काठमाडौँ। वैदेशिक अध्ययनको प्रलोभन देखाएर नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकको अर्बौँको लगानी र सपनामाथि खेलबाड गरिरहेको ‘कन्सल्टेन्सी माफिया’ माथि राज्यले ढिलासुस्तीका बीच एउटा ठुलो प्रशासनिक प्रहार गरेको छ। २०८३ जेठ १ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले उपत्यकाका मुख्य शैक्षिक हबहरूमा एकैसाथ चलाएको विशेष ‘स्वीप अपरेसन’का क्रममा ९५ वटा कन्सल्टेन्सीहरूमा छापा मारिएको छ भने ६९ जना सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश्वर कार्कीद्वारा जारी आधिकारिक सूचना अनुसार उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाइदिन्छु भन्दै नेपाली नागरिकहरूलाई ठगी गरेको गम्भीर उजुरी, गुनासो र निवेदनका आधारमा यो कारबाही चालिएको हो। यो कारबाही शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ र शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७३ मा उल्लेखित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी, दर्ता तथा नवीकरण नगराई, बिना इजाजत पूर्व तयारी कक्षा र भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने गिरोह विरुद्ध केन्द्रित थियो। तर, प्रहरीको यो ‘स्वीप अपरेसन’ले के प्रमाणित गरेको छ भने कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा देखिएको यो अराजकता केवल एजेन्टहरूको व्यक्तिगत अपराध मात्र होइन; यो राज्यको नीतिगत लाचारी, नियमनकारी निकायहरूको उदासीनता, शिक्षा मन्त्रालयको कमजोर अनुगमन, र व्यवसायीका छाता संगठनहरूको मूकसहमतिको संयुक्त परिणाम हो।

ठगीको ‘मोडस अपरेन्डी’: वित्तीय अपराध र नक्कली कागजातको चक्रव्यूह

अनुसन्धानले के देखाउँछ भने, शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने ठगी केवल चर्को कन्सल्टेन्सी शुल्क असुल गर्ने कुरामा मात्र सीमित छैन। यसले मुलुकको बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ। प्रहरी अनुसन्धान र उजुरीका आधारमा कन्सल्टेन्सीहरूले अपनाउने मुख्य रणनीतिक जालसाजीहरू यसप्रकार छन्:

नक्कली बैंक स्टेटमेन्टको कारखाना: विदेशको भिसा प्रक्रियाका लागि देखाउनुपर्ने मोटो रकम (फन्ड) को बन्दोबस्त कन्सल्टेन्सी आफैँले ‘थ्री-परसेन्ट’ (३%) वा अन्य चर्को मिटरब्याजी दरमा नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट बनाएर गर्ने गरेको पाइएको छ। पुतलीसडकस्थित ‘करियर विङ्स कन्सल्टेन्सी’का सञ्चालक ताराचन्द शर्माको प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। उनले अस्ट्रेलिया जान चाहने एक विद्यार्थीको भिसा प्रयोजनका लागि माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा ६४ लाख १० हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको नक्कली स्टेटमेन्ट तयार पारेका थिए। यो घटनाले कन्सल्टेन्सीहरू कसरी संगठित रूपमा बैंकिङ कसुरमा संलग्न छन् भन्ने पुष्टि गर्छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा केरमेट र प्राप्ताङ्क (GPA) प्रवर्द्धन: विशेषगरी बागबजार र पुतलीसडक क्षेत्रका कतिपय केन्द्रहरूले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र (Academic Transcripts) मा प्राप्ताङ्क (GPA) बढाउन आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी नक्कली कागजात र नक्कली ‘प्रोफिसेन्सी’ सर्टिफिकेट (IELTS/TOEFL का नक्कली स्कोरकार्ड) समेत जारी गर्ने गरेको फेला परेको छ।

‘डिलेड इम्प्याक्ट’ (ढिलो गरी खुल्ने पोल): यस ठगीको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष के छ भने, धेरै विद्यार्थीहरू आफू ठगिएको कुरा नेपालमा रहँदा थाहै पाउँदैनन्। विदेश पुगिसकेपछि सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा त्यहाँको अध्यागमन (Immigration) ले बैंक स्टेटमेन्ट र अफर लेटर क्रस-चेक गर्दा कागजात नक्कली ठहरिन्छ। फलस्वरूप, लाखौँ रुपैयाँ डुबेपछि विद्यार्थीहरू विदेशको भूमिमा डिपोर्ट (Deported) हुने र कानुनी फन्दामा पर्ने गरेका छन्।

‘पढाइका साथै कमाइ’ को भ्रम: विद्यार्थीलाई ‘सस्तो श्रम बजार’मा धकेल्ने जाल

नेपाली विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षित गर्न कन्सल्टेन्सीहरूले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको “पढाइका साथै कमाइ” (Earn While You Learn) को गुलाबी सपना हो। सामाजिक सञ्जालमा “हप्तामा २० घन्टा काम गरेरै लाखौँ कमाउन सकिने”, “कलेजको फि र बस्ने खर्च काटेर नेपालमा पैसा पठाउन सकिने” जस्ता भ्रमपूर्ण र आकर्षक विज्ञापनहरू सम्प्रेषण गरिन्छ।

यथार्थको धरातल र कन्सल्टेन्सीको बदमासी:

कन्सल्टेन्सीहरूले अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा वा जापान जस्ता देशहरूको वास्तविक बजार र महँगी (Cost of Living) को तथ्याङ्क जानाजानी लुकाउने गरेका छन्। विदेश पुगेपछि विद्यार्थीहरूले कडा कानुनी नियम (Work Hour Restrictions) का कारण पर्याप्त काम पाउँदैनन्। कलेजको चर्को शुल्क र कोठा भाडा तिर्नै नसक्ने भएपछि उनीहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर ‘अवैध श्रम’ (Cash in Hand job) गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको पढाइ बिग्रने र विश्वविद्यालयले भर्ना रद्द गरिदिने चक्र सुरु हुन्छ। कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी’ का रूपमा होइन, बरु विदेशी एजेन्सीहरूबाट मोटो ‘कमिशन’ कुम्ल्याउनका लागि ‘सस्तो श्रमिक’ का रूपमा विदेश पठाउने साधन बनाएका छन्।

छाता संगठनहरूको सिन्डिकेट ‘डिजिटलाइजेसन’ को चुनावी ढोंग

नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी छाता संगठनहरू र तिनीहरूको एउटा केन्द्रीय महासङ्घ (Federation) क्रियाशील छन्। बजारमा मुख्य रूपमा स्थापित छाता संगठनहरू निम्न छन्:

• ECAN (नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ)

• FECON (वैदेशिक शिक्षा परामर्शदाता संघ)

• FACAN (विदेशी शैक्षिक परामर्शदाता संघ)

• IERIN (अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिनिधि पहल नेपाल)

• NAAER (अस्ट्रेलियन शिक्षा प्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय संघ)

• NECA (नेपाल शैक्षिक परामर्श एशोसिएसन)

पछिल्लो समय यी छाता संगठनहरूको चुनाव सञ्चालन हुँदा नेतृत्वका आकांक्षीहरूले आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा “हामी यो क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्छौँ, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँछौँ” भन्दै भोट माग्ने फेशन नै चलाएका छन्। तर, उनीहरूको यो ‘डिजिटलाइजेसन’ को नारा कति ठुलो ढोंग हो भन्ने कुरा बजारको कडुवा यथार्थले छर्लङ्ग पार्छ।

आत्मप्रशंसा मात्रै डिजिटल, कारबाहीको रेकर्ड गायब: यी संगठनहरूले डिजिटलाइजेसनको नाममा केवल आफ्ना प्रचार-प्रसार, सदस्यता शुल्क उठाउने प्रणाली, र आफ्ना सदस्यहरूको प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि मात्र डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्ने गरेका छन्।

पारदर्शिताको गम्भीर संकट: जब-जब बजारमा कन्सल्टेन्सीहरूले ठगी गरेको विषय बाहिर आउँछ, तब-तब यी संगठनहरूले “हामीले गल्ती गर्ने संस्थालाई निलम्बन र कारबाही गरेका छौँ” भन्दै भाषण त गर्छन्; तर यी कुनै पनि छाता संगठनहरूको आधिकारिक वेबसाइटमा आजसम्म आफ्ना कुन-कुन सदस्य संस्थाहरूलाई ठगी, नक्कली कागजात वा आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा निलम्बन गरियो वा खारेज गरियो भन्ने एउटा पनि डाटा (Data) वा सार्वजनिक अभिलेख भेटिँदैन। उजुरी परेका सदस्यहरूलाई भित्रभित्रै आन्तरिक लेनदेन वा राजनीतिक सेटिङ गरेर जोगाउने र सार्वजनिक रूपमा कारबाहीको भ्रम छर्ने प्रवृत्ति यी संगठनहरूमा हाबी छ।

यदि उनीहरू साच्चै डिजिटल र पारदर्शी हुन चाहन्छन् भने कारबाहीमा परेका संस्थाहरूको नाम र कसुर स्पष्ट रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राखेर भावी विद्यार्थीलाई सचेत गराउनुपर्ने हो। तर, त्यसो नगर्नुले यी संगठनहरू पेशालाई मर्यादित बनाउन भन्दा पनि ‘अपराधी सदस्य’ हरूको बचाउ गर्ने सिन्डिकेट र दबाब समूह (Pressure Group) मात्रै हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

