काठमाडौँ।  वैदेशिक अध्ययनका नाममा उपत्यकामा मौलाएको कन्सल्टेन्सी बेथिति र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको ‘स्वीप अपरेसन’ बारे सबल नेपालमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेलगतै पाठकहरूबाट व्यापक चासो र सोधपुछ व्यक्त भएको छ। रिपोर्ट प्रकाशनपछि “कुन कन्सल्टेन्सी वैध हुन् र बजारको वास्तविक अवस्था के हो” भन्दै पाठकहरूबाट आएका थुप्रै जिज्ञासा र आग्रह (Inquiry) लाई मध्यनजर राख्दै बजारमा फैलिएको भ्रम र कानुनी यथार्थबारे यो विशेष फलोअप समाचार तयार पारिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले वैदेशिक अध्ययनका नाममा बिनाइजाजत र बिनानवीकरण सञ्चालित ९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेर ६९ जना सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बजारमा एउटा फरक किसिमको मनोवैज्ञानिक पराकम्पन देखिएको छ। प्रहरीको यो म्यासिभ ‘स्वीप अपरेसन’ पछि सबै कानुनी प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेर जेन्युइन रूपमा व्यवसाय गरिरहेका कन्सल्टेन्सीहरू समेत डराइरहेको र उनीहरूमा काम गर्ने वातावरण असहज भएको गुनासो सुनिन थालेको छ।

बजारमा भ्रम (मिस-इन्फर्मेसन) को बाढी, के हो यथार्थ?

प्रहरीको ठुलो धरपकडपछि कन्सल्टेन्सी बजार र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका भ्रम र ‘मिस-इन्फर्मेसन’ तीव्र रूपमा फैलिएको पाइएको छ। बजारमा सञ्चालित सबै कन्सल्टेन्सीहरू अवैध हुन् कि वा राज्यले वैध रूपमा चलेका संस्थालाई पनि दुःख दिन खोजेको हो कि भन्ने खालका नकारात्मक सूचनाहरू प्रवाह भइरहेका छन्।

तर, तथ्य र प्रहरी अनुसन्धानले के देखाउँछ भने प्रहरीको यो एक्सन विशुद्ध रूपमा शिक्षा मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा कर कार्यालय कतै पनि दर्ता नभएका, र वर्षौँदेखि नवीकरण नगराई झोलाको भरमा ‘भूमिगत’ रूपमा सञ्चालनमा आएका अवैध संस्थाहरू विरुद्ध मात्र केन्द्रित रहेको थियो। बिनाइजाजत भाषा कक्षा र पूर्वतयारी कक्षा चलाएर विद्यार्थीको भविष्य र पैसामाथि खेलबाड गर्ने गिरोहलाई मात्र प्रहरीले निशाना बनाएको स्पष्ट देखिन्छ।

जेन्युइन व्यवसायी नडराउन प्रहरी प्रवक्ताको स्पष्टीकरण

वैध रूपमा कागजात पूरा गरेर बसेका व्यवसायीहरूमाझ फैलिएको सन्त्रास र अन्योलतालाई चिर्न काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामेश्वर कार्कीले स्पष्ट पारेका छन्।

प्रवक्ता कार्कीले जेन्युइन रूपमा काम गरिरहेका र पुरै दर्ता तथा कागजी प्रक्रियाहरू पूरा गरेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई प्रहरीले कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगरेको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्:”जेन्युइन रूपमा काम गरिरहेका, राज्यका नीति नियम मानेका र पुरै दर्ता तथा कागजी प्रक्रियाहरू पूरा गरेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई हामीले कुनै पनि प्रकारको धरपकड गरेका छैनौँ र कारबाही पनि गरेका छैनौँ। त्यसैले वैध रूपमा काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू कत्ति पनि डराउनु पर्दैन। कुनै पनि अप्ठ्यारो नमानी आफ्नो नियमित कामलाई सुचारु गर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ।”

