काठमाडौं— नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तत्काल ‘ऐन’ ल्याउन माग गरेका छन्। सम्बन्धित निकायबाट छापा मार्ने वा कारबाही गर्ने नाममा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै उनले सरकारी कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

इक्यानद्वारा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षा: कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अध्यक्ष गुरुङले दर्ता प्रक्रियामा रहेका वा कानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए।

“हामी ठगी गर्ने वा अनैतिक काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र त्यसमा इक्यान जहिले पनि सहयोग गर्न तयार छ,” उनले भने, “तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेका वा प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीहरूलाई पनि अपराधी झैँ व्यवहार गरेर दुःख दिने काम ‘ह्यासमेन्ट’ हो। यसले सिङ्गो व्यवसायलाई बदनाम गरिरहेको छ।”

उनले शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका र प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई समेत लक्षित गरेर धरपकड गरिनु अनुचित भएको जिकिर गरे। व्यवसायीहरूले राज्यलाई कर तिरेर रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यदि यो व्यवसायलाई विस्थापित नै गर्न थाल्ने हो भने यहाँका हजारौँ कर्मचारी र राज्यले पाउने करको जिम्मा कसले लिन्छ?”

निर्देशिकाको साटो ऐनको आवश्यकता

पूर्व अध्यक्ष गुरुङले हालको निर्देशिकाले व्यवसायीलाई पटक-पटक पेलिरहेको आरोप लगाए। उनले कन्सल्टेन्सीको प्रकृतिको ख्याल नगरी कलेज सरहका पूर्वाधार वा धरौटीको सर्त राख्नु अव्यावहारिक भएको बताए। “हामीले विद्यार्थीको भर्नाको ग्यारेन्टीसमेत लिन सक्दैनौँ, यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सीसँग धरौटी किन माग्ने? यदि कानुन बनाउने नै हो भने हामी स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरेर व्यवस्थित ऐन ल्याउनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

नकारात्मक प्रचार नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह

सोही कार्यक्रममा गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूप्रति पनि गुनासो पोखे। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै प्रस्तुत नगरी सकारात्मक पक्षलाई पनि उजागर गर्न उनले पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे। “यो देशको चौथो अङ्ग हो, तपाईंहरूको हातमा यो व्यवसायको कायापलट गर्ने क्षमता छ। सधैँ नेगेटिभ मात्रै नलेखिदिनुहोस्,” उनले भने।

अन्त्यमा, उनले इक्यान विद्यार्थीका गुनासा सुन्न र अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताउँदै राज्यका नियमनकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आफूहरू सधैँ तत्पर रहेको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा उपस्थित सरकारी अधिकारीहरूलाई उनले व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नीति निर्माणमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।