काठमाडौँ। नेपालको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत संकट, प्रशासनिक त्रास र अस्तित्वको लडाइँबाट गुज्रिरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजारका विकृति सुधार्ने र ‘अस्तव्यस्त व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने’ आवरणमा जारी गर्न लागेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” को मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै सिंहदरबार र देशका स्थापित परामर्श व्यवसायीहरूबीचको दूरी युद्धस्तरमा चुलिएको छ। सरकारले उपभोक्ता संरक्षण र वित्तीय पारदर्शिताको नारा दिएर रु २५ लाखको भारी वित्तीय धरौटी, एकपक्षीय आर्थिक दायित्व, प्रतिबन्धात्मक भौतिक पूर्वाधार र वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय आम्दानीमाथि नै बन्देज लगाउने गरी ल्याउन लागेको यो नियन्त्रणमुखी नीतिले हजारौँ वैधानिक कन्सल्टेन्सीहरू सधैँका लागि बन्द हुने र यसमा आश्रित लाखौँ युवाहरूको रोजगारी खोसिने डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको छ।

मन्त्रालयले बजारमा विनाअनुमति सञ्चालित ‘फेक’ र अवैध कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही गर्ने नाममा जताततै प्रशासनिक छापा मार्ने, बन्द गराउने र सञ्चालकहरूलाई अपराधी झैँ समातेर हिरासतमा लिने रणनीति लिइरहँदा, वर्षौँदेखि करोडौँको लगानी गरेर स्थापित भएका वैधानिक व्यवसायीहरू भने यसका घातक र अव्यावहारिक प्रावधानहरू विरुद्ध निर्णायक विद्रोहमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरूको मुख्य आक्रोश र असन्तुष्टि सरकारले जबरजस्ती लाद्न खोजेको २५ लाखको धरौटी र एकपक्षीय कानुनी दायित्वमाथि छ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्र कुनै म्यानपावर वा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नभएर विशुद्ध बौद्धिक र सेवामुखी विधा भएको र यसमा विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क (Tuition Fee) सँग कन्सल्टेन्सीको कुनै आर्थिक कारोबार नै नहुने हुँदा रु २५ लाख जस्तो भारी वित्तीय सुरक्षण माग गर्नु र शाखा कार्यालय पिच्छे दोहोरो सुरक्षण माग्नु निजी क्षेत्रको ढाड सेक्ने र संकुचन गराउने प्रपञ्च मात्र भएको व्यवसायीहरूको ठहर छ।

वास्तविकता के हो भने, नेपालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा शैक्षिक परामर्श विधामा दर्ता भएका कम्पनीहरूको सङ्ख्या झण्डै १०,००० को हाराहारीमा देखिए पनि खुद शिक्षा मन्त्रालयसँग देशभर कति कन्सल्टेन्सीहरू कानुनी रूपमा सञ्चालन अनुमति प्राप्त छन् भन्ने कुनै एकीकृत डिजिटल डेटाबेसमा यकिन तथ्याङ्क छैन। सरकारी रेकर्ड अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत सूचीमा जम्मा ७१० वटा कन्सल्टेन्सीहरू मात्र नाम लिस्ट भएका देखिन्छन्। बाँकी रहेका हजारौँ कन्सल्टेन्सीहरू कि त प्रदेशमा दर्ता भएर केन्द्रको सूचीमा नअटाएका र नीतिगत अन्योलमा परेका छन्, कि त सरकारी झमेलाका कारण दर्ता नै हुन नसकी ‘अवैध’ को ट्याग भिर्न बाध्य पारिएका छन्। सरकारी ढिलासुस्ती र केन्द्र-प्रदेशबीचको समन्वय अभावका कारण सिर्जना भएको यो ‘डेटा ग्याप’ र झण्डै एक दशकदेखि रोकेर राखिएको नयाँ दर्ता प्रक्रियाको सजाय अहिले वर्षौँदेखि इमानदार रूपमा कर बुझाइरहेका स्थापित व्यवसायीहरूले भोग्नुपरिरहेको छ। दर्ता प्रक्रिया र अनुमति दिने आफ्नो ढोका आफैँ बन्द गरेर बजार अस्तव्यस्त भयो भन्दै व्यवसायीमाथि एक्कासि कानुनी डण्डा बर्साउनु र २५ लाखको धरौटी लाद्न खोज्नु राज्यको लाचारीपन र निजी क्षेत्रमाथिको दमन बाहेक केही होइन।

