काठमाडौँ,  सञ्चारिका समूह नेपालले आज सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि तयार पारिएको ‘Call to Action’ (ज्ञापनपत्र) बुझाएको छ। महिला अधिकार, डिजिटल हिंसा र न्यायमा पहुँचका सवालमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग गरिएको परामर्शपछि तयार पारिएको उक्त दस्ताबेज समूहले मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

के छ सञ्चारिकाको मागपत्रमा?

सञ्चारिका समूहले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मुख्य गरी नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका पक्षहरूलाई समेटिएको छ। ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

• एकीकृत कानुनको माग: लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध एकीकृत छाता कानुन निर्माण र CEDAW रोडम्यापको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

• प्रविधि र हिंसा: डिजिटल माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसा (TFGBV) लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र प्रसूति हिंसालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने।

• श्रम अधिकार: श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सुरक्षित कार्यस्थलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने।

• न्याय र स्वास्थ्य: पीडितमैत्री न्याय प्रणाली र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य (SRHR) अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

“महिला पत्रकारहरू कार्यस्थल र अनलाइनमा असुरक्षित छन्”

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत महिला पत्रकारहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भनिन्:”सञ्चार क्षेत्र दिनदिनै असुरक्षित बन्दै गएको छ। धेरै संस्थामा पत्रकारले समयमा पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने महिला पत्रकारहरू कार्यस्थलमा असुरक्षा र अनलाइन दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेका छन्। राज्यले यी समस्या समाधान गर्न र ज्ञापनपत्रमा समेटिएका सिफारिसलाई नीतिगत तहमा समावेश गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।”

अध्यक्ष पन्थीले सामाजिक सञ्जालमा महिला विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण सामग्रीले लैङ्गिक समानता र सम्मानजनक संवादमा गम्भीर चुनौती थपेको पनि बताइन्।

मन्त्रीको प्रतिबद्धता: “सञ्चारिकाका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिनेछ”

सञ्चारिका समूहसँगको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले समूहले उठाएका विषयहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएका छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्यस्थलको समस्या अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको र पहुँचका भरमा विज्ञापन दिने चलन कडाइका साथ बन्द गरिने दाबी गरे। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिने अपुष्ट सूचना रोक्न र पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना गराउन मन्त्रालय सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो।

सञ्चारिका समूहले बुझाएको यो ‘कल टु एक्सन’ ले आगामी दिनमा महिला र श्रमजीवी पत्रकारका सवाललाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।