काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समयमा काम गर्न बाध्य नपार्न र कार्यालय समयभन्दा बढी खटाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य अतिरिक्त पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै, केन्द्रीय बैंकले ग्राहक सेवालाई समावेशी बनाउँदै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा अपाङ्गमैत्री शाखा र एटीएम लाउञ्जहरूमा विशेष सुविधासहितको एटीएम स्थापना गर्न समेत अनिवार्य गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले भर्खरै एक निर्देशिका जारी गर्दै बैंकहरूलाई प्रचलित कानुन र केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र रहेर मात्र कर्मचारीलाई काममा लगाउन भनेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई स्वेच्छा विपरीत अतिरिक्त समय (Overtime) काम गर्न दबाब दिन पाउने छैनन्।

अपाङ्गमैत्री सेवा र भौतिक पूर्वाधार

बैंकिङ सेवामा समाजका सबै वर्गको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र निरक्षर (साक्षर नभएका) ग्राहकहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सहज सेवाका लागि छुट्टै ‘विशेष काउन्टर’ तोक्न निर्देशन दिएको छ।

नयाँ नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकापसमा सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा अपाङ्गमैत्री शाखा स्थापना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, एटीएम लाउञ्जहरू भएका स्थानमा दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज हुने गरी ‘ब्रेल साइन कन्ट्रोल बटन’ र ‘अडियो सपोर्ट’ (आवाज आउने) सुविधा भएको कम्तीमा एउटा एटीएम मेसिन राख्नुपर्नेछ। यी सबै अपाङ्गमैत्री शाखा र एटीएमहरूको विवरण बैंकहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

डिजिटल र कार्ड सेवामा परिमार्जन

प्रविधिको प्रयोगलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यममा पनि कडा नियम ल्याएको छ। अब बैंकहरूले आफ्ना वेबसाइट र मोबाइल बैंकिङ एपहरू दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू (दृष्टिविहीन) ले समेत सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने (Accessible) गरी विकास गर्नुपर्नेछ। यसका साथै बैंकबाट जारी हुने डेबिट र क्रेडिट कार्डहरूमा छामेर चिन्न सकिने ‘ट्याक्टिकल फिचर’ (Tactical Features) समावेश गर्नुपर्नेछ।

यदि कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता डिजिटल सेवाहरू आफैँ प्रयोग गर्न असमर्थ रहेको भनी ‘स्वघोषणा’ गरेमा, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजलाई वैकल्पिक र सुरक्षित माध्यमबाट सो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।