भक्तपुर, १३ वैशाख ।

भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा खोला किनारको सुकुमवासी बस्तीमा शनिबार र आइतबारको तनावपूर्ण वातावरणका बीच आज बिहानैदेखि डोजर चलाउन सुरु गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन राज्यले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो ।

बस्ती खाली गराउन सुरक्षाको घेराबन्दी

जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै १ हजार ३०० नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी गरी कुल १ हजार ९०० सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । बस्तीभित्र रहेका ७७७ वटा घरटहरा भत्काउने लक्ष्यका साथ सुरक्षाकर्मीले बिहानैदेखि बस्तीलाई घेरा हालेका थिए ।

प्रशासनले आज बिहान ९:०० बजेसम्म सुकुमवासीहरूलाई आफ्ना सामान आफैँ सार्न र टहरा भत्काउन समय दिएको थियो । उक्त समय सीमा सकिएलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर टोलीले संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो । एसपी खड्काका अनुसार अधिकांश बासिन्दाले ९ बजेअघि नै आफ्ना लत्ताकपडा र खाद्यान्न सुरक्षित स्थानमा सारिसकेका थिए ।

विगतको झडप र सुरक्षा चुनौती

यसअघि शनिबार साँझ पनि सोही क्षेत्रमा रहेका सात वटा ठूला पक्की घरहरू भत्काउने क्रममा ठूलो तनाव उत्पन्न भएको थियो । सुकुमवासीहरूले प्रतिकार गर्दा भएको झडपमा २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । सोही घटनाको पृष्ठभूमिमा आज राज्यले कुनै पनि सम्भावित झडपलाई रोक्न ठूलो सैन्य बलको प्रयोग गरेको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीले बस्तीका हरेक गल्लीमा कडा निगरानी गरिरहेका छन् भने स्थानीयलाई विरोध प्रदर्शन गर्ने मौका दिइएको छैन ।

मानवीय पक्ष र विज्ञको चिन्ता

बस्ती भत्काउने कार्य जारी रहँदा कतिपय सुकुमवासीहरूले आफूहरूको उठिबास भएको भन्दै आक्रोश र पीडा व्यक्त गरेका छन् । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट विकल्पबिना हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

यसै सन्दर्भमा भूगोलविद् निङ्लेखुले सुकुमवासी समस्याको समाधान केवल डोजर चलाएर मात्र नहुने तर्क गरेका छन् । “सुकुमवासीको व्यवस्थापन केवल जग्गा खाली गर्ने विषय मात्र होइन, यो एक गम्भीर सामाजिक र मानवीय मुद्दा हो,” उनले भने, “राज्यले मानवताका आधारमा उनीहरूको उचित पुनर्स्थापनाको योजना ल्याउनुपर्छ । डोजरले घर त भत्काउँछ, तर समस्याको जरो झन् गहिरिँदै जान्छ ।”

आगामी प्रक्रिया

महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गा र खोलाको बहाव क्षेत्र मिचेर बनाइएका कुनै पनि संरचना बाँकी नराख्ने रणनीति लिएको छ । हालसम्म पक्की घर र केही कच्ची टहराहरू भत्काइसकिएको छ भने बाँकी संरचना पनि आजै साँझसम्म हटाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूले संरचना भत्काइसकेपछि पनि केही दिन सो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने बुझिएको छ ।

यो कारबाहीले उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूमा पनि हलचल पैदा गरेको छ । राज्यको यो कठोर कदमलाई कतिपयले सहरको सुन्दरता र खोला संरक्षणका लागि आवश्यक मानेका छन् भने अधिकारवादीहरूले भने नागरिकको आवासको हक हनन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।