काठमाडौँ ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित (इन्ट्याक्ट) राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँग बानेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा भएको भेटघाटमा उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो।

भेटका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा यसको मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) लाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संविधानको दोस्रो प्रस्तावनाको मूल भावनालाई यथावत् राख्न र हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थामा कतै पनि थपफेर नगरी अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्न स्पष्ट पार्नुभयो।

शासकीय प्रणाली र संसद्‍मा सुधारको प्रस्ताव

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे चलिरहेको बहसमा हतारमा निर्णय नगर्न सचेत गराउँदै रेग्मीले अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा औंल्याउनुभयो। वर्तमान सरकार गठन प्रक्रिया (धारा ७६) र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै उहाँले यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा संसद्‍मा विकृति देखिएको भन्दै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्या घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै, राज्यका विशिष्ट पदमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्न र राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

उमेर हद र आयोगहरूको पुनरावलोकन

नयाँ पुस्ता (जेन्जी) को माग र राजनीतिक सहभागितालाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्न र राष्ट्रिय सभाका लागि न्यूनतम ३० वर्ष तोक्न सुझाव दिनुभयो।

प्रशासनिक भार कम गर्न मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य विषयगत आयोगहरूलाई यसको शाखा (ब्रान्च) का रूपमा रूपान्तरण गर्न उहाँले तर्क गर्नुभयो। संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा अनेकौँ अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकास तथा साक्षरता दर सुधारका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बजेट बेथिति नियन्त्रण र न्यायपालिका

मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ।”

न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीले जोड दिनुभयो।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीका यी महत्वपूर्ण र मार्गदर्शक सुझावहरूलाई कार्यदलले तयार पार्दै गरेको ‘बहस पत्र’ मा गम्भीरताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।