल : अक्षर, अध्यापन र साधनाको अविराम यात्रा
-
वाल्चाबाट नेपालका बाढीपीडितका लागि करिब ३३ लाख रूपैयाँ सहयोग संकलन: २५० भन्दा बढीको सहभागिता, मेयर एरिक नोभाकाससहित स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक साथ
-
रसुवा बाढी अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या १,३५५ पुग्यो, करिब ५ हजार अझै बेपत्ता १३ हजारभन्दा बढीको सकुशल उद्धार, २१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
-
भोटेकोशी बाढी : २४४ शव शिक्षण अस्पतालमा, १६१ को व्यवस्थापन
-
रसुवा बाढी विपद्ः संसदमा प्रधानमन्त्रीको बेलिबिस्तार ३९ सय अझै बेपत्ता, ११ हजारको उद्धार, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर
-
बाढी-पहिरो प्रभावितका लागि केआईईसीद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ लाख ५५ हजार सहयोग
-
भोटेकोशी बाढी: उद्धार र सुरक्षामा ८ हजार प्रहरी परिचालन, विपद्मा लुटपाट र ठगी गर्ने पक्राउ
-
सुबिक्षा, श्रीया, शिरिष र छिमीलाई ‘भर्सटायल डान्सिङ स्टार सिजन-३’ को उपाधि