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यो कारबाही विशुद्ध रूपमा जसले आफ्नो कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेका छैनन्, बिनादर्ता चलाइरहेका छन् र कुनै कागजपत्र तथा प्रक्रियाहरू पूरा गरेका छैनन्, तिनीहरूको हकमा मात्र लागू गरिएको हो। त्यसैले वैधानिक संस्थाहरू हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

जापानको केस र कन्सल्टेन्सीहरूको व्यावहारिक पक्ष

फलोअपका क्रममा कतिपय व्यवसायीहरूले विशेष गरी जापानको काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूमा विद्यार्थीहरूको ‘ओरिजिनल डकुमेन्ट’ (सक्कल कागजात) अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता रहेको बताएका छन्। जापानको अध्यागमन (Immigration) मा ‘सर्टिफिकेट आफ एलिजिबिलिटी’ (CoE) को प्रक्रियाका लागि ओरिजिनल डकुमेन्ट नै बुझाउनुपर्ने वा कन्सल्टेन्सीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुँदा विद्यार्थीका सक्कल कागजात कार्यालयमा हुनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले डकुमेन्ट भेटाएकै भरमा कारबाही गर्दा अनावश्यक झमेलामा परिने र काम गर्ने वातावरण असहज बन्ने डर व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयमा पनि प्रहरी प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ कि यदि संस्था वैधानिक छ र प्रक्रियाका लागि नियमसम्मत कागजात राखिएको हो भने त्यसमा कुनै अवरोध हुने छैन। डकुमेन्ट राखेको आधारमा मात्रै कसैलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगरिने प्रहरीको भनाइ छ।

तर, दर्ता भएकै कन्सल्टेन्सी भए पनि यदि उनीहरूले नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट, कीर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र, वा नक्कली आईईएलटीएस (IELTS) स्कोरकार्ड बनाएको खण्डमा र विद्यार्थी वा अभिभावकका तर्फबाट ठगीको उजुरी परेको खण्डमा भने उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायराबाट उम्किन पाउने छैनन्। उजुरी आएको खण्डमा दर्ता भएका संस्थामाथि पनि कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने प्रवक्ता कार्कीले स्पष्ट पारेका छन्।

कहाँ-कहाँ दर्ता हुनुपर्छ कन्सल्टेन्सी?

निर्देशिका तथा प्रचलित कानुन अनुसार एउटा शैक्षिक परामर्श केन्द्र पूर्ण वैधानिक हुनका लागि निम्न ४ वटा सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य दर्ता र नवीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ:

• कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय: संस्थाको कानुनी अस्तित्वका लागि नाम र आन्तरिक संरचना दर्ता गर्न।

• स्थानीय वडा कार्यालय: कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरिने सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनुमति र व्यवसाय दर्ता गर्न।

• आन्तरिक राजस्व कार्यालय: स्थायी लेखा नम्बर (PAN) वा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा आबद्ध भई नियमित कर प्रणालीमा जोडिन।

• सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय/शिक्षा निर्देशनालय: शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षणका लागि मुख्य इजाजतपत्र (License) लिन र वार्षिक नवीकरण गर्न।

 सुध्रिने र सुधार्ने अवसर

प्रहरीको यो अपरेसनले बजारमा अवैध रूपमा कौडीको भरमा सपना बाँड्ने ‘झोलाछाप’ एजेन्टहरूको सातो उडाएको छ भने कानुनी रूपमा दर्ता भएर इमानदारिताका साथ काम गर्नेहरूका लागि बजार थप सुरक्षित र मर्यादित बन्ने बाटो खोलेको छ।

तसर्थ, हल्ला र भ्रमको पछाडि नलागी वैध व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर सेवा दिनु पर्ने देखिन्छ भने विद्यार्थीहरूले पनि कन्सल्टेन्सी वैधानिक रूपमा दर्ता भए-नभएको आफैँ डिजिटल माध्यमबाट रुजु गरेर मात्र आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।