काठमाडौँ।शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ खारेजी र संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका १४ वटा छाता सङ्गठन आन्दोलित भएका छन्। सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको उक्त नियमावलीले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उनीहरूले आफ्ना कार्यालयका साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

राज्यको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्ने हुनुपर्ने भन्दै सङ्घ-संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न ९ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेका छन्। विज्ञप्तिअनुसार, कन्सल्टेन्सीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिने विदेशी विश्वविद्यालयबाट आउने वैधानिक रकम लिन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमा आउने विदेशी मुद्रा रोकिने र खर्च अभावमा व्यवसाय बन्द हुने भन्दै उक्त नियम खारेज गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, एक वर्षे नवीकरणको व्यवस्था झन्झटिलो भएकोले अनुमति र नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आफ्नै कार्यालयभित्र हुने सूचनामूलक शैक्षिक मेला वा सेमिनारका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र विदेश जाने विद्यार्थी लक्षित मेला गर्न नपाइने व्यवस्थाले विद्यार्थीको सूचनाको हक हनन गर्ने दाबी उनीहरूको छ।

नियमावली लागू हुनुअगावै दशकौँदेखि चलिआएका पुराना संस्थालाई पूरा गर्न नसकिने असम्भव मापदण्ड लाद्न नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। निजी शिक्षण संस्थालाई लाग्ने ‘समता शुल्क’ कन्सल्टेन्सीलाई लगाउन नहुने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर चुक्ता गरिसकेपछि मन्त्रालयमा फेरि दोहोरो विवरण बुझाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। यसका साथै, भर्ना सम्झौता विद्यार्थी र विदेशी कलेजबीच हुने भएकाले आर्थिक तथा मानसिक क्षतिको आधारमा कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अव्यावहारिक धरौटीको सट्टा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहितको प्रभावकारी ‘बीमा’ र विद्यार्थीको शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वेच्छाचारी निर्णय बढाउने संस्थागत वर्गीकरण (ग्रेडिङ) प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ। दूरगामी प्रभाव पार्ने नियमावली बनाउँदा विषयविज्ञ, कानुनविद्, विद्यार्थी र अभिभावकसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको र सरोकारवालाका सुझावलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएकोमा पनि उनीहरूले गम्भीर नीतिगत आपत्ति जनाएका छन्।

समस्या समाधानका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै दीपक गुरुङको संयोजकत्वमा ‘संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ गठन गरिएको छ। समितिले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार असार ३२ गते सम्पूर्ण सदस्यहरूले आ-आफ्नो कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधी नियमित काम गर्दै विरोध जनाउनेछन्।

त्यसैगरी, साउन १ गते बिहान ११:०० देखि ११:३० बजेसम्म हात्तीसारदेखि पद्मोदय मोड, बागबजारदेखि पुतलीसडक र डिल्लीबजारदेखि पुतलीसडक चोकसम्म प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य स्थानका व्यवसायीहरू पनि पुतलीसडकमा उपस्थित भई संयुक्त विरोधमा सहभागी हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यी शान्तिपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न हुँदासमेत राज्य पक्षबाट वार्ता तथा समस्या समाधानको पहल नभएमा सबै सदस्यले कार्यालयको साँचो सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) मा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने अन्तिम चेतावनी दिइएको छ।

इक्यान (ECAN), फेक नेपाल (FECE Nepal), फेन्कन (FECON) लगायत १४ संस्था र स्वतन्त्र व्यवसायीहरूको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा वैधानिक व्यवसाय र रोजगारीमा असर पार्ने नियन्त्रणमुखी नीति स्वीकार नगर्ने तर संवाद, संशोधन र सहकार्यका लागि आफूहरूको ढोका सधैँ खुला रहेको स्पष्ट पारिएको छ।