काठमाडौँ ।सञ्चारिका समूहले देशमा बढ्दै गएको लैङ्गिक हिंसा अन्त्य र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। समूहले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीलाई भेटेर २१ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै विशेष पहलकदमी लिन आग्रह गरेको हो।

भेटका क्रममा सञ्चारिका समूहले नेपाली महिलाहरू अझै पनि घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, कार्यस्थलमा हुने विभेद, बालविवाह, मानव बेचबिखन र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढिरहेको डिजिटल हिंसाको शिकार भइरहेको औंल्याएको छ। संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा पीडितहरू न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको ठहर समूहको छ।

के छन् सञ्चारिका समूहका मुख्य मागहरू?

सञ्चारिका समूहले बुझाएको २१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा महिला अधिकार र सुरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विषयहरू समेटिएका छन्:

• एकीकृत कानुन र रोडम्याप: CEDAW (महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि) रोडम्यापको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध एकीकृत कानुनको निर्माण।

• पीडितमैत्री न्याय: द्रुत र पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुनिश्चितता।

• डिजिटल सुरक्षा: साइबर हिंसालाई स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याई डिजिटल सुरक्षा कायम गर्ने।

• समान पहुँच र प्रजनन अधिकार: सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै सबै वर्गका महिलाको राज्यका हरेक निकायमा समान पहुँच।

• जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकता: विशेष गरी दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका, र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका महिलाहरू उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई लक्षित गरी नीति, कार्यक्रम र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने।

मन्त्रीको प्रतिबद्धता र सहकार्यको योजना

सञ्चारिका समूहको बुँदागत ध्यानाकर्षण र सक्रियताप्रति मन्त्री सीता बादीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकी छन्। समूहले उठाएका सबै मुद्दाहरूलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा लिँदै उनले आगामी दिनमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

भेटघाटका क्रममा आगामी दिनमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म सञ्चारिका समूह र मन्त्रालयबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने विषयमा समेत दुवै पक्षबीच सघन छलफल भएको छ। नागरिक समाज र सरकारबीचको समन्वयमार्फत लैङ्गिक समानता र हिंसा अन्त्यको प्रयासलाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन्।