काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा दैनिक देखिने युवाहरूको लर्कोले देशको वर्तमान अवस्था आफैं बोल्छ। स्वदेशमा न त विश्वस्तरीय उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी छ, न त अध्ययनपछिको रोजगारीको सुनिश्चितता। यस्तो निराशाजनक परिदृश्यमा आफ्ना सन्ततिको उज्यालो भविष्य खोज्दै अभिभावकहरूले विदेशी भूमि ताक्नु कुनै नौलो विषय रहेन। गाउँको एउटा सामान्य परिवेशमा हुर्किएको विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत वा क्यानडाका सुविधासम्पन्न विश्वविद्यालयसम्म पुर्‍याउने यो जटिल यात्रामा सबैभन्दा भरपर्दो सारथि बनेर उभिएका छन्   शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरू अर्थात्  कन्सल्टेन्सीहरु ।  तर, भर्खरै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएका दुईवटा नयाँ नियमावलीले यो सजिलो ‘पुल’ लाई नै भत्काउने र हजारौंको रोजगारी खोस्ने गम्भीर जोखिम बढाएको छ।

सरकारले ‘सुधार र नियमन’ को मीठो लेप लगाएर ‘शैक्षिक शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। यी नीतिहरू बाहिरबाट हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छन्, यसको भित्री पत्र केलाउँदै जाँदा हजारौं युवालाई रोजगारी दिइरहेको र देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको एउटा पारदर्शी उद्योगलाई ‘मारेर तह लगाउने’ डरलाग्दो नियत लुकेको प्रस्ट हुन्छ। बिनाकुनै पूर्वछलफल, रातारात ल्याइएको यो नियमले यतिबेला सिंगो शैक्षिक परामर्श क्षेत्र तरंगित बनेको छ।

एउटा व्यावसायिक र सन्तुलित दृष्टिकोणबाट हेर्दा, राज्यले चालेका सबै कदमको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन। शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीमार्फत ल्याएका कतिपय व्यवस्थाहरू निकै समयसापेक्ष र अपरिहार्य थिए। जसलाई यस क्षेत्रका व्यवसायीले समेत खुलेर स्वागत गरेका छन्।

विद्यार्थीसँग हुने सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, नगद कारोबारलाई निषेध गर्ने र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यो क्षेत्रलाई निकै उत्तरदायी बनाउनेछ। यसअघि कतिपय झोले संस्थाहरूले नगदमै कारोबार गरेर विद्यार्थी ठगेका गुनासाहरू आउने गर्थे। अब डिजिटल प्रणालीले यस्ता विकृति रोक्नेछ। त्यस्तै, विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) पाएपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमले हुन्डी जस्ता अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै देशको पैसा वैधानिक बाटोबाट मात्र बाहिरिने सुनिश्चित गरेको छ।

यसैगरी, विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज अवैध ठहरिएमा कन्सल्टेन्सीले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कडा नियमले व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ। संस्थाले कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएका काउन्सिलर मात्र राख्नुपर्ने र मन्त्रालयले उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बि’ र ‘सि’ वर्गमा ग्रेडिङ गर्ने प्रणाली अत्यन्तै व्यावहारिक कदम हुन्। अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने बुँदाले यो व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउनेछ। यी सुधारका एजेन्डाहरूमा सरोकारवालाहरूले कुनै असहमति जनाएका छैनन्।

राज्यले ल्याएको नीतिको कुरुप पाटो र व्यवसायीको असन्तुष्टिको मुख्य चुरो भने २५ लाख रुपैयाँ धरौटी र ५० हजार रुपैयाँको अनुमति पत्र दस्तुरको विषयमा छ।

नीति निर्माताले भुलेको पाटो के हो भने, शैक्षिक परामर्श भनेको कुनै सिमेन्ट कारखाना, डन्डी उद्योग वा ठूलो निर्माण व्यवसाय होइन, जहाँ करोडौंको भौतिक जोखिम हुन्छ। यो विशुद्ध सेवामूलक व्यवसाय हो। यहाँ लगानी भनेकै व्यक्तिको ज्ञान, सीप, सूचना, काउन्सिलिङ क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्ध हो। विदेशमा पढेर फर्किएको वा वर्षौं यही क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव बटुलेको एउटा मध्यमवर्गीय युवाले पुतलीसडक वा बानेश्वरको कुनै गल्लीमा सानो कार्यालय खोलेर आफ्नो सीप बेच्न चाहन्छ भने, उसले सुरुमै २५ लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा किन थन्क्याउने?