छाता बाहिरको ‘भूमिगत’ साम्राज्य र दर्ताको ‘च्याउ राज’

अझ डरलाग्दो पक्ष त के छ भने, काठमाडौँ उपत्यका र मोफसलका गल्ली-गल्लीमा सञ्चालित झन्डै ४० देखि ५० प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरू यी कुनै पनि स्थापित छाता संगठनहरूमा आबद्ध नै छैनन्। प्रहरीको पछिल्लो कारबाहीमा परेका ९५ संस्थाहरूमध्ये ठुलो हिस्सा यस्तै ‘स्वतन्त्र’ र ‘भूमिगत’ रूपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूको छ, जो कतै पनि जवाफदेही छैनन्।

यसको मुख्य जड शिक्षा मन्त्रालयको कमजोर ‘दर्ता प्रक्रिया’ हो। हालको व्यवस्था अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर आउने जो-कोहीलाई पनि मन्त्रालयले विना कुनै कडा प्राज्ञिक र वित्तीय मापदण्ड शैक्षिक परामर्शको लाइसेन्स बाँड्दै आएको छ। एउटा सानो भूगोलमा हजारौँको सङ्ख्यामा कन्सल्टेन्सीहरूलाई दर्ता अनुमति (License) दिनु नै विकृतिको मुख्य जड हो। कन्सल्टेन्सी खोल्नका लागि सञ्चालकको न्यूनतम प्राज्ञिक योग्यता के हुने? संस्थाको वित्तीय हैसियत (Financial Soundness) कति हुने? विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको आधिकारिक सम्झौता छ कि छैन? यी आधारभूत कुराहरूको कडा परीक्षण नै नगरी इजाजतपत्र बाँड्ने गरिएको छ। राज्यले ‘जसले मागे पनि लाइसेन्स दिने’ नीति नबदलेसम्म यो क्षेत्रमा च्याउ उम्रेझैँ विकृति उम्रिरहने निश्चित छ।

नीतिगत ‘पोस्टमार्टम’: २०२८ को ऐन र २०७३ को निर्देशिकाको असान्दर्भिकता

नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्ने मुख्य कानुनी आधार ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ (दफा १६ ङ) र ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३’ हुन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी कानुनहरूको विश्लेषण गर्दा राज्य कतिसम्म लाचार र पुराना नीतिहरूको बन्धक बनेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

के पुराना कानुन आजका लागि जायज छन्?

बिल्कुलै छैनन्। २०२८ सालमा जब शिक्षा ऐन बन्यो, तब नेपालमा ‘कन्सल्टेन्सी’ भन्ने अवधारणा नै थिएन। पछि थपिएको दफा १६ (ङ) ले “मन्त्रालयको अनुमति बिना परामर्श सेवा दिन पाइने छैन” भन्ने सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था मात्र गरेको छ। अर्कोतर्फ, २०७३ सालको निर्देशिका बनेको पनि एक दशक पुग्न लागिसक्यो।

यो एक दशकमा वैदेशिक अध्ययनको बजार र अपराधको प्रकृतिका आकाश-पातालको परिवर्तन आएको छ। २०७३ सालमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने भ्रामक प्रचार, एआई (AI) को प्रयोग गरेर गरिने डिजिटल डकुमेन्ट एडिटिङ, क्रिप्टोकरेन्सी वा डिजिटल वालेट मार्फत हुने अवैध वित्तीय कारोबार (हुन्डी), र विदेशी एजेन्टहरूसँग अनलाइनमार्फत हुने कमिसनको ‘सेडिङ’ यति तीव्र थिएन।

नीतिगत लाचारीको पराकाष्ठा:

आज कन्सल्टेन्सीहरूले गर्ने अपराध केवल ‘बिना अनुमति संस्था चलाउने’ कुरा मात्र होइन, यो वित्तीय साक्षरताको अभाव, साइबर कीर्ते, संगठित मानव तस्करी, र बैंकिङ कसुरसँग जोडिएको छ। तर, २०७३ को निर्देशिकामा कन्सल्टेन्सीले गल्ती गरेमा “इजाजत खारेज गर्ने वा सामान्य जरिवाना गर्ने” बाहेक कडा फौजदारी सजाय र पीडित विद्यार्थीलाई तत्काल करोडौँको क्षतिपूर्ति भराउने कुनै पनि बलियो कानुनी आधार छैन। पुरानै म्याद नाघेका कानुनहरूलाई टालटुल गरेर चलाइरहनु नै कन्सल्टेन्सी माफियाका लागि सबैभन्दा ठुलो कानुनी छिद्र (Loophole) बनेको छ।

शिक्षा मन्त्रालय किन छ मूकदर्शक? ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को गन्ध

वार्षिक लाखौँ विद्यार्थी विदेशिने र अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने यो संवेदनशील क्षेत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले किन नयाँ ऐन वा परिमार्जित निर्देशिका ल्याउन सकिरहेको छैन? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा मन्त्रालयको प्रशासनिक लाचारी र ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को गन्ध आउँछ।