नेपाल शैक्षिक परामर्श महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल निर्माणाधीन नियमावलीका कतिपय विवादास्पद प्रावधानहरू व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुहुन्छ। सेवामुखी व्यवसायमा अनावश्यक रूपमा भारी वित्तीय धरौटी वा शाखा कार्यालयका लागि दोहोरो सुरक्षण माग गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित नभएको उहाँको तर्क छ। कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित नाफामूलक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको वैधानिक रूपमा नाफा कमाउन पाउने हक (Right to Profit) लाई निस्तेज, नियन्त्रित वा कुण्ठित गर्ने प्रकृतिका बुँदाहरू संविधानप्रदत्त व्यावसायिक स्वतन्त्रताको हकविपरीत रहेको बराल बताउनुहुन्छ। वैदेशिक अध्ययन प्रक्रियामा विद्यार्थी, अभिभावक र विदेशी शिक्षण संस्थाको समेत समान भूमिका रहने हुनाले भविष्यमा उत्पन्न हुने हरेक आर्थिक वा कानुनी विवादमा केवल स्थानीय कन्सल्टेन्सीलाई मात्र दोषी देखाई ‘सधैँ सबैका लागि जिम्मेवार’ बनाउने एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण शब्दावली नियमावलीमा समेटिनु नहुने र फरक प्रकृति बुझ्दै नबुझी ल्याउन खोजिएको कम्पनी ग्रेडिङ प्रणालीले बजारमा विभेद मात्र सिर्जना गर्ने उहाँको ठहर छ।

यसैगरी, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयु’ कन्सल्टेन्सीको कोर विधालाई चिकित्सा र कानुनी क्षेत्रसँग तुलना गर्दै मन्त्रालयको नियन्त्रणमुखी मानसिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुहुन्छ। कन्सल्टेन्सीहरू विशुद्ध सेवामूलक परामर्श दिने क्षेत्र भएको र विद्यार्थीको पैसा शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी (NOC) लिएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सिधै सम्बन्धित विदेशी शिक्षण संस्थाको खातामा जाने हुँदा यसमा कन्सल्टेन्सीको कुनै आर्थिक दायित्व नै हुँदैन। पौडेल पेसागत तुलना गर्दै भन्नुहुन्छ, “जसरी एउटा डाक्टरले बिरामीलाई वान-टु-वान काउन्सिलिङ गर्छ र शतप्रतिशत रोग निको पार्ने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, अथवा वकिलले शतप्रतिशत केस जिताउने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन र उनीहरूलाई राज्यले धरौटीको भारी बोकाउँदैन, त्यसैगरी कन्सल्टेन्टले पनि शतप्रतिशत एडमिसन वा भिसाको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। के हामी डाक्टर र वकिललाई धरौटी मागेर मात्र प्र्याक्टिस गर्न दिन्छौँ र? यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सीलाई मात्र अङ्कुश लगाउन खोज्नु र २५ लाखको धरौटीको भारी बोकाउनु भनेको ‘पैसा छ भने काम गर, नत्र नगर’ भन्नु सरह हो। विदेशमा कलेज बन्द भए त्यहाँको सरकारको ‘ट्युसन प्रोटेक्ट सर्भिस’ (TPS) ले क्षतिपूर्ति हेर्छ, नेपालको कन्सल्टेन्सीले होइन। यदि कसैले ठगी गर्छ भने मन्त्रालयले विद्यमान कानुनअनुसार कडा कारबाही गरोस्, त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर आतंकित पार्न पाइँदैन।”

