काठमाडौँ ।शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कडा र अव्यावहारिक प्रावधानसहितको सूचना जारी गरेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँगको पटकपटकको वार्ता र छलफलपछि पनि मन्त्रालयले व्यवसायीका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा सूचना निकालेको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरू अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यवसायीहरू यसअघि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सरकारले वार्तामा बोलाएपछि उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पटकपटक वार्तामा बसेका व्यवसायीहरूले अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा नियमावली सच्याउन लिखित सुझावसमेत दिएका थिए। मन्त्रालयले आफ्ना जायज मागहरू सम्बोधन गर्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए। तर, ती सुझावहरूलाई लत्याउँदै विना संशोधन मन्त्रालयले पुरानै विवादित प्रावधानसहित दर्ता र नवीकरणको सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरू गम्भीर रूपमा निराश बनेका छन्।

मन्त्रालयको कदमलगत्तै भदौ ३१ गते इक्यानले एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको सूचनामा समावेश गरिएका व्यवस्थाहरू अत्यन्त कठोर, अव्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्न भन्दै जारी गरेको सूचनाको बुँदा नं. ४ मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यसैगरी, नियमावलीको अनुसूची–१ को बुँदा नं. ९ मा उल्लिखित संस्था सञ्चालन गर्ने स्थान, भवन तथा कक्षासम्बन्धी विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति इक्यानले गम्भीर असहमति जनाएको छ। सूचनाको बुँदा नं. १३ मा रहेको शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था र बुँदा नं. १८ मा रहेको नाम तथा नाम परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

उल्लिखित प्रावधानहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्था, व्यवसाय सञ्चालनको व्यावहारिक अवस्था र यस क्षेत्रको विद्यमान प्रक्रियासँग मेल नखाने इक्यानको ठहर छ।

लामो समयदेखि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सरकारसँग निरन्तर पहल गर्दै आएको इक्यानले मन्त्रालयको पछिल्लो कदमलाई ‘मन्त्रालयको एकलौटी सोच’ भनेको छ। विभिन्न बैठक, छलफल र लिखित सुझावमार्फत निरन्तर असहमति जनाउँदै संशोधनको प्रस्ताव पेस गरे पनि निष्कर्षमा नपुग्दै विवादित प्रावधानहरू अगाडि बढाइनुले संयुक्त आन्दोलनको भावनामाथि ठेस पुगेको इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु) द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समस्या समाधानका लागि ५ बुँदे अपिल
वर्तमान अन्योल चिर्न र यस क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन इक्यानले नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष ५ बुँदे अपिल तथा माग प्रस्तुत गरेको छ:

१. नयाँ आवेदन, मन्त्रालयको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका आवेदन तथा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरूको दर्ता/अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट, सहज, व्यावहारिक, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइयोस्।

२. इक्यान र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले उठाएका विषयहरूको सम्बोधन तथा नियमावली संशोधन नहुँदासम्म व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न नसकिने विवादित प्रावधानहरूलाई अनिवार्य नगरी आवश्यक अन्तरिम व्यवस्था गरियोस्।

३. मन्त्रालय र इक्यानबीच यसअघि भएका छलफल र पेस गरेका लिखित सुझावहरूका आधारमा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाइयोस्। अव्यावहारिक तथा अनावश्यक प्रक्रियागत प्रावधानहरूलाई पुनर्लेखन गरी व्यवसायीका भावना समेट्दै संशोधनलाई पूर्णता दिइयोस्।

४. आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हाल नवीकरणको प्रतीक्षामा रहेका संस्थाहरूलाई यथाशीघ्र नवीकरणपत्र उपलब्ध गराइयोस्।

५. मन्त्रालय, इक्यान तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तत्काल औपचारिक छलफल आयोजना गरी विद्यमान अन्योल तथा कार्यान्वयनका जटिलताहरू समाधान गरियोस्।

इक्यानले प्रचलित कानुन, पारदर्शिता र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको तर वस्तुगत रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रावधानहरू यथास्थितिमा मान्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ। उठाइएका विषयहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै नियमावली संशोधनको प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाउन र तत्काल व्यावहारिक अन्तरिम व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेका छन्। समयमै माग सम्बोधन नभएमा यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं व्यवसायी र समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।