काठमाडौँ। आज १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोबाट सुरु भएको श्रमिक आन्दोलनले ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’ को जुन मानक स्थापित गर्‍यो, त्यसले विश्वभरिका श्रमजीवीहरूको जीवनमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो। नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानले श्रमलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, आजको दिन उत्सव मनाइरहँदा हामीले केवल भाषणका शब्दहरूमा होइन, श्रम बजारका तीता तथ्याङ्कहरूमा उभिएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपालमा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको दशकौँ भइसक्यो। विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनदेखि आजसम्म आइपुग्दा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए। तर, एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ: के यी परिवर्तनहरूले र मे १ को उत्सवले भुइँतहका लाखौँ श्रमिकहरूको जीवनमा वास्तविक भिन्नता ल्यायो?
के संविधानमा लेखिएको ‘श्रमको हक’ र ‘सामाजिक सुरक्षाको हक’ केवल कागजी दस्तावेज मात्र हुन्? आजको यस विस्तृत कभर स्टोरीमा हामी नेपाली श्रम बजारको बहुआयामिक र तीतो यथार्थलाई तथ्याङ्क, प्रवृत्ति र नीतिगत विचलनहरूको कसीमा केलाउने प्रयास गर्दैछौँ।

तथ्याङ्कको भयावह चित्र: विमानस्थलमा भेटिने ‘भविष्य’ र गाउँको रिक्तता
नेपालको अर्थतन्त्र आज एउटा गम्भीर विरोधाभासमा बाँचिरहेको छ। हाम्रा आर्थिक सूचकाङ्कहरूले देखाउँछन् कि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको योगदान झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो तथ्याङ्क सुन्दा गर्व लाग्न सक्छ। हाम्रा श्रमिकले विश्व बजारमा पसिना बगाएर देश धानेका छन्। तर, यो चमकको पछाडि एउटा भयावह अन्धकार लुकेको छ।
पलायनको दर्दनाक दर: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘डिपार्चर’ गेटमा हरेक दिन लाग्ने लामो लाइन नै नेपालको वास्तविक श्रम बजारको तस्बिर हो। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, दैनिक औसत २,५०० देखि ३,००० नेपाली युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, यो सङ्ख्या केवल आधिकारिक मात्र हो। भारत जाने मौसमी श्रमिक र भिजिट भिसामा गएर लुकीछिपी काम गर्नेहरूको हिसाब गर्ने हो भने यो सङ्ख्या झन्डै ५,००० सम्म पुग्न सक्छ।
गाउँको रिक्तता र ‘ muscle drain’: यो पलायनले नेपालका गाउँहरूलाई युवाविहीन बनाउँदैछ। खेतबारी बाँझो छन्, सामाजिक कार्यहरूका लागि मानिस पाइँदैनन्। देशले ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) को मात्र होइन, ‘मसल ड्रेन’ (शारीरिक शक्ति पलायन) को पनि सामना गरिरहेको छ।

बाकसमा फर्किने ‘भविष्य‘: सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण तस्बिर तब देखिन्छ, जब त्यही विमानस्थलको ‘एराइभल’ गेटबाट हरेक दिन औसत ३ देखि ४ वटा शव वाहन बाहिरिन्छन्। जुन युवाको पसिनाले देश चल्छ, तिनै युवा बाकसमा फर्किरहेका छन्। उनीहरूको मृत्युको कारण धेरैजसो ‘प्राकृतिक’ भनिन्छ, तर त्यसको पछाडि सुरक्षित कार्यवातावरणको अभाव, अत्यधिक कामको चाप र मानसिक तनाव लुकेको हुन्छ। यो पसिनाको मूल्य हो कि रगतको?

