काठमाडौँ। जेठको तेस्रो हप्ता नेपाली राजनीतिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का लागि केवल प्रक्रियागत औपचारिकता र दलगत शक्तिको प्रदर्शन गर्ने अखडा मात्र बन्यो। देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयक (बजेट) माथि घनीभूत र रचनात्मक छलफल हुनुपर्ने यो संवेदनशील समयमा सिंहदरबारस्थित संसद् भवन भने कूटनीतिक र राजनीतिक विवादको चक्रव्यूहमा फस्यो। एकातिर देशको सिमाना जोडिएको गम्भीर राष्ट्रियताको मुद्दा संसद्को रोस्टमबाटै गिज्याइने गरी आयाे भने अर्कोतिर दैनिक जनजीविकाका सवालहरू शून्य समयको केही सेकेन्डभित्रै बिलाएर गए। संसद् सचिवालयका आन्तरिक रेकर्ड र सिंहदरबारभित्रका घटनाक्रमलाई केलाउँदा, यो हप्ता संसद् जनताप्रति भन्दा पनि दलगत दाउपेच र प्रक्रिया पुर्‍याउने प्राविधिक खेलमा बढी व्यस्त देखियो।

सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र नीतिगत अन्योल बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा देखियो। संसद् सचिवालयले तय गरेको कार्यसूची अनुसार अर्थमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा “विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत त गरियो, तर त्यसको पृष्ठभूमि र प्रक्रिया भने निकै विवादास्पद रह्यो। आर्थिक मन्दी, पुँजीगत खर्चको चरम अभाव र सन्तुलित बजेट वितरणको अभाव भन्दै सत्तापक्षकै कतिपय वरिष्ठ सदस्यहरू र प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटको नीतिमाथि कडा प्रश्न उठाएका थिए। सदनभित्र र बाहिर बजेटका छिद्रहरूमाथि तीव्र असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि अन्ततः बहुमतको प्राविधिक बलमा विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरियो। यसले के देखाउँछ भने, संसद्मा बजेटका सैद्धान्तिक कमजोरीमाथि जतिसुकै चर्को बहस भए पनि अन्तिममा दलीय ह्विप र सत्ता जोगाउने राजनीतिक लेनदेनका अगाडि नीतिगत सुधारका आवाजहरू फिका बन्दा रहेछन्। बजेट स्वीकृत भएसँगै दफावार छलफलको बाटो त खुलेको छ, तर सांसदहरूले उठाएका आर्थिक सुधारका सुझावहरू आगामी दिनमा कति समेटिनेछन् भन्नेमा संसद्कै परिपक्व नेताहरू सशङ्कित छन्।

यो हप्ता संसद्लाई सबैभन्दा बढी अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम सरकारको नेतृत्वबाट संसद्मा व्यक्त भएको एउटा विवादित कूटनीतिक अभिव्यक्तिले गर्‍यो। कार्यपालिकाका प्रमुखले प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा उभिएर नेपाल र भारतको सीमा विवादको सन्दर्भमा ‘नेपालले नै सिमाना मिचेको’ आशय दिने खालको विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि सिंहदरबारको संसद् भवन एकाएक उत्तेजित बन्यो। देशको कार्यकारी प्रमुखबाटै यस्तो संवेदनशील विषयमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति आएको भन्दै विपक्षी दलहरूले दुवै सदनमा कडा प्रतिवाद गरे। प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसद्को बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उभिएर सरकारको नेतृत्वले संसद्को रोस्टममै आएर आफ्नो अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म र सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण नदेखायएसम्म सदनको कुनै पनि कार्यसूची अगाडि बढ्न नदिने अडान राखे। यही गतिरोधका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक त कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नपाई लगातार स्थगित भयो। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, शीर्ष तहको सामान्य टिप्पणीले पनि सिङ्गो व्यवस्थापिकालाई कसरी दिनौँसम्म ठप्प बनाउन सक्छ र राज्यको ठूलो लगानीमा चल्ने संसद् दलहरूको असमझदारीमा कसरी बन्धक बन्छ।

