काठमाडौँ — समय फेरिएको छ, र समयसँगै फेरिएका छन् सिंहदरबारभित्र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने पात्र र तिनको पृष्ठभूमि। नयाँ सरकार गठन भएको १७ औँ दिनमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र उनको मन्त्रिमण्डलले आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर नेपाली राजनीतिमा एउटा सुन्दर र पारदर्शी संस्कृतिको जग बसाल्ने प्रयास गरेका छन्। यो विवरण केवल अंकहरूको जोड घटाउ मात्र होइन, यो त बदलिँदो नेपालको आर्थिक र सामाजिक धरातलको एउटा इमानदार तस्बिर पनि हो।

यस पटकको सम्पत्ति विवरणले नेपाली समाजको दुईवटा पाटोलाई एउटै टेबुलमा ल्याएर राखिदिएको छ। एकातिर आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट आर्जन गरिएको ‘डिजिटल पुँजी’ छ भने अर्कोतिर पुस्ताौँदेखि जोगाएर राखिएको ‘पैतृक वैभव’। एकातिर करोडौँको लगानी र व्यावसायिक सफलताको कथा छ भने अर्कोतिर बाख्रा र कुखुरा पालेरै देश बदल्ने सपना बोकेका भुइँतहका मन्त्रीहरूको सादगी छ। यो विविधता नै वर्तमान सरकारको एउटा विशेष शक्ति र चुनौती दुवै हो।

डिजिटल युगको नयाँ राजा: बालेनको ‘भर्चुअल’ पैसा र करको प्रश्न

यो पटकको सम्पत्ति विवरणमा सबैभन्दा धेरै ‘सरप्राइज’ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएका छन्। उनले परम्परागत नेताहरूले जस्तो खेतीपाती वा ठेक्कापट्टालाई मात्र होइन, आफ्नो ‘डिजिटल प्रभाव’ लाई नै मुख्य सम्पत्तिको रूपमा दर्ज गराएका छन्।
विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको बैंक खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, यो पैसाको मुख्य स्रोत उनले सामाजिक सञ्जाललाई देखाएका छन्। उनले फेसबुकमा ४० लाख, युट्युबमा १२ लाख र एक्स (ट्वीटर) मा ५ लाख फलोअर्स रहेको जानकारी गराएका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत नाममा घरजग्गा नभएका बालेनले ‘भर्चुअल दुनियाँ’ बाटै यति ठुलो आर्थिक उपार्जन गर्नुले नेपालको राजनीतिमा सम्पत्तिको नयाँ परिभाषा लेखिदिएको छ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न छ: के फेसबुक र युट्युबबाट हुने यो ठुलो आम्दानीमा प्रचलित कानुन अनुसार कर (Tax) तिरिएको छ? हाम्रो देशको कानुनले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालको फलोअर्स वा त्यहाँको आम्दानीलाई सम्पत्ति मान्ने स्पष्ट आधार बनाएको छैन। यदि भोलि कुनै भ्रष्ट अधिकारीले आफ्नो अवैध धनलाई ‘मैले त डिजिटल माध्यमबाट कमाएको’ भनिदियो भने त्यसलाई कसरी जाँच्ने? बालेनको यो घोषणाले पारदर्शिताको कुरा त ल्याएको छ, तर सँगै एउटा ठुलो नीतिगत रिक्ततालाई पनि उजागर गरिदिएको छ।

