पोखरा/काठमाडौं, – पोखराको फेवाताल वरिपरि युवा उद्यमीहरूले लगानी गरेको जग्गा प्रकरणमा गृह मन्त्री सुदन गुरुङले कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने निर्णय लिएका छन्।
करिब ८–१० वर्षअघि, तीन जना युवा साथीहरूले पोखराको पर्यटन र गाउँ क्षेत्रको विकासका लागि विकट क्षेत्र छनोट गरी लिजमा जग्गा लिएर लगानी सुरु गरेका थिए। सुरुमा उक्त जग्गा ६५ मिटर मापदण्डभित्र नपर्ने जानकारी दिइएको थियो, लालपुर्जा समेत देखाइएको थियो। तर पछि नगरपालिका कार्यालयले उक्त जग्गा ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूको लगानी जोखिममा पर्यो र निर्माण कार्य रोक्नुपर्‍यो।
उद्यमीहरूले भनेका छन्, “हामी ठगीमा पर्‍यौं, तर अरूलाई दुःख नदिने उद्देश्यले चुपचाप बसेका थियौं। अब कानुनी उपचार खोज्ने निर्णयमा पुगेका छौं।”
गृह मन्त्री गुरुङले यस विषयलाई कानुनी रूपमै समाधान गर्ने र फेवाताल संरक्षण तथा स्थानीय विकास दुबैको पक्षमा निर्णय अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरूसमक्ष अनुरोध गरेका छन् कि “पूर्ण तथ्य नबुझी हतारमा समाचार प्रकाशन नगर्नुहोस्। यथार्थ बुझेर मात्र जिम्मेवार ढंगले विषय प्रस्तुत गरियोस्।”