यो राजनीतिक डढेलोलाई निभाउन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका नेतृत्वलाई संसद्को रोस्टममा उतार्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खोज्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ मात्र जोडिएको र यसमा कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजिएको कूटनीतिक स्पष्टीकरण पेस गरियो। नेपाल-भारत सीमा विवाद पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय विषय भएको र यसलाई ऐतिहासिक तथ्य र नक्साका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाटै सुल्झाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सदनलाई शान्त पार्ने प्रयास भयो। सोही क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको उपलब्धि पनि संसद्मा सुनाए, जसमा अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरण र भाषा अनुवाद प्लेटफर्म सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणाहरू भएको दाबी गरिएको थियो। अझ रोचक कुरा त, सीमा क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गरिरहेको जानकारी गराइयो, तर संसद्को रोस्टमबाट यस्ता आश्वासन बाहिरिँदै गर्दा भुइँतहमा सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले भोग्दै आएका समस्या सुल्झाउने कुनै ठोस र अल्पकालीन योजना भने सदनमा आएन।

यही राष्ट्रियता र सीमाको गम्भीर मुद्दालाई लिएर संसद्को बाहिर र भित्र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना कडा धारणाहरू प्रस्तुत गरे। प्रतिपक्षी बेन्चबाट बोल्ने सांसदहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ऐतिहासिक नक्सा र नेपाली भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा संसद्कै रोस्टममा कमजोर पार्ने खेल भइरहेको आरोप लगाए। राष्ट्रियता र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नहुने र सरकारले संसद्मा आएर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म विरोध जारी रहने चेतावनी प्रतिपक्षले दियो। संसद् बाहिरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले पनि सत्ता साझेदार दलहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाउँदै देशको अस्मिता जोडिएको विषयमा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए। धरानका स्थानीय जनप्रतिनिधिले त सिधै प्रश्न गरे कि राष्ट्रको अस्मितामाथि आँच आउने अभिव्यक्ति दिँदा पनि जिम्मेवार दलहरू किन मौन बसेका हुन्?

सदनको माथिल्लो तहमा राजनीतिक र कूटनीतिक दाउपेच चलिरहँदा, तल्लो तह अर्थात् शून्य समयमा भने सांसदहरूले जनताका साना र दैनिक दुःखका पहाडहरू प्रस्तुत गरे। तर विडम्बना, शून्य समय केवल सांसदहरूका लागि आफ्नो क्षेत्रको सरोकार रेकर्ड गराउने र सरकारका लागि सुनेर पचाउने समय जस्तो मात्र देखियो। सांसदहरूले विभिन्न क्षेत्रका जीर्ण सडकको हविगत सुनाउँदै तत्काल निर्माण माग गरे भने सडक मापदण्डमा रहेको दोहोरो नीतिका कारण जनता मारमा परेको बताए। वर्षायाम सुरु हुन लाग्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधुरा पुलहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकोमा जनप्रतिनिधिहरूले आक्रोश पोखे। देशको ठूलो जनसङ्ख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको पीडा पनि संसद्मा कम गुञ्जिएन। रैथाने कृषि उपज निर्यातको नीति माग गरिरहँदा, विभिन्न जिल्लामा बाँदर-बँदेल र नीलगाईका कारण कृषकको बाली नष्ट भएकाले वन्यजन्तु नियन्त्रणको विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरियो। चिनी मिलहरू तत्काल सञ्चालन गरी उखु किसानको वर्षौँदेखिको बक्यौता भुक्तानी गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयो।

