काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनमा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता करको निर्णयलाई लिएर अर्थशास्त्री, कर विज्ञ र सुनचाँदी व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो निर्णय अपरिपक्व मात्र होइन, आर्थिक रुपमा पनि हानिकारक छ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) द्वारा आयोजित ‘सुनचाँदीमा सरकारी नीतिः सुधार कि नियन्त्रण?’ शीर्षकको राउन्ड टेबल कार्यक्रममा वक्ताहरूले सुनलाई विलासिता वस्तु मान्नु नै गलत भएको बताए।

कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सुनमा यथोचित कर समायोजन नहुँदा खुला सीमाबाट तस्करी बढ्ने चेतावनी दिए।  ‘सुनमा हिसाबले कर समायोजन गरिनुपर्छ, अन्यथा भारतसँगको खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्नेलगायतका समस्याले थप प्रश्रय पाउँछ,’ उनले भने, ‘विलासिता कर लगाउनु गलत नै भयो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले सरकारको यो कदमले देश ग्रे लिस्टबाट हट्छ भन्ने तर्कलाई पनि खारेज गरे। “कालो धन सेतो पार्ने सम्भावना अन्य क्षेत्रमा पनि हुन्छ,” उनले भने, “तर सुनलाई निशाना बनाउनु तर्कसंगत होइन।”

कार्यक्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले सुनचाँदी बजारलाई व्यवस्थित गर्न २०७० सालदेखि कानुन बनाउने प्रयास भए पनि अहिलेसम्म पूर्णता नपाएको स्वीकार गरे।

काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघकी अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले सुनमा जर्ती जानु स्वाभाविक भएको भन्दै यसको वैज्ञानिक समाधान खोज्न आग्रह गरिन्। उनले सरकारसँग व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेर मात्र कानुनी संरचना बनाउने माग गरिन्।

संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्रकाजी शाक्य र सचिव लेखरत्न शाक्यले पनि व्यवसायीहरू पारदर्शी तरिकाले व्यापार गर्न इच्छुक भए तापनि सरकारी नीति र संरचनाको अभावले अप्ठ्यारो परेको बताए। जर्तीका नाममा लगाइने आरोपहरू बेबुनियादी भएको उनीहरूको भनाइ छ।

हाल बैंकदेखि उपभोक्तासम्म सुन पुग्दा करको कुल भार ६ प्रतिशतसम्म हुने र पुनः बिक्री गर्दा उपभोक्ताले त्यो रकम गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। यो करले व्यवसायी भन्दा उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।