काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विकसित भएको राजनीतिक चेतना र ‘जेन-जी’ (Gen-Z) पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले विश्वकै ध्यान तानिरहेका बेला राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सशक्त माग उठेको छ। शुक्रबार सञ्चारिका समूह नेपाललेको आयोजना मा  युएनएफपिए (UNFPA) को सहयोगमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि आगामी रणनीतिक विषयक अन्तक्रिर्या’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अब ३३ प्रतिशतको सीमाले मात्रै न्याय नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
तथ्याङ्क र कानुनका जटिलताहरू प्रस्तुत गरिएको उक्त कार्यक्रममा एउटा डरलाग्दो चित्र पनि बाहिर आएको छ ।

नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसामा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी संलग्नता चिनेजानेकै व्यक्तिको देखिएको छ। यसले घर र समाजभित्रै महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ।

. जेन-जी आन्दोलन र ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको मुद्दा
संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘सीड’ (CEDAW) कमिटीकी सदस्य वन्दना राणाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा युवा पुस्ता (जेन-जी) को भूमिकालाई विश्वस्तरमै ‘नमुना’ भएको बताइन्। उनले भनिन्, “विश्वका धेरै देशमा जेन-जी आन्दोलन सफल हुन सकेन, तर नेपालमा यसले सरकार परिवर्तन मात्र गरेन, युवा नेतृत्वलाई स्थापित पनि गर्‍यो। अब यही बलियो नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ५० प्रतिशत पुर्याएर विश्वमै नयाँ रेकर्ड कायम गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार, सन् २०३० सम्ममा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त गर्नका लागि अब सांकेतिक सहभागिता (Tokenism) बाट माथि उठेर समान सहभागितामा जानुको विकल्प छैन। विशेषगरी डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालको नियमन र डिजिटल सुरक्षामा पत्रकार तथा नागरिक समाजको भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
२. तथ्याङ्कमा हिंसाको तस्बिर: आफ्नैबाटै ९१% जोखिम
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको नेपाल प्रहरीको विस्तृत तथ्याङ्कले महिला सुरक्षाको भयावह अवस्था चित्रण गर्दछ। तथ्याङ्क अनुसार:
चिनजानका व्यक्तिको संलग्नता: कुल ३,५१२ अभियुक्तहरूमध्ये ९१.९९ प्रतिशत (३,२३१ जना) पीडितले चिनेका व्यक्तिहरू छन्।
नाताको आधारमा विश्लेषण: सबैभन्दा बढी हिंसा श्रीमान् (पति) बाट हुने गरेको देखिन्छ। ३,१७८ वटा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये १,२३७ जना श्रीमान् नै अभियुक्त छन्। यसका साथै ९०१ जना छिमेकी र ४१९ जना पारिवारिक नाताभित्रका व्यक्तिहरू हिंसामा संलग्न पाइएका छन्।
शिक्षक र अन्य: समाजमा सम्मानित मानिने ३३ जना शिक्षकहरू पनि हिंसाको घटनामा अभियुक्त देखिएका छन्। यसैगरी सासू, ससुरा, देवर र जेठुजस्ता नजिकका नातेदारहरूबाट पनि महिलाहरू प्रताडित भइरहेका छन्।
अपरिचितको संलग्नता: विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, सडक वा अपरिचित व्यक्तिबाट हुने हिंसाको दर जम्मा ६.७६ प्रतिशत (२८० जना) मात्रै छ, जसको अर्थ महिलाहरू बाहिरभन्दा घरभित्रै र आफ्नै सर्कलमा बढी असुरक्षित छन्।
३. पीडित र पीडकको उमेर अवस्था: बालिका र युवाको जोखिम
तथ्याङ्कले १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरू हिंसाको सबैभन्दा ठूलो सिकार भइरहेको देखाएको छ।
बालिका पीडित: कुल ३,२१२ पीडितमध्ये ९९१ जना (करिब ३१%) १०-१८ वर्षका बालिकाहरू छन्।
युवा पीडक: अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूमध्ये १९ देखि २४ वर्षका युवाहरूको संख्या सबैभन्दा बढी (१,१५४ जना) छ। यसले युवा पुस्तामा बढ्दो आपराधिक मानसिकता वा विकृत सामाजिकीकरणको समस्यालाई संकेत गर्दछ।
४. हिंसाका स्वरूपहरू: शारीरिकदेखि आर्थिकसम्म
नेपालमा हुने कुल हिंसाका घटनाहरूमध्ये २९ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको छ। हिंसाका प्रकृतिहरूलाई यसरी वर्गीकरण गरिएको छ:
शारीरिक हिंसा: ६,०१४ घटना (सबैभन्दा उच्च)।
मानसिक हिंसा: २,०९४ घटना।
यौनजन्य हिंसा: १,३९९ घटना।
आर्थिक हिंसा: ९४१ घटना।
सम्बन्धका आधारमा हेर्दा, घरेलु हिंसामा १३,०४१ घटना श्रीमान्-श्रीमती बीचका छन् भने १,३१२ बुहारीहरू आफ्नो घरभित्रै हिंसाको सिकार भएका छन्। यसले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने हिंसालाई अझै पनि ‘निजी मामिला’ मानेर लुकाउने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त रहेको पुष्टि गर्छ।
कानुनी जटिलता र न्यायको पहुँचमा तगारो
अधिवक्ताहरूले नेपालमा कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको टिप्पणी गरे। महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले राज्यको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। उनले भने, “सरकारले जनसंख्या बढाउन वा घटाउन आवश्यक पर्दा महिलाको कोखलाई आफ्नो नीति अनुसार प्रयोग गर्छ। यो राज्यद्वारा गरिएको संरचनात्मक हिंसा हो।” उनले गोप्य रूपमा भइरहेको ‘सरोगेसी’ (भाडाको कोख) र ‘लिभिङ टुगेदर’ मा रहेका महिलाहरूले भोग्नुपरेको कानुनी र सामाजिक शोषणबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले पीडित महिलाहरू किन प्रहरीसम्म पुग्न सक्दैनन् भन्नेबारे प्रकाश पारिन्। उनले भनिन्, “कानुनको जटिलता र सामाजिक दबाबका कारण महिलाहरू प्रहरीकहाँ पुग्नै सक्दैनन्। पुगे पनि ठूला अपराधमा समेत ‘मेलमिलाप’ गराएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरिन्छ। यो सबै कानुनी साक्षरताको अभाव र पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम हो।”

