काठमाडौँ।सरकारले ल्याउन लागेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” को मस्यौदा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरू र त्यसले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न इक्यानको ‘फुल बोर्ड’ (Full Board) बैठक बसिरहेको छ।

राजधानीमा जारी उक्त महत्वपूर्ण बैठकमा इक्यानका वर्तमान केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, सल्लाहकारहरू तथा पूर्व अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको छ। बैठकमा मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानहरूको सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र त्यसले विद्यार्थी, अभिभावक तथा व्यवसायीमा पार्ने दूरगामी असरबारे सरोकारवालाहरूबीच सघन छलफल भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

इक्यानले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बैठकले नियमावलीका सम्बन्धमा संस्थाको आधिकारिक धारणा तय गर्नुका साथै आगामी रणनीति र कार्ययोजना समेत निर्माण गर्नेछ। यसका साथै आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको साझा चासो र सुझावहरूलाई समेटेर आगामी दिनमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र संवाद अगाडि बढाउने तयारी इक्यानको छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि, पारदर्शिता, व्यावसायिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासमा आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गराउँदै इक्यानले बैठकका निष्कर्ष र संस्थागत निर्णयहरू छिट्टै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।

विगत केही समयदेखि नेपालको वैदेशिक अध्ययन परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले कानुनी दायरा कसिलो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आउने नयाँ नियमावलीले एकातिर विद्यार्थी र अभिभावकको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर वर्षौँदेखि अर्बौँको लगानी र हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका परामर्श व्यवसायीहरूको हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। इक्यानको यो बैठकले नेपालको शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई संरक्षण र सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न कस्तो दबाबमूलक वा रचनात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई यस क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ।