काठमाडौं,- नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (एफइसीई) नेपालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि निर्माणाधीन नियमावलीमा सरोकारवालाको औपचारिक सहभागिता र छलफलको माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ठ) अन्तर्गत तयार भइरहेको ड्राफ्ट नियमावलीका केही प्रावधानप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी धरौटी, व्यवस्थागत संरचना र विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत फरक–फरक रूपमा गरिएको व्यवस्थाले व्यवहारमा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले नियमावली निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूजस्ता प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्थाको सुझाव समेटिनुपर्ने माग गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रालयसँग औपचारिक छलफलको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो।

महासंघका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नियमावली आवश्यक भए पनि एकतर्फी रूपमा बनाइने नीति दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुने देखिन्छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरोकारवालासँग छलफल नगरी नियमावली अघि बढाइनु व्यवहारिक नहुने बताए।“नियमावली बनाउनु सकारात्मक कुरा हो, तर सरोकारवालाको सहभागिता बिना बनाइने नीति व्यवहारिक हुँदैन,” उनले भने, “महासंघ यस क्षेत्रको प्रतिनिधि निकाय भएकाले हाम्रो अनुभव र सुझाव समेटेर सन्तुलित नियमावली बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो।”
ड्राफ्ट नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएका धरौटी तथा केही प्रावधान साना तथा मध्यम शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि बोझिलो हुन सक्ने महासंघको ठहर छ।“अहिलेको ड्राफ्ट जस्ताको तस्तै लागू गरियो भने धेरै व्यवसायी प्रभावित हुने जोखिम छ,” बरालले भने, “यसले अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावकमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ।”
महासंघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नियमावली व्यवहारिक, सन्तुलित र सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।“हामी टकराव होइन, सहकार्य चाहन्छौँ,” बरालले थपे, “शिक्षा मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई सुनेर अघि बढेमा मात्र यो नियमावली प्रभावकारी हुन्छ।”
महासंघले छलफल र सहमतिका आधारमा नियमावली अन्तिम रूप दिइए शैक्षिक परामर्श क्षेत्र थप व्यवस्थित र विश्वासिलो बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।