काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालपछि सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको तलबमा भारी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले बुझाएको नयाँ सिफारिसअनुसार अब सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २७ प्रतिशत र सर्वोच्च पदमा रहने मुख्यसचिवको तलब ५६ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सिंहदरबारमा यो सिफारिसमाथि निर्णयको गृहकार्य भइरहेको छ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था लागू भएमा हाल २७ हजार ६१२ रुपैयाँ पाइरहेका कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने मुख्यसचिवको पारिश्रमिक ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट बढेर एक लाख २१ हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अध्यक्ष तथा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको समितिले देशको आर्थिक अवस्था र तीन वर्षदेखिको महँगीलाई आधार मानेर यो सिफारिस गरेको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशतले तलब बढेयता देशको कमजोर राजस्व अवस्थालाई कारण देखाउँदै लगातार तीन वर्षसम्म कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गरिएको थिएन।

निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, दरबन्दी संख्या र मूल्यसूचीका आधारमा तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि सरकारले बल्ल यस वर्ष बोल्ड निर्णय लिन लागेको हो। यो सिफारिस पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आयोगले तीन वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ। आयोगले उच्च र तल्लो तहका कर्मचारीको तलब अनुपात १:३.५ बनाउन सुझाव दिएका कारण यसपटक माथिल्लो ओहोदाका अधिकारीहरूको वृद्धि प्रतिशत निकै उच्च देखिन गएको हो।

यता कर्मचारी संगठनहरूले भने समितिको यो सिफारिसप्रति पूर्ण चित्त बुझाएका छैनन्। निजामती कर्मचारी युनियनले विद्यमान बजार मूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीका आधारमा आधारभूत तलबमान नै कम्तीमा ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रतिशतका आधारमा मात्र तलब बढाउँदा तल्लो र माथिल्लो तहबीचको आर्थिक खाडल झन् फराकिलो हुने भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि समेत बढेको छ। उनीहरूले केवल तलब बढाउनुभन्दा पनि कर्मचारीका सन्ततिको शिक्षा, आवास र स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने जोडदार माग अघि सारेका छन्।