अर्थशास्त्रको भाषामा यस्तो रकमलाई ‘डेड क्यापिटल’ अर्थात् मृत पुँजी भनिन्छ, जसले न त राज्यलाई उत्पादन दिन्छ, न त व्यवसायीलाई। यो प्रावधानले नवप्रवर्तन र साना उद्यमशीलताको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ। यसको सीधा असर भनेको इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका साना र मझौला संस्थाहरू बजारबाट जबर्जस्ती विस्थापित हुनु हो। बजारमा अब ती सीमित ठूला संस्थाहरूको मात्र हालीमुहाली चल्नेछ, जसले करोडौं लगानी गर्न सक्छन्। के राज्यले जानीजानी एउटा सेवामूलक क्षेत्रमा सिन्डिकेट जन्माउन खोजेको हो? साथै, संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा ३ वर्षको भाडा सम्झौता हुनुपर्ने सर्तले भर्खरै संघर्ष गरिरहेका नवप्रवेशी व्यवसायीलाई थप मारमा पारेको छ।

नियमावलीको अर्को सबैभन्दा उदेकलाग्दो बुँदा हो। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला अर्थात् एजुकेसन फेयर आयोजना गर्न पूर्ण रूपमा लगाइएको रोक।

शैक्षिक मेला भनेको त्यस्तो खुला र पारदर्शी मञ्च हो, जहाँ विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकले कुनै तेस्रो व्यक्ति वा बिचौलियाको भर नपरी सीधै विदेशी विश्वविद्यालयका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न पाउँछन्। कुन कलेजको शुल्क कति छ, त्यहाँको पढाइको गुणस्तर कस्तो छ, छात्रवृत्तिका अवसरहरू के-के छन् र अध्ययनपछिको रोजगारीको सम्भावना कस्तो छ भन्ने यथार्थ जानकारी विद्यार्थीले त्यहीँबाट पाउँछन्। यस्तो पारदर्शी मञ्चलाई बन्द गरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो?

खुला मेलामा रोक लगाएपछि विद्यार्थीहरू बाध्य भएर एउटै कन्सल्टेन्सीको साँघुरो कोठामा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दा विद्यार्थीले धेरै विकल्पहरू तुलना गर्न पाउँदैनन्। राज्यले पारदर्शिता ल्याउने नाममा विद्यार्थीको ‘सूचनाको हक’ माथि ठाडो प्रहार गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्ने नियमले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवा दिइरहेका संस्थाहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मात्र होइन, ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम नियमावली’ मार्फत नेपालभित्रै विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर चलेका कलेजहरूमाथि पनि अस्वाभाविक अंकुश लगाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्नेछ र कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। नेपालमा बसेर विश्वस्तरको शिक्षा खोज्नु नराम्रो होइन। तर, नेपाल जस्तो पूर्वाधारको चरम अभाव भएको विकासशील देशमा एकैपटक विकसित देशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको मापदण्ड दाँज्नु कत्तिको व्यावहारिक होला? हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने भनिए पनि, मापदण्ड पूरा नगरे नयाँ विद्यार्थी भर्नामै प्रतिबन्ध लगाउने धम्कीपूर्ण भाषाले शिक्षा क्षेत्रमा करोडौं लगानी गरिरहेका स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नराम्ररी त्रसित बनेका छन्।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन वा नीति निर्माण गर्दा त्यसले प्रभाव पार्ने सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल गरिनु न्यूनतम राजनीतिक संस्कार हो। तर, सरकारले यो नियमावली ल्याउँदा प्रमुख स्टेकहोल्डरहरूसँग एक शब्द पनि सल्लाह गरेन। बन्द कोठाभित्र केही सीमित प्रशासकको तजबिजमा यति ठूलो उद्योगको भविष्य कोर्ने काम भयो।

