काठमाडौँ  नयाँ शैक्षिक नियमावलीका कडा प्रावधानविरुद्ध आन्दोलित कन्सल्टेन्सी व्यवसायी र सरकारबीच पर्सि दिउँसो ३ बजे निर्णायक वार्ता हुने भएको छ।

विवादित नियमावलीका विषयमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै सकारात्मक निकास निकाल्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री संस्मित पोखरेलले व्यवसायीहरूलाई वार्ताको टेबलमा बोलाएका हुन्।

नियमावलीमा तोकिएको २५ लाख धरौटी र शैक्षिक मेलामाथिको पूर्ण प्रतिबन्ध जस्ता अव्यावहारिक सर्तहरू परिमार्जन हुनुपर्ने व्यवसायीको मागका विषयमा मन्त्रालयले पहल थालेको हो। एक विशेष स्रोतका अनुसार, समस्यालाई सडकमै लम्ब्याउनुभन्दा सरोकारवालासँगै बसेर संवादमार्फत बीचको बाटो खोज्न सरकार गम्भीर र लचिलो देखिएको छ। व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने तर व्यवसायीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी मागहरू सम्बोधन गर्न मन्त्री पोखरेल सकारात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रालय र आन्दोलित व्यवसायीबीच संवादको ढोका खुलेपछि कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो अन्योल छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ। पर्सिको यस विशेष छलफलले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै ठोस निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ।