काठमाडौँ । सरकारले आगामी एक दशकभित्र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुलुकलाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको यस कार्यक्रमले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र ‘सुशासन’ लाई मुख्य आधारशिला बनाएको छ ।

विगतको निर्वाचनपश्चात् प्राप्त जनादेश र राजनीतिक स्थिरतालाई आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

आर्थिक सुधार: ‘लगानी एक्सप्रेस’ र आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको मान्यता

सरकारले उत्पादन लागत घटाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वृहत् कानुनी सुधारको घोषणा गरेको छ ।

व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागु गरिनेछ ।सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी सफ्टवेयर, एआई (AI) र डिजिटल सेवा निर्यातलाई विशेष प्रवर्धन गरिनेछ ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ ।

प्रशासनिक सुधार: ट्रेड युनियन खारेजी र कडा आचरण नियमावली

सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन सरकारले केही कठोर नीतिहरू अघि सारेको छ ।

निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ ।कर्मचारीहरू राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने व्यवस्था लागु गरिनेछ ।

उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

असारे विकासको विकृति अन्त्य गर्न साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य-दिन खरिद नीति’ लागु गरिनेछ ।

श्रम र रोजगारी: ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ को घोषणा

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ का रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने गरी ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत प्रमाणीकरण गरी उपयोग गरिनेछ ।

कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा नवीन योजना

ऊर्जा: आगामी एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा र वनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गरिनेछ ।

कृषि: बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र किसानको भुक्तानी सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ ।

पर्यटन: नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

कार्बन व्यापार: ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी रेड-प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ र सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ ।

सामाजिक क्षेत्र: निःशुल्क शिक्षा र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउँदै पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ ।१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिकामुक्त नेपाल’ घोषणा गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको यो नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल सुशासन, आर्थिक अनुशासन र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै समुन्नति-केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।