यति मात्र होइन, सुकुमवासी र भूमिसम्बन्धी समस्यालाई कसरी राजनीतिक दलहरूले वर्षौँदेखि अल्झाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि यो हप्ता संसद्मा उठ्यो। विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सुकुमवासीका नाममा हुँदै आएको भूमिको राजनीति अब बन्द हुनुपर्ने भन्दै वास्तविक समस्या समाधानका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्न माग गरियो। सहरी क्षेत्रमा हुने डोजर आतङ्कले विद्यार्थी र विपन्न परिवारमा पारेको मानसिक असरबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयो। सामाजिक र नीतिगत मुद्दामा आगामी बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका हकअधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिन माग भयो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि गरिएको व्यवस्था अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरियो। विद्यालयमा खेलकुद अनिवार्य गर्न र खेल क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न जोड दिइयो। यी सबै आवाजहरू संसद्को रेकर्डमा त रहे, तर शून्य समय सकिनेबित्तिकै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सरकारी संयन्त्रले ती समस्या समाधानका लागि कुनै तदारुकता देखाएनन्, जसले संसद्को यो समयलाई केवल जनभावना पोख्ने तर निकास ननिस्कने थलोका रूपमा देखाएको छ।

यसै हप्ता संसद्को एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विधेयकहरूको प्रस्तुति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३’ लाई प्रतिनिधिसभामा विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरियो, जसलाई बैठकले स्वीकृत गर्‍यो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न महासन्धिहरू संसद्मा पेस गरिए। संसद् बाहिर पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा’ अन्तर्गत निजामती सेवा, वैदेशिक रोजगार र चिकित्सा शिक्षा जस्ता २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधनमाथि सर्वसाधारणसँग एक साताभित्र राय माग गरेको छ। यसै हप्ता प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिने उजुरी आह्वान गरेको छ, जसले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। कानुन निर्माणका यी प्रक्रियाहरू प्राविधिक रूपमा चलिरहे पनि संसद्को अवरोध र दलहरूको असमझदारीका कारण दर्जनौँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद् र समितिहरूमा वर्षौँदेखि थन्किएका छन्।

यही निरन्तरको राजनीतिक गतिरोध, संसदभित्रको अन्योल र नाराबाजीप्रति अन्ततः सभाका अध्यक्षहरूले नै असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्नुपर्ने स्थिति आयो। राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सदनमा आउने, विरोध गर्ने र बैठक स्थगित गरेर जाने परिपाटीले सिङ्गो संसद् र देश नै अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सरकार र राजनीतिक दल दुवैलाई थप जिम्मेवार बन्न र जनताले अनुभूति गर्ने गरी समस्याको निकास खोज्न कडा रुलिङ गरे। प्रतिनिधिसभामा पनि सभामुखले कार्यसूचीमा रहेका कार्यहरू जसोतसो सम्पन्न गराए पनि संसद्को गरिमा र सांसदहरूको उपस्थितिलाई लेकर संसद् भित्रै प्रश्न उठ्यो। बैठकहरूमा गणपूरक संख्या (कोरम) नपुग्ने, सांसदहरू हाजिर गरेर बाहिरिने र मुख्य राजनीतिक विषयमा शीर्ष नेताहरू संसद् छाडेर सिंहदरबार बाहिरका राजनीतिक केन्द्रहरूमा संवाद गर्ने प्रवृत्ति यो हप्ता पनि दोहोरियो।

यो हप्ताको संसद्को समग्र कार्यसम्पादन र भित्री रूपलाई नियाल्दा नेपाली संसद् अझै पनि सार्वभौम जनताको समस्या हल गर्ने मुख्य थलोभन्दा पनि राजनीतिक असमझदारी र शक्ति सन्तुलनको चेपुवामा परेको प्रष्ट देखिन्छ। बजेटजस्तो राष्ट्रको मेरुदण्डमाथि गहन र शान्त वातावरणमा छलफल हुनुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूको टकराव र संवेदनशील विषयमा भएका राजनीतिक टिप्पणीका कारण संसद्ले आफ्नो अमूल्य समय गुमायो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका बैठकहरू अब आगामी असार १ गते सोमबार बिहान ११:०० बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएका छन्। असारको प्रारम्भसँगै संसद्ले यो राजनीतिक गतिरोध र कार्यशैलीलाई चिरेर बजेट र जनसरोकारका विधेयकहरूलाई कसरी निकास दिन्छ, अथवा फेरि पनि राजनीतिक खिचातानीकै पुरानो बाटो रोज्छ, त्यो भने सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूको आगामी सुझबुझपूर्ण कदमले नै निर्धारण गर्नेछ।