सरकारले हरेक वर्ष संसद्मा ‘नीति तथा कार्यक्रम’ र बजेट प्रस्तुत गर्दा उच्च शिक्षा र वैदेशिक अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्ने गफ त छाँट्छ, तर नयाँ कडा कानुनको मस्यौदा (Draft) सधैँ मन्त्रालयको दराजमै थन्किन्छ। यसको मुख्य कारण कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूको उच्च राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक ‘सेट-अप’ हो। छाता संगठनका नेताहरू र ठुला कन्सल्टेन्सीका मालिकहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा मोटो चन्दा दिने र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई ‘प्रभाव’ मा पार्ने गरेका कारण नयाँ र कडा नियमनकारी कानुन बन्नै दिइँदैन। जब-जब कानुन कडा बनाउने बहस चल्छ, तब-तब व्यवसायीहरूले ‘स्वतन्त्र व्यापार गर्न पाउने अधिकार’ भन्दै मन्त्रालयमाथि दबाब सिर्जना गर्छन् र राज्य त्यसकै अगाडि घुँडा टेक्छ।

विद्यार्थी स्वयंको दायित्व: हातको मोबाइललाई ‘रिसर्च टुल’ बनाउने कि प्रलोभनमा पर्ने?

कन्सल्टेन्सी र राज्यको संयन्त्रलाई मात्र सरापेर विद्यार्थी र अभिभावकहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। आजको डिजिटल युगमा पनि विद्यार्थीहरू एउटा कन्सल्टेन्सीको भित्तामा टाँसिएको आकर्षक पोष्टर वा सामाजिक सञ्जालको १५ सेकेन्डको टिकटक रिल (Reel) हेरेकै भरमा लाखौँ रुपैयाँ बुझाउन तयार हुनु आफैँमा अचम्मको विषय हो।

विद्यार्थीहरूले आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्नुपर्ने र कन्सल्टेन्सीहरूको पहिचान गर्न आफैँ रिसर्च गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। आज हरेक विद्यार्थीको हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच छ। उनीहरूले कन्सल्टेन्सी छिर्नुअघि आफ्नो मोबाइलबाटै निम्न कुराहरूको सूक्ष्म अध्ययन र क्रस-वेरिफिकेशन गर्न सक्छन्:

• विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट (.edu वा .gov): कन्सल्टेन्सीले सिफारिस गरेको कलेज वा विश्वविद्यालयको नाम सिधै इन्टरनेटमा सर्च गरेर त्यसको साख, फि-स्ट्रक्चर, र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि तोकिएका नियमहरू आफैँ पढ्न सकिन्छ।

• सरकारी प्रमाणीकरण लिङ्क: सम्बन्धित देशको शिक्षा विभाग वा अध्यागमनको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर उक्त कलेज वैध हो कि केवल ‘भिसा मिल’ (Visa Mill) वा तालिम केन्द्र मात्र हो, सजिलै जाँच्न सकिन्छ।

• गुगल रिभ्यु र आन्तरिक रेकर्ड: सामाजिक सञ्जालका ह्यासट्याग र गुगल रिभ्यु मार्फत पुरानो विद्यार्थीको प्रतिक्रिया सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ।

एकीकृत सुधारको मार्गचित्र: मन्त्रालय र संगठनले अब के गर्नुपर्छ?

हजारौँ विद्यार्थीहरू ठगिनबाट जोगिन र यो क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सफा (Filter) गर्न राज्यले तत्काल निम्न एकीकृत नीति र कार्यान्वयन प्रणाली ल्याउनु अपरिहार्य देखिएको छ:

वैदेशिक अध्ययनको नाममा भइरहेको यो संगठित लुटपाट केवल एक व्यावसायिक बेथिति मात्र होइन, यो नेपालको युवा जनशक्ति र वित्तीय पुँजी पलायन गराउने राष्ट्रिय संकट हो। २०२८ सालको म्याद नाघेको ऐन र २०७३ सालको दाँत नभएको निर्देशिकाले २०८३ सालको डिजिटल र संगठित अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन। जेठ २०८३ को प्रहरी ‘स्वीप अपरेसन’ राज्यका लागि ब्युँझिने अन्तिम अवसर हो।

शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूको ‘सिन्डिकेट र डिजिटल ढोंग’ को पछाडि लाग्न छोडेर तत्काल संसद्मार्फत कडा र एकीकृत फौजदारी कानुन ल्याउनै पर्छ। राज्यले अब ‘च्याउ’लाई उखेल्ने मात्र होइन, नयाँ च्याउ उम्रिने नीतिगत जमिन नै सच्याउनु पर्ने बेला आइसकेको छ।