राष्ट्रिय  शैक्षिक परामर्श  व्यवसाय महासङ्घ का अध्यक्ष राजेन्द्र बराल सरकारको यो स्वेच्छाचारी कदमप्रति कडा आक्रोश पोख्छन्। उनको भनाइले राज्यको निरंकुश कार्यशैलीलाई छर्लङ्ग पार्छ। उनी भन्छन्, “हामी पनि यो उद्योगका स्टेकहोल्डर हुँ। हामीसँग सल्लाह नभईकन यस्तो नियम कानुन बनाइयो। राज्यले नीति नियम बनाउँदा हामी स्टेकहोल्डरसँग एकचोटि सल्लाह गरेको भए, हाम्रा कुरा एकचोटी सुनेको भए पनि कतिपय अव्यावहारिक बुँदाहरू सच्याउन सकिन्थ्यो।”

त्यसैगरी, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रु’ ले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रले देशलाई दिएको योगदान राज्यले भुल्न नहुने भन्दै कडा वकालत गरेका छन्। उनको स्पष्ट भनाइ छ, “कन्सल्टेन्सी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रका धेरै कुराहरू धानेको छ।”

पौडेलको यो दाबीलाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। आज नेपालभर सञ्चालनमा रहेका हजारौं कन्सल्टेन्सीहरूले दशौं हजार शिक्षित युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिएका छन्। उनीहरूले तिर्ने घरभाडा, बिजुली, इन्टरनेट र विज्ञापनको खर्चले बजारलाई चलायमान बनाएको छ। राज्यलाई बुझाउने कर्पोरेट ट्याक्स र शिक्षा करले ढुकुटी भरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, यिनै कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट विदेश गएका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ अध्ययनसँगै काम गरेर पठाउने रेमिट्यान्सले आज देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टिनबाट जोगाएको छ। यति ठूलो आर्थिक योगदान दिने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो राज्यले किन निमोठ्न खोजिरहेको छ?

रोग एउटा छ, तर सरकारले अर्कै अंगको शल्यक्रिया गर्न खोजिरहेको छ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विकृति छैनन् भन्ने होइन। विद्यार्थीलाई झुट्टा आश्वासन दिएर ठगी गर्ने, नक्कली डकुमेन्ट बनाउने र मानव तस्करीमा संलग्न हुने केही ‘झोले’ संस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ। तर, एउटा रुखमा कीरा लाग्यो भन्दैमा सिंगो जंगलमै आगो लगाउने राज्यको डन्डे नीति कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन।

नेपालको कमजोर शिक्षा प्रणालीबाट निराश भएर आफ्नै पहलमा विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीलाई राज्यले स्वदेशमा रोक्न सकेको छैन। आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन त्यसको सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीहरूको थाप्लोमा हालेर पन्छिन पाइँदैन।

शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल आफ्नो हठ त्याग्नुपर्छ। कन्सल्टेन्सी क्षेत्रका आधिकारिक छाता संगठन र सरोकारवालाहरूलाई तत्काल वार्ताको टेबलमा बोलाएर नियमावलीका अव्यावहारिक बुँदाहरू सच्याउनुको विकल्प छैन। विशेषगरी, २५ लाखको अव्यावहारिक धरौटीलाई परिमार्जन गरी साना र इमानदार व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने सहज वातावरण तय गरिनुपर्छ। विद्यार्थीको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने गरी शैक्षिक मेलामा लगाइएको अघोषित प्रतिबन्ध तुरुन्त फुकुवा गरेर त्यसलाई बरु थप कडा अनुगमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।

नियमन नितान्त आवश्यक छ, तर व्यवसायको घाँटी रेटेर अर्थतन्त्रलाई नै पक्षघात गराउने गरी होइन। सरोकारवालाहरूको आवाज सुनेर नीतिलाई व्यावहारिक नबनाउने हो भने, यसले विद्यार्थीलाई झन् ठूलो जोखिममा पार्ने र हजारौंको रोजगारी खोस्ने निश्चित छ।