हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील उत्पादक, सहकारी संस्था, व्यवसायी, उपभोक्ता तथा सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त रुपमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयलाई किसानविरोधी, जनविरोधी र दूरगामी असर पार्ने घातक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै तुरुन्त फिर्ता लिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुग्ध विकास बोर्डको स्थापनाले प्रदेशभर दुग्ध व्यवसायको संरचना, विकास, नियमन तथा सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। कृषक तथा दुग्ध व्यवसायीहरूलाई उत्पादन र प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहन तथा संरक्षकत्व प्रदान गर्दै आएको यस संस्थाको खारेजीले दुग्ध कृषकहरूको अधिकार कटौती हुने, सहकारी संस्थाको अवमूल्यन हुने र उत्पादन–बजार सञ्जालमा असन्तुलन उत्पन्न हुने गम्भीर जोखिम रहेको छ।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक संरचना हटाउने तथा गाभ्ने नीति लिएको जनाउँदै बोर्ड खारेजको निर्णय गरेको हो। तर दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारको यस कदमले दुग्ध क्षेत्रको दीर्घकालीन हितमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै पूर्व समन्वय नगरी गरिएको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस निर्णयले नीति निर्माण, संवाद तथा सेवा प्रवाहको संस्थागत संयन्त्र नै कमजोर बनाउने खतरा छ। प्रदेश सरकार तत्काल सरोकारवालासँग संवादमा बसेर सुधारसहित बोर्डलाई पुनः सशक्त बनाउनु पर्दछ।”

दुग्ध उत्पादक संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूले निर्णय नसच्याइए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनीहरूले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले आफ्नो आवाज उठाउने बताएका छन्।