‘पैतृक’ शब्दको ओतमा किलोका किलो सुन

नेपालका मन्त्रीहरूको एउटा पुरानो र अचम्मको बानी छ । आफूसँग भएको असीमित सुन र जग्गालाई जहिले पनि ‘पैतृक’ (पुर्ख्यौली) वा ‘विवाहमा उपहार पाएको’ भनेर टार्ने। यो मन्त्रिमण्डलमा पनि त्यो पुरानै रोग प्रस्टै देखिएको छ।
विवरण अनुसार, प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती सविना काफ्लेको नाममा मात्रै १९० तोला गरगहना (सुन, चाँदी र हिरा) छ। यसको स्रोत ‘पैतृक’ भनिएको छ। त्यस्तै, देशको सुरक्षाको जिम्मा पाएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग ८९ तोला सुन छ र शेयर बजारमा मात्र उनको ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी छ। अझ विष्फोटक तथ्य त के छ भने, उनका बाजे रामसल गुरुङको नाममा गोरखाको चुननुब्रीमा २ सय २१ रोपनी जग्गा अझै पुर्ख्यौली अंशबण्डा हुन बाँकी छ।
खोजी पत्रकारिताको नजरबाट हेर्दा यो ‘पैतृक’ भन्ने शब्द अवैध धनलाई वैध बनाउने एउटा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को शैली जस्तो देखिन्छ। बाजेको पालाको २ सय २१ रोपनी जग्गाको आजको मूल्य कति होला? अनि किलोका किलो सुन साँच्चै पुर्ख्यौली मात्रै हो कि यसका पछाडि अन्य व्यावसायिक स्वार्थहरू लुकेका छन्? उपहार र दाइजोका नाममा अकुत सम्पत्तिलाई वैध बनाउने यो पुरानै राजनीतिक रोगको नयाँ संस्करण त होइन?

महल भर्सेस खोर: मन्त्रिमण्डल भित्रको भयावह आर्थिक खाडल

तपाईँलाई पत्याउन गाह्रो होला, तर एउटै मन्त्रिमण्डलमा यस्ता मन्त्रीहरू छन् जसको सम्पत्ति करोडौँमा छ र यस्ता मन्त्री पनि छन् जसको सम्पत्ति एउटा सानो खोरमा अटाउँछ।
सस्मित पोखरेल (शिक्षामन्त्री): उनी यो सरकारका सबैभन्दा धनी मन्त्री हुन्। उनको काठमाडौँ, मोरङ र ललितपुर गरी ७ ठाउँमा करिब साढे २० करोड रुपैयाँको घरजग्गा छ। उनको सबै ऋण कटाउँदाको खुद सम्पत्ति २३ करोड ४१ लाख २७ हजार रुपैयाँ देखिन्छ।
गीता चौधरी (कृषिमन्त्री): अर्कोतिर कृषिमन्त्री गीता चौधरी छिन्, जसले सम्पत्तिको नाममा एउटा ५० हजारको घडी र माइतीले दिएको २ वटा बाख्रा र १० कुखुरालाई आफ्नो विवरणमा लेखेकी छिन्।

सीता वादी (महिला मन्त्री): उनको अवस्था पनि उस्तै छ। उनले २० वटा कुखुरा र एउटा कुकुरलाई आफ्नो पशुधनको रूपमा विवरणमा चढाएकी छिन्।
यो तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर सामाजिक-राजनीतिक प्रश्न उब्जाउँछ । के २३ करोडको मालिक र २ वटा बाख्रा पाल्ने मन्त्रीका लागि देशका प्राथमिकताहरू एउटै होलान्? जब नीति बनाउने टेबलमा उनीहरू सँगै बस्छन्, तब कसको आवाज बढी प्रभावकारी होला? यो वर्गीय खाडलले नेपालको राजनीतिमा शक्ति र पहुँचको असमान वितरणलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

ऋणको जालो र स्वार्थको द्वन्द्व 

देशको अर्थतन्त्र र कानुनको बागडोर सम्हालेका मन्त्रीहरू नै बैंकका ठुला ऋणी र विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीका मालिक हुनुले नीतिगत भ्रष्टाचारको ठुलो जोखिम देखाउँछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको विवरण निकै रोचक छ। उनीसँग ४ वटा घर र अपार्टमेन्ट छन्, बैंकमा झण्डै २ करोड नगद छ। तर, उनीमाथि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँको ऋण पनि छ। उनी सानिमा मिडल तमोर र अपर मादी जस्ता ठुला हाइड्रोपावर कम्पनीका शेयरधनी हुनुहुन्छ। प्रश्न उठ्छ । देशको ढुकुटी र बैंकिङ नीति चलाउने व्यक्ति नै बैंकको ठुलो ऋणी र हाइड्रोको मालिक हुँदा के त्यहाँ ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुँदैन? के उनले लिने निर्णयले आम नागरिकलाई फाइदा पुग्छ कि उनकै जलविद्युत परियोजना र ऋणदाता बैंकहरूलाई?
त्यस्तै, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र उनका श्रीमानको नाममा करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको गाडी ऋण बैंकमा देखिएको छ। तलब र पुरानो गाडी साटेर ऋणमा गाडी किनेको भनिए पनि ती बैंकहरूसँगको व्यावसायिक सम्बन्धले कानुन निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा खोजीको विषय हो।

