काठमाडौँ।  शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्र यतिबेला एकढिक्का भएर आन्दोलित छ। नियमनका नाममा ल्याइएका नियन्त्रणमुखी र अव्यावहारिक प्रावधानले अर्बौंको लगानी र हजारौँको रोजगारी जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

यसै सन्दर्भमा, नियमावलीका त्रुटि, आन्दोलनको कार्ययोजना र भावी कदमका विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN) का सल्लाहकार, जाल्सान (JALSAN) का सचिव तथा थोमस इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीका संस्थापक/सीईओ कोषराज गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

 सरकारले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोज्दा तपाईंहरू किन आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ? के निजी क्षेत्र नियमनभन्दा बाहिर बस्न खोजेको हो?

 हामीले नियमनको विरोध गरेका छँदै छैनौँ। हामी प्रस्ट छौँ ।यो क्षेत्रलाई नियमन गरिनुपर्छ, नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। यत्रो करोडौँको लगानी भएको र २० देखि ३० हजारभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको क्षेत्रलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी आफैँ सचेत छौँ।

हाम्रो आपत्ति नियमनमा होइन, नीति निर्माणको ‘प्रक्रिया’ र त्यसमा राखिएका ‘अव्यावहारिक बुँदा’ हरूमा हो। जुन क्षेत्रलाई नियमन गर्न कानुन बनाइँदैछ, त्यही क्षेत्रका मुख्य सरोकारवालालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर एकतर्फी नीति ल्याउनु लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक अभ्यास होइन। यदि कसैले दर्ताविना अवैध रूपमा व्यवसाय चलाउँछ वा कर छल्छ भने मन्त्रालयले तत्काल बन्द गराओस्, कारबाही गरोस्। त्यस्तो संयन्त्रमा हामीलाई पनि सहभागी गराइयोस्, हामी आफैँ गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्छौं। तर, इमानदारीपूर्वक कर तिरेर काम गर्नेलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण त राज्यले दिनुपर्‍यो नि।

त्यसो भए, सरकारले व्यवसायीलाई अविश्वास गर्‍यो भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष हो?

 पक्कै पनि। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण नदिएर अनि सरकार मात्रै कसरी सफल हुन सक्छ? हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिरेर, कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गरेका छौँ। तर, राज्यले व्यवसायीलाई सम्मान नै नगरी एकतर्फी रूपमा पेलेर जान खोज्दा स्वाभाविक रूपमा आक्रोश पैदा हुन्छ। अहिलेका युवा हरूको रगत उम्लिन्छ, अन्याय पर्दा कोही चुप लागेर बस्दैन। ‘जेन-जी’ पुस्ताको विद्रोह त राज्यले भर्खरै देखेको पनि होला नि। त्यसैले, राज्यले हामीलाई शङ्काको दृष्टिले होइन, एउटा साझेदार  का रूपमा हेर्नुपर्छ।

 ‘चरणबद्ध आन्दोलन’ को घोषणा गर्नुभएको छ। अबका ठोस कार्यक्रमहरू के-के छन्?

 हाम्रो उद्देश्य सडक तताउने वा सरकारलाई दबाब मात्र दिने होइन, निकास खोज्ने हो। त्यसैले ECAN, FECE Nepal लगायत १४ वटै राष्ट्रिय छाता सङ्घ-संस्थाहरू मिलेर एउटा सुव्यवस्थित र शान्तिपूर्ण कार्ययोजना बनाएका छौँ।

पहिलो चरणमा, हामी समग्र सङ्घ-संस्थाको तर्फबाट एउटा ‘संयुक्त आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति’ सार्वजनिक गर्दैछौँ। दोस्रो, मन्त्रालयलाई ‘ग्राउन्ड रियालिटी’  बुझाउन र अव्यावहारिक बुँदाहरू संशोधनका लागि वार्ताको वातावरण तय गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय श्री सस्मित पोखरेलज्यूसमक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र पेस गर्दैछौँ। यसका साथै, नीतिगत ध्यानाकर्षण र राजनीतिक पहलका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति माननीय श्री रवि लामिछानेज्यू लगायतका शीर्ष नेतृत्वलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।

 यदि भोलि सरकारले तपाईंहरूलाई वार्तामा बोलाएर ‘ल ठीक छ, नियमावली परिमार्जन गरौँ’ भन्यो भने, तपाईंहरूले सुधार गर्न खोजेका मुख्य कुराहरू  के-के हुन् त?

 यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले मन्त्रालयलाई बुझाउन भनेर ‘तीनमहले’ सुझाव र सुधारका बुँदाहरू तयार पारिसकेका छौँ। यदि वार्ताको टेबलमा बस्यौँ भने हाम्रा मुख्य माग र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू यी हुन्:

अव्यावहारिक धरौटी र शुल्कको खारेजी: अनिवार्य २५ लाख नगद धरौटी राख्नुपर्ने, अनि भाषा कक्षा र पूर्वतयारी कक्षाको नाममा छुट्टाछुट्टै लाखौँ असुल्ने र शाखा विस्तारमा फेरि २५ लाख माग्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ। यसले साना व्यवसायीको उठिबास लगाउँछ र पुँजीलाई ‘फ्रिज’ गरिदिन्छ।

अवैज्ञानिक ग्रेडिङ (वर्गीकरण) को खारेजी: नियमावलीमा ‘भिसा सक्सेस रेट’  लाई कन्सल्टेन्सीको वर्गीकरणको आधार बनाइएको छ, जुन अत्यन्तै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ। भिसा दिने काम सम्बन्धित देशको दूतावास  को हो, कन्सल्टेन्सीको होइन । वर्गीकरणको आधार भौतिक/डिजिटल पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तर हुनुपर्छ।

. नवीकरण अवधि र सहजता: हालको १ वर्षे नवीकरणको प्रावधानले अनावश्यक प्रशासनिक झमेला र भ्रष्टाचार मात्र बढाउँछ। यसलाई ३ देखि ५ वर्ष बनाइनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष डिजिटल माध्यमबाट ‘एनुअल अपडेट’  गर्ने व्यवस्था राखे पुग्छ।

भौतिक पूर्वाधारलाई ऐच्छिक बनाउने: डिजिटल युगमा सबै काम अनलाइनबाटै सम्भव छ। त्यसैले भौतिक पूर्वाधार अनिवार्य गर्नुको सट्टा ‘ऐच्छिक’  बनाइनुपर्छ ताकि नयाँ युवाहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेर नवप्रवर्तनकारी सेवा दिन सकून्।

६. कानुनी निरन्तरता: वर्षौँदेखि चलिरहेका संस्थाहरूलाई कुनै प्रशासनिक झमेलाविना स्वतः नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण कानुनी निरन्तरता हुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

 यदि शिक्षामन्त्री र दलहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रले पनि काम गरेन र सरकारले वार्तामा बोलाएन भने नि?

 हामी सरकारलाई सकारात्मक रूपमै वार्ताको टेबलमा ल्याउन चाहन्छौँ। तर, यदि सरकारले हाम्रा जायज माग र संवादको अपिललाई बेवास्ता गर्‍यो भने हामी बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा जान्छौँ। यसका लागि आदरणीय दीपक गुरुङको संयोजकत्वमा १४  वटा छाता संगठनहरू सम्मिलित ‘संघर्ष समिति’ गठन भइसकेको छ। यदि हाम्रा कुरा सुनिएनन् भने सम्पूर्ण सङ्घ-संस्था र व्यवसायीहरूको बृहत् सहभागितामा माइतीघरदेखि सिंहदरबारसम्म ‘संयुक्त शान्तिपूर्ण र्‍याली’ र प्रदर्शन आयोजना हुनेछ।

साथै, कानुनी उपचारको विषयमा पनि हामीले कानुनविद्हरूसँग सघन परामर्श गरिरहेका छौँ। कानुन, सिमाना र राष्ट्रियताको परिधिभित्र रहेर १४ वटै संस्थाहरू मिलेर संयुक्त रूपमा कानुनी लडाइँ पनि लड्नेछौँ।

अन्त्यमा, सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई तपाईंको सन्देश के छ?

 मेरो स्पष्ट सन्देश छ।  सरकारलाई असफल बनाउने हाम्रो कुनै मनसाय छैन। हामी शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, विद्यार्थीको हित र व्यवसायको दिगोपन चाहन्छौँ। त्यसैले अहङ्कार त्यागेर सरकारले हामी सरोकारवालालाई तत्काल वार्ताको टेबलमा बोलाओस्। सँगै बसौँ, नियमावलीका कुन-कुन बुँदाले व्यवसायलाई असर गर्छ, त्यसमाथि बुँदागत छलफल गरौँ र त्यसलाई संशोधन गरौँ। राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर मात्र यो व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।