भौगोलिक र शैक्षिक अवस्था
तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू (सप्तरी, सिराहा, धनुषा) मा हिंसाका घटनाहरूको रिपोर्टिङ बढी देखिएको छ। यद्यपि, यो सचेतना बढेर उजुरी धेरै परेको हो वा हिंसा नै धेरै भएको हो भन्नेमा सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, पीडकहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ‘साक्षर’ र ‘विद्यालय तह’ पूरा गरेकाहरूको संख्या उल्लेख्य छ, जसले केवल औपचारिक शिक्षाले मात्रै लैङ्गिक संवेदनशीलता ल्याउन नसक्ने देखाउँछ।

आगामी कार्यदिशा
यस अन्तक्रिर्या कार्यक्रमले नेपालमा लैङ्गिक समानताका लागि दुईवटा स्पष्ट मार्गहरू तय गरेको छ। पहिलो राजनीतिक र नीतिगत तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ५० प्रतिशत पुर्याएर निर्णायक भूमिका दिनु। र दोस्रो घरभित्रै हुने ९१ प्रतिशत हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न कानुनी साक्षरता र सामाजिक चेतनाको अभियानलाई गाउँ-टोलसम्म पुर्याउनु।
जेन-जी पुस्ताको ऊर्जा र नयाँ सरकारको दृढ इच्छाशक्ति भएमा मात्र महिला सुरक्षा र समानताको यो एजेन्डाले सार्थकता पाउने देखिन्छ। डिजिटल हिंसाको नयाँ चुनौतीसँग जुध्न र पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म ल्याउन अब पत्रकार, वकिल र अधिकारकर्मीहरूले साझा रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।