काठमाडौँ |प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत नियुक्त भएका यी पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त भएका हुन्।

सरकारको यो कदमले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सञ्चार गृह र वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण निकायहरूमा ठुलो रिक्तता सिर्जना गरेको छ। सरकारले अब यी रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव

यो निर्णयबाट शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६९ जना, पोखरा विश्वविद्यालयका ५० जना र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालय (२५ जना), राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (३९ जना), र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२७ जना) लगायतका उच्च शैक्षिक निकायहरू पनि नेतृत्वविहीन भएका छन्। शिक्षा ऐन अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका २३ जनाको पद पनि यसै अध्यादेशका कारण रिक्त भएको छ।

स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रको ‘क्लिन स्वीप’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ। विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३४ जना र पोखरा तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१-३१ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पदाधिकारीहरूको पद पनि रिक्त गरिएको छ।

सञ्चार, नागरिक उड्डयन र सूचना प्रविधि

सञ्चार र यातायात क्षेत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमका सात पदाधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका चार सदस्य र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पाँच पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन अन्तर्गतका १५ जना, प्रेस काउन्सिलका १० जना र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) तथा गोरखापत्र संस्थानका पदाधिकारीहरूलाई पनि हटाइएको छ।

वित्तीय, ऊर्जा र पूर्वाधार निकायहरू

आर्थिक र नियमनकारी निकायहरूतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना, कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। नेपाल रेल्वे, धितोपत्र बोर्ड (SEBON), सहकारी विभाग र बीमा प्राधिकरण जस्ता निकायहरूमा पनि नयाँ नियुक्ति गरिने भएको छ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र

सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का ४९ जना, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४३ जना र आदिवासी जनजाति परिषद्का ६० जना मनोनीत सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन्। नेपाल स्काउट, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषमा पनि पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएको छ।

यो व्यापक पदमुक्तिसँगै बालेन सरकारले राज्यका संयन्त्रहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य गरी ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने संकेत दिएको छ।