काठमाडाैं- नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमा भएको व्यवस्था प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने वस्तुहरूको सूचीबाट हटाइनु र सुनमा विलासिता कर थपिनु आभूषण व्यवसायका लागि विनाशकारी भएको बताएको हो।

संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारका अनुसार यस्ता नीतिगत परिवर्तनहरूले खर्बौं रुपैयाँको लगानी र लाखौं रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। उनका अनुसार व्यवसायीहरूले अघिल्लो वर्षदेखि नै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहनामा लाग्ने दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न माग गरिरहेका बेला सरकारले उल्टै थप करको बोझ थोपरेको छ। यसले सुन, चाँदी, हिरा र जवाहरातको बजारमा माग घटाउने, व्यवसाय धराशयी बनाउने र कारीगर तथा मजदुरहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएको संघको भनाइ छ।

संघले भारतले गत वर्ष सुनको भन्सार महसुल घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेपछि नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायमै रहेकाले दुवै देशबीचको मूल्य अन्तरका कारण अवैध कारोबार बढेको उल्लेख गरेको छ। यसको परिणामस्वरूप साउनयता तीन महिनासम्म बैंकहरूले सुन आयात नगरेको र त्यसले सरकारलाई तीन अर्बभन्दा बढीको राजस्व घाटा भएको संघको दाबी छ।

संघले आभूषण व्यवसायमाथि अनुचित कर भार थोपर्नु सरकारले दीर्घकालीन नतिजा नसोची लिएको निर्णय भएको आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पनि संघको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आभूषण व्यवसायीहरूको समस्यामा आफू सधैं साथ रहने बताएका छन्। उनले बजेटमार्फत आएको कर सम्बन्धी परिवर्तनप्रति खेद व्यक्त गर्दै महासंघले अर्थमन्त्रीसँग तत्काल छलफल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, आभूषण क्षेत्र विशेष गरी हिराको आयात पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको हिरा आयात भएकोमा हालसम्मको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हिरा आयात भइसकेको छ। संघका अनुसार यस्तो बढ्दो कारोबारमा अनावश्यक करको भारले व्यवसाय मात्र होइन, सरकारको राजस्वमा पनि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ।

संघले सरकारले तत्काल नयाँ नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका ल्याउनुपर्ने माग गर्दै चेतावनी दिएको छ कि वर्तमान कर संरचना यथास्थितिमा रहँदा समग्र आभूषण क्षेत्र संकटमा पर्नेछ।