दूरसञ्चार क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको उद्योग हो । ऐनमा केही अनुकूल व्यवस्था मात्रै हुने हो भने पर्याप्त विदेशी लगानी आउन सक्छ । यसो गर्दा अन्य उद्योगमा पनि लगानी भित्रिने वातावरण तयार भई नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ ।

अहिले संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था देखापरेको छ । अन्य कानुन पनि आवश्यक छ, तर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न यी कानुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् ।

यसलाई प्राविधिक रुपमा हेर्दा पनि उद्योग विभागका कति उद्योग दर्ता भए, त्यस्ता उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेका छन् भनेर हेर्ने हो भने वर्षमा २५/३० हजारभन्दा धेरै देखिँदैन । वर्षमा ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछन् । तर लोकसेवाको विज्ञापन वार्षिक ३/४ हजारको हाराहारीमा छ । मध्यमवर्गीय परिवारले सोच्ने जागिर ‘ह्वाइट कलर’को आँकडा झनै संकुचित छ ।