दक्ष जनशक्तिको खडेरी: विदेश जानेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक छन्। उनीहरू खाडीका मुलुकमा निर्माण क्षेत्र वा सरसफाइमा न्यून ज्यालामा काम गर्छन्। यसले गर्दा नेपालभित्रै हुने ठुला पूर्वाधार निर्माणको लागि हामीले छिमेकी देशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने स्थिति छ। हामीसँग जनशक्ति छ, तर सीप छैन; हामी मानिस निर्यात गर्छौँ, र श्रम आयात गर्छौँ।

अनौपचारिक क्षेत्र: जहाँ कानुनको छायाँ पनि पुग्दैन
नेपालको श्रम शक्तिको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा औपचारिक क्षेत्रमा होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। तथ्याङ्क विभागको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार, झन्डै ८५ देखि ९० प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यसमा कृषि, निर्माण, घरेलु श्रम, साना पसल र यातायात क्षेत्र पर्छन्। यी श्रमिकहरू राज्यको कुनै पनि कानुनी सुरक्षा घेरामा छैनन्। ‘श्रम ऐन’ र ‘न्यूनतम पारिश्रमिक’ उनीहरूका लागि केवल सुनिने तर कहिल्यै अनुभव गर्न नपाइने शब्द मात्र हुन्।

निर्माण क्षेत्रको कथा: काठमाडौँको एउटा ठुलो भवन निर्माणमा काम गर्ने ३० वर्षीय रमेश विक भन्छन्, “न नियुक्ति पत्र छ, न काम गर्ने समयको ठेगान। बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ। ठेकेदारले जति दियो, त्यतिमै चित्त बुझाउनुपर्छ। विरोध गरे भोलिदेखि काममा नआऊ भन्छ।”

कार्यस्थलको असुरक्षा: यी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि कार्यस्थलको सुरक्षा (Workplace Safety) सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। सुरक्षा उपकरण विना नै अग्ला भवनमा काम गर्नुपर्ने, इँटाभट्टाको धुलोमा सास फेर्नुपर्ने बाध्यता छ। हरेक वर्ष सयौँ श्रमिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् वा अङ्गभङ्ग भइरहेका छन्। तर, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अत्यन्तै फितलो छ। ठेकेदारले सामान्य उपचार गराएर पन्छिने गर्छन्।

कृषि श्रमिकको व्यथा: कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकहरू अझै पनि सामन्ती प्रथा जस्तै हलिया वा हरवा-चरवाका रूपमा बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको ज्याला नगदमा होइन, खाद्यान्नमा तोकिन्छ, जुन उनीहरूको श्रमको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हुन्छ। कृषिमा व्यवसायीकरण नहुँदा उनीहरूको जीवन स्तर उक्सिन सकेको छैन।

सामाजिक सुरक्षाको ‘कागजी’ प्रगति र कार्यान्वयनको खाडल
सरकारले २०७५ सालमा ठुलो तामझामका साथ ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ सुरु गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको तस्बिर अंकित पोल-पोलमा पोस्टर टाँगिए। उद्देश्य थियो। श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने, औषधोपचार, दुर्घटना र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने। तर, ६ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक देखिन्छ।
सूचीकरणको समस्या: अहिलेसम्म पनि ठुलो सङ्ख्यामा निजी प्रतिष्ठानहरू, खास गरी साना र मध्यम वर्गका उद्योगहरू, यो कोषमा आबद्ध हुन चाहेका छैनन्। श्रमिकलाई थप सुविधा दिनुपर्ने र करको दायरामा आउनुपर्ने डरले रोजगारदाताहरूले वास्तविक विवरण लुकाउने गरेका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रको उपेक्षा: कोषले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने कार्यविधि त ल्याएको छ, तर त्यसको प्रभावकारिता शून्य प्रायः छ। काठमाडौँका सडकमा ठेला गुडाउने, घरेलु कामदार वा खेतमा काम गर्ने किसानका लागि यो कोष ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको छ। उनीहरूलाई कसरी योगदान गराउने र कसरी सुविधा दिने भन्नेमा राज्यसँग स्पष्ट खाका छैन। “कोष त छ, तर हाम्रा लागि होइन,” घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने एक महिलाले भनिन्।

महँगीको चक्रव्यूह र मजदुरीको ‘अपरिहार्य’ मूल्य
सरकारले पछिल्लो पटक तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७,३०० रुपैयाँ हो। यो अङ्क आफैँमा ठुलो लाग्न सक्छ, तर अब एउटा सामान्य गणित हेरौँ: काठमाडौँ जस्तो सहरमा एउटा सामान्य कोठाको भाडा नै १०,००० देखि १२,००० रुपैयाँ पर्छ। दुई जना छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र खाद्यान्नको खर्च जोड्ने हो भने के यो रकमले एउटा परिवार धान्न सम्भव छ?

नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक परिमार्जन गरे अनुसार श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १, २०८२ (जुलाई १७, २०२५) देखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेको छ। हालको श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुसार तोकिएको नयाँ दर रेट यस प्रकार छ:

न्यूनतम पारिश्रमिकको विवरण (२०८२/८३)
मुख्य जानकारीहरू:
वृद्धि प्रतिशत: यसअघिको न्यूनतम पारिश्रमिक १७,३०० रुपैयाँबाट करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि गरी १९,५५० पुर्‍याइएको हो।
आंशिक समय काम गर्ने (Part-time): आंशिक समय काम गर्ने कामदारको हकमा प्रति घण्टा न्यूनतम १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
चिया बगानका श्रमिक: चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि भने छुट्टै दर (मासिक करिब १३,८९३ रुपैयाँ) कायम गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF): यो पारिश्रमिक बाहेक रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको २०% रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो नियम सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका औपचारिक प्रतिष्ठानहरूमा लागू हुन्छ। सरकारले तोकेको यो न्यूनतम सीमाभन्दा कम पारिश्रमिक दिनु गैरकानुनी मानिन्छ।

महँगीको मार: नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले मुद्रास्फीति (Inflation) लाई ७-८ प्रतिशतमा सीमित देखाए पनि बजारको वास्तविक महँगी २० प्रतिशतभन्दा माथि छ। चामल, दाल, तेल जस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्य आकासिएको छ। श्रमिकको ज्याला बढ्ने दर र बजारमा वस्तुको भाउ बढ्ने दरबीच कुनै तालमेल छैन।
वर्किङ पुअर’ को अवस्था: यसले गर्दा श्रमिकहरू ‘वर्किङ पुअर’ (काम गरेर पनि गरिब नै रहने) अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू बिस्तारै ‘ऋणको पासो’ मा फसिरहेका छन्। साँझको छाक टार्नका लागि साहुबाट ऋण लिनुपर्ने र त्यो ऋण तिर्न फेरि काम गर्नुपर्ने चक्र चलिरहन्छ। यसले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल मात्र बढाएको छैन, बरु श्रमप्रति

डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ युगको ‘अदृश्य’ मजदुरी
अहिलेको समयमा ‘गिग इकोनोमी’ (Gig Economy) अर्थात् राइड सेयरिङ र डेलिभरी सेवामा हजारौँ युवा आबद्ध छन्। पठाओ, इनड्राइभर, फुडमाण्डु जस्ता प्लेटफर्ममा काम गर्नेहरू आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ वा ‘पार्टनर’ त भन्छन्, तर उनीहरू वास्तवमा नयाँ युगका अदृश्य मजदुर हुन्।
exploitation को नयाँ स्वरूप: उनीहरूको कुनै श्रम सम्झौता हुँदैन, न त काम गर्ने निश्चित समय नै। उनीहरूले प्लेटफर्मलाई कमिसन बुझाउनुपर्छ, तर दुर्घटना हुँदा उपचार खर्च वा बिमा पाउने सुनिश्चितता हुँदैन। राज्यको कानुन यी नयाँ प्रकारका श्रम सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न अझै तयार छैन। यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रविधिको आवरणमा श्रमिकको शोषण भइरहेको छ।