यसैगरी केआईइसी (KIEC) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) राजेन्द्र रिजाल पनि सरकारले ल्याउन लागेको यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक हुनुपर्ने र यसमा समग्र इन्डस्ट्रीको अपनत्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। मिडिया ट्रायल र बजारका अनावश्यक हल्लाहरूभन्दा पर रहेर राज्यले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रिजाल भन्नुहुन्छ, “शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सुरुवात झण्डै ४० वर्षअगाडि देखि नै भइसकेको हो। ४० वर्ष पछाडि भए पनि नियमावली आउनु स्वागतयोग्य छ, तर नियमावलीमा के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मिडियामा त धेरै कुराहरू देखिएका छन्, तर ती मिडियाका सबै कुराहरू पत्याउन सकिँदैन। नियमावली आइपुगी नसकेको र बनिरहेको अवस्थामा यसमा इन्डस्ट्री र सबै स्टेकहोल्डरहरूको अपनत्व महसुस हुन जरुरी छ। यसका लागि एसोसिएसनमा आबद्ध मेम्बरहरू, एसोसिएसन बाहिर रहेका कन्सल्टेन्टहरू र नयाँ सञ्चालकहरू (जसले कम्पनी दर्ता गरेर पनि मन्त्रालयको अप्रुभल पाएका छैनन्) सबैलाई समेटेर छलफल चलाउनुपर्छ। पुरानो सत्तालाई बीट गरेर नयाँ जनमत र सोचका साथ आएको यो नयाँ सरकारप्रति हाम्रो निकै ठूलो आशा छ। पुरानो र नयाँ व्यवसायी सबैलाई स्वागत गर्ने (Welcoming) खालको व्यावहारिक नियमावली आउनुपर्छ। बिचौलियाहरूको पहुँच र व्यक्तिगत भेटघाटका आधारमा आउने अपरिपक्व नियम हामीलाई स्वीकार्य छैन। सरकारले चाडोभन्दा चाडो सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरहरूलाई एउटा राउन्ड टेबलमा राखेर छलफल गरोस्, जसले यो मार्केटलाई अझ म्याच्योर, परिष्कृत र गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गरोस्।”

जापानीज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एशोसियसन अफ नेपाल (जालसान) का अध्यक्ष रमेश देवकोटा पनि यो धरौटी प्रणालीले साना र मध्यम स्तरका परामर्श संस्थाहरूलाई बजारबाट जबर्जस्ती लखेट्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा असर पुर्याउने चेतावनी दिनुहुन्छ। व्यवसायीहरू सरकारको विरोधी नभएर सहयात्री भएको उल्लेख गर्दै उहाँ टकराव होइन, संवादको बाटो रोज्न आग्रह गर्नुहुन्छ। जहाँ कुनै प्रकारको धरौटीको औचित्य नै छैन, त्यस्तो ठाउँमा धरौटीको विषयले व्यवसायलाई संकुचन गराउने र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। गलत गतिविधि गर्ने केही व्यक्ति र व्यवसायीका कारण सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बदनाम गरिनु दुःखद भएको र कसैले गलत गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जालसान दृढ रहेको तर निर्दोषमाथि अन्याय हुने गरी र जिम्मेवार संस्थाहरूलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने गरी एकतर्फी नीति ल्याउनु अगाडि सरकारले कम्तीमा एकपटक सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देवकोटाको माग छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनी जटिलताको कडीलाई केलाउँदै इक्यानका पूर्व अध्यक्ष शेषराज भट्टराई नियमावलीको परिच्छेद-६ को नियम १७(२)(ग) मा उल्लेखित ‘विद्यार्थी पठाएबापत विदेशी शिक्षण संस्थाबाट कमिसन वा कुनै रकम लिन नपाइने’ बुँदाले यो व्यवसायको मेरुदण्ड नै भाँच्ने बताउनुहुन्छ। कन्सल्टेन्सीहरूले ठूलो लगानी गरेर विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग आधिकारिक सहकार्य गर्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नियम अनुसार कलेजले दिने ‘कमिसन वा बोनस’ नै यस व्यवसायको मुख्य आम्दानी हो। काम गरेबापत पाउनुपर्ने वैधानिक व्यावसायिक रकम नै लिन नपाउने हो भने कसैले सियो पनि हल्लाउँदैन। सरकारलाई २५ लाखको धरौटी बुझाउने, हरेक वर्ष व्यवसाय कर र आयकर तिर्ने तर कमाउने बाटो नै बन्द गरिदिने विरोधाभासपूर्ण नीतिले कन्सल्टेन्सीहरू कसरी टिक्छन् र कर्मचारीलाई तलब कहाँबाट दिन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। साथै, विदेशी शिक्षण संस्थाको आन्तरिक अवस्था वा सम्बन्धित देशको भिसा नीतिमा आउने परिवर्तन नेपाली एजेन्सीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा भएकाले विद्यार्थी अलपत्र परेमा निजी परामर्श संस्थालाई मात्र दोषी देखाएर कारबाही गर्नुले कानुनी अनिश्चितता मात्र बढाउने भट्टराईको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयले बजार व्यवस्थित गर्ने नाममा सूचनाको पहुँच सीमित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र साना व्यवसायले धान्नै नसक्ने गरी बहु-तले भवनका प्रत्येक तलामा शौचालय र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार जस्ता अत्यन्तै खर्चिला र अव्यावहारिक भौतिक मापदण्ड तोक्न खोजेको छ, जसले समग्र क्षेत्रलाई नै कोल्याप्स बनाउने निश्चित छ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले देशमा हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ, राज्यलाई अर्बौँको राजस्व बुझाएको छ र यसै क्षेत्रको लामो पहलका कारण अहिले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्टडी इन नेपाल’ को अवधारणा समेटिन थालेको छ।

