काठमाडौँ, वैशाख २० सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका संरचनाहरू हटाउने क्रममा हालसम्म आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्ने १८१६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्।

गृह प्रशासन र सम्बन्धित निकायको समन्वयमा भएको तथ्याङ्क संकलन अनुसार, सम्पर्कमा आएका कुल ७ हजार ७ सय ८९ जनामध्ये ७ सय ९४ जनालाई सरकारले व्यवस्थापन गरेका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा पहिचान खुलाउन आएका अन्य व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै सेन्टरबाट बाहिरिएका छन्। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र अन्यको पहिचानका लागि रंगशालामा स्क्रिनिङ प्रक्रिया सुरु गरेसँगै ठुलो संख्यामा मानिसहरू स्वेच्छिक रूपमा बाहिरिएका हुन्।

कहाँ-कहाँ छन् होल्डिङ सेन्टर?

स्थानान्तरण गरिएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले काठमाडौँ र भक्तपुरका चार प्रमुख स्थानलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ:

• कीर्तिपुर: राधास्वामी सत्संघ भवन।

• नयाँ बसपार्क र माछापोखरी: क्षेत्रका विभिन्न होटलहरू।

• भक्तपुर (खरिपाटी): नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र।

• बोडे: कृषि तालिम केन्द्र।

नदी किनारको जमिनलाई सुरक्षित बनाउने र अतिक्रमण हटाउने यो अभियानलाई सरकारले मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अघि बढाएको छ। वास्तविक भूमिहीनहरूको हकमा थप छानबिन गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने र सार्वजनिक जग्गालाई कुनै पनि हालतमा खाली गराउने सरकारी संकल्प रहेको छ।