लैङ्गिक विभेद: पसिनाको रङ एउटै, मूल्य फरक
नेपाली श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ, तर ज्यालामा हुने विभेद अझै हटेको छैन। एउटै निर्माण स्थलमा ढुङ्गा बोक्ने महिला र पुरुषको ज्यालामा दैनिक २०० देखि ३०० रुपैयाँसम्मको फरक छ।
अदृश्य श्रम: त्यसमाथि, घरभित्र महिलाले गर्ने घरायसी श्रम (खाना पकाउने, सफा गर्ने, बालबच्चा र वृद्धवृद्धाको हेरचाह) लाई अझै पनि आर्थिक गणनामा समावेश गरिएको छैन। यदि महिलाले घर बाहिर काम गर्छिन् भने, उनीमाथि ‘डबल बर्डन’ (घर र बाहिर दुवैको काम) पर्छ।
सुरक्षाको प्रश्न: कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारका कारण धेरै महिलाहरू श्रम बजारबाट बाहिरिन बाध्य छन्। समान कामको समान ज्यालाको संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अझै पनि मौन छन्।

अबको बाटो: संरचनागत सुधारको अपरिहार्यता
श्रमिक दिवसका दिन दिइने शुभकामना र गरिने भाषणले मात्र श्रमिकको चुलो बल्दैन। नेपालको श्रम समस्या एउटा गम्भीर संरचनागत समस्या हो, जसलाई समाधान गर्न अब ‘स्ट्रक्चरल रिफर्म’ (संरचनागत सुधार) को आवश्यकता छ। केवल टुक्रे नीति वा अल्पकालीन राहतले पुग्दैन।
राज्य र सरोकारवाला निकायले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू:

श्रमको सम्मान र सीप विकास: जबसम्म हामी ‘पसिना’ बगाउने कामलाई सानो नजरले हेर्छौँ, तबसम्म श्रम पलायन रोकिँदैन। सीपयुक्त जनशक्ति मात्र मुलुक निर्माणको आधार हो। व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासलाई विद्यालय तहदेखि नै अनिवार्य गरिनुपर्छ, ताकि युवाहरू अदक्ष श्रमिकका रूपमा विदेशिनु नपरोस्।
सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्य कार्यान्वयन: निजी क्षेत्रलाई कडाइका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइनुपर्छ। यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन र दण्ड-पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ। अनौपचारिक क्षेत्र र गिग इकोनोमीका श्रमिकलाई समेट्नका लागि सरल र व्यवहारिक कार्यविधि तत्काल लागू गरिनुपर्छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगीको समायोजन: न्यूनतम पारिश्रमिकलाई बजारको महँगीसँग ‘इन्डेक्सिङ’ (समायोजन) गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष महँगी अनुसार ज्याला स्वतः बढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि श्रमिकले मर्यादित जीवन जिउन सकून्।
स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना: रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई उपभोगमा मात्र खर्च नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति चाहिन्छ। कृषि, पर्यटन र साना-मझौला उद्योगहरूमा लगानी बढाएर स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ, जसले रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता कम गरोस्।

डिजिटल श्रम कानुन र लैङ्गिक न्याय: इकोनोमीमा रहेका श्रमिकहरूको हकहितका लागि तत्काल छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। लैङ्गिक आधारमा हुने ज्याला विभेदलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा, नेताहरु, नीति बनाउने मन्त्रीहरू र उद्योगपतिहरूले एक पटक ती श्रमिकहरूको आँखोंमा हेर्नुपर्छ, जसको पसिनाबाट यो देशको अर्थतन्त्र चलेको छ र उनीहरूको महलभित्रको विलासिता सम्भव भएको छ। श्रमिक दिवसको सार्थकता तब मात्र हुनेछ, जब कान्छीमाया जस्ता श्रमिकहरूले साँझ घर फर्किँदा “आज मेरो कामको उचित मूल्य पाएँ” भनेर मुस्कुराउन पाउनेछन्। नभए, यो दिवस केवल एउटा बिदाको दिन र रित्तो नाराको उत्सव मात्र बनिरहनेछ। मुलुक समृद्ध तब मात्र हुन्छ, जब श्रमिक सुरक्षित र सन्तुष्ट हुन्छन्