काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख २८ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने लगायत चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावहरूलाई स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, बैठकले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार दिनको ४ बजे संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र माननीय सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू:
संसद् अधिवेशन आह्वान: वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आह्वानका लागि सिफारिस।
अवैतनिक दूतहरूको पदमुक्ति: परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा रहेका १५ जना नेपाली अवैतनिक (Honorary) कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय।
बाध्यकारी श्रम महासन्धि अनुमोदन: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ लाई अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति।
श्रम निरीक्षण महासन्धि: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नम्बर ८१) लाई पनि अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान।
यी निर्णयहरूले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पालना र कूटनीतिक नियोगहरूको पुनर्संरचनामा ध्यान दिएको संकेत गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै संघीय संसद्को आगामी बैठकको तयारी तीव्र पारिएको समेत जानकारी दिए।