जमाना दिनानुदिन प्रविधि, नवप्रवर्तन र ‘फ्रीलान्स इकोनोमी’ तर्फ अघि बढिरहेको बेला राज्यले निजी क्षेत्रको घाँटी अठ्याउने, हतोत्साही बनाउने र अव्यावहारिक नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजनु किमार्थ न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। वर्तमान नेतृत्वमा विदेशकै शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मोडालिटी बुझेका सस्मित पोखरेल जस्ता युवा नेता शिक्षा मन्त्री हुनुभएकाले व्यवसायीहरूले उहाँबाट ठूलो ढाडस र आशा राखेका छन्। समस्या नियन्त्रणमुखी मानसिकतामा अड्किएको छ, जसलाई सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नैपर्छ।

तसर्थ, नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिनुअघि शिक्षा मन्त्रालयले हठ त्यागेर फेरि एकपटक कडा र अव्यावहारिक प्रावधानहरूमाथि विचार गर्नैपर्छ। सुधारको नाममा एकतर्फी रूपमा ल्याइने नीतिले बजारलाई व्यवस्थित होइन, थप अराजक र आन्दोलित बनाउने निश्चित छ। अहिले परामर्श व्यवसायी, महासङ्घ, इक्यान र जालसान जस्ता सबै स्टेकहोल्डरहरूले सरकारसँग एउटै माग राखिरहेका छन्।

मन्त्रालयले यो नियमावली जस्ताको तस्तै जारी गर्नुअघि सरोकारवालाहरूलाई छलफलको टेबलमा राखेर खुला र पारदर्शी संवाद गरोस् र व्यावहारिक निकास खोजोस्। राज्यले व्यवसायीलाई थुन्ने वा २५ लाखको धरौटी मागेर त्रसित बनाउने भन्दा पनि उनीहरूका तार्किक कुराहरू सुनेर नीतिगत परिमार्जनतर्फ लाग्नुपर्छ। जबसम्म नीति निर्माता र यस क्षेत्रका भुइँमान्छेहरू एउटै थलोमा बसेर सहकार्य गर्दैनन्, तबसम्म देशको अर्थतन्त्र र युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएको यो क्षेत्र मर्यादित हुन सक्दैन। सुधारको अर्थ ढोकाहरू बन्द गर्नु वा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएर आन्तरिक रूपमा संकुचित पार्नु होइन; सुधारको अर्थ त एउटा यस्तो व्यावहारिक, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जहाँ व्यवसाय पनि टिकोस्, राज्यले कर पनि पाओस् र विद्यार्थीको भविष्य पनि सुरक्षित होस्। सरकारले यो दमनकारी र एकतर्फी नीतिलाई तत्काल थाती राखेर स्टेकहोल्डरहरूसँग संवादको बाटो रोज्नु नै अहिलेको एकमात्र उत्तम, न्यायसङ्गत र वैज्ञानिक विकल्प हो। सरकारले समयमै यो कुरा नबुझे व्यवसायीहरूको आन्दोलनले सिंहदरबारलाई नै धक्का दिने निश्चित छ।