काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठनमा गुणात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ विद्यालय सञ्चालन अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा जानकारी गराएअनुसार, हालसम्म विद्यालयहरूले पाउँदै आएको २५ हजार रुपैयाँको अनुदानलाई बढाएर अब १ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। करिब चार सय प्रतिशतको यो भारी वृद्धिले आर्थिक अभाव झेल्दै आएका सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा ठूलो टेवा पुग्ने सरकारको दाबी छ।

विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था र शैक्षिक वातावरण सुधार्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई अर्को प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन गर्न सरकारले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने डिजिटल सिकाइ सामग्रीको विकासका लागि थप ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसका साथै, विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी योजनाबद्ध विकास गर्न देशभरका विद्यालयहरूको विस्तृत सर्वेक्षण गरिने भएको छ, जसका लागि सरकारले ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले शिक्षाको मुख्य आधार विद्यालय शिक्षालाई नै मानेको छ, जसकारण कुल शिक्षा बजेटको ८४.४४ प्रतिशत हिस्सा विद्यालय शिक्षातर्फ नै केन्द्रित गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि, सरकारको समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमै खर्च हुने गरेको यथार्थबीच पनि पूर्वाधार र प्रविधिमा गरिएको यो लगानीले सामुदायिक शिक्षाको बदलिँदो स्वरूपलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ।