काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गते बसेको बैठकले ६ वटा मुख्य विषयमा केन्द्रित अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, यी अध्यादेशहरूको मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नु, सहकारी पीडितलाई राहत दिनु र सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु रहेको छ।

राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य र पदमुक्ति

सरकारले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सिफारिस गरेको छ। यससँगै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई समेत संशोधन गरी विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई नयाँ व्यवस्था अनुकूल बनाउन खोजिएको छ।

साथै, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश अघि बढाइएको छ।

सहकारी पीडितलाई ‘चक्रय राहत कोष’

संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारले ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने जस्ता जनमुखी प्रावधानहरू समावेश गरिएको प्रेस विज्ञ दाहालले जानकारी दिनुभयो।

२० वटा ऐनमा एकमुष्ट संशोधन

प्रशासनिक र कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका २० वटा ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट विशेषगरी भूमि व्यवस्थापन र मालपोत जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका सेवाहरूमा देखिएका अवरोध हट्ने विश्वास गरिएको छ।

विकास निर्माणमा तीव्रता

विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र खरिद प्रक्रियाका जटिलता अन्त्य गर्न ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ मा संशोधनको सिफारिस गरिएको छ। यस अध्यादेशले सार्वजनिक निर्माणलाई समयसापेक्ष बनाउँदै विकास खर्च बढाउन सहयोग पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ।

यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जारी भई लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन यो बाटो रोजेको हो।