शेयर बजार र मन्त्रीहरूको नयाँ लगानी

विवरण अनुसार मन्त्रीहरू शेयर बजारमा पनि निकै सक्रिय देखिएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मात्रै ४ करोड ३१ लाखको शेयर पोर्टफोलियो हुनुले के देखाउँछ भने नेपालको नीति निर्माण गर्नेहरू आफैँ बजारका ठुला खेलाडी हुन्। यसले ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ वा आफ्नो फाइदाका लागि नीति फेरबदल गर्ने सम्भावनालाई सधैँ जीवित राख्छ। मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने उतारचढावले देशको पूँजी बजारलाई कत्तिको प्रभावित बनाउँछ, यो अब गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

पारदर्शिताको मानक कि चुनावी स्टन्ट?

रास्वपाका मन्त्रीहरूले चुनावी वाचा अनुसार पद सम्हालेको १७ औँ दिनमै विवरण सार्वजनिक गरेर देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन त भन्छ, तर सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता राख्दैन। यस्तोमा स्वस्फूर्त सार्वजनिक गर्नुले जनतामा केही आशा भने जगाएको छ।
तर, के यो १७ दिने सक्रियता केवल जनतालाई अल्मल्याउने एउटा नाटक मात्रै हो? २०४७ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको आफ्नै घोषणाको कसीमा यसलाई मूल्यांकन गर्न जरुरी छ। यदि वर्तमान मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी छैन भने, उनीहरूले अरूको छानबिन कसरी गर्लान्?

२०४७ को फाइल र अबको अग्निपरीक्षा

सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा २०४७ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर यसले वर्तमान मन्त्रीहरूलाई पनि एउटा नैतिक कसीमा उभ्याएको छ।
यो अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्छ भने मन्त्रीहरूका यी विवरणहरू केवल उनीहरूले आफैँले भरेका ‘स्वघोषणा’ मात्र हुन्। यिनीहरूको वास्तविकता तब मात्र खुल्नेछ, जब सरकारले घोषणा गरे बमोजिम २०४७ सालपछिको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया सुरु हुनेछ र वर्तमान मन्त्रीहरू स्वयंले पनि आफ्ना पुर्खाहरूको वैभवको कानुनी स्रोत प्रमाणित गर्नेछन्।

“समग्रमा, मन्त्रिमण्डलको यो सम्पत्ति विवरण केवल कागजको पाना मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिमा विद्यमान ‘वर्गीय असन्तुलन’ को दस्ताबेज हो। यो दस्ताबेजले आम जनतालाई एउटा प्रश्न सोधिरहेको छ । के ‘सिंहदरबार’ साँच्चै बाख्रा र कुखुरा पाल्नेको आवाज बन्न सक्ला, वा सधैँझैँ करोडौँका ऋणीहरूको स्वार्थको रक्षक मात्र सीमित रहला?”
तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनु पारदर्शिताको पहिलो पाइला हो, तर सम्पत्तिको स्रोतमाथि उठाइएका यी प्रश्नहरूको जवाफ नआउँदासम्म यो कार्य केवल एउटा ‘पपुलिस्ट’ स्टन्टमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ। जनताले अब यत्ति मात्र जान्न चाहेका छन्। सिंहदरबार छिर्दा बाख्रा र कुखुरा मात्र भएका मन्त्रीहरू बाहिर निस्कँदा कति तोलामा पुग्छन्? यो नै बालेन सरकारको अग्निपरीक्षा हुनेछ।