अर्थतन्त्रको चरित्रीकरण र मध्यकालीन दिशा

अर्थतन्त्रको अवस्था के–कस्तो छ भनेर विभिन्न सूचक र आधारलाई हेर्ने गरिन्छ । ‘क्लिनिकल इकोनोमिक्स’ भन्ने विधाकै उदय पनि हुन थालेको छ । रोगको डायग्नोसिस गरिनुपर्छ पहिला । त्यसमा आर्थिक वृद्धिदर मुख्य सूचक हो । गत वर्ष २ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून थियो, यो वर्ष पनि भन्नका लागि सरकारले ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । तर उदार अनुमान गर्दा पनि ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण छ ।

अन्य मिहीन (माइक्रो) सूचक पेचिलो बनेका छन् । हामीले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा उपभोक्ता माग र कन्फिडेन्स निकै संकुचित पाइयो । कर्जा प्रवाह र लगानीमा गिरावट, कुशासन, अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड्न ग्लुका रुपमा काम गर्ने प्रशासनप्रति हुनुपर्ने विश्वासमा भारी गिरावट छ । युवा पलायनको अवस्थाले नै देखाउँछ खुम्चिएका रोजगारीको अवसर । यसलाई प्राविधिक रुपमा हेर्दा पनि उद्योग विभागका कति उद्योग दर्ता भए, त्यस्ता उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेका छन् भनेर हेर्ने हो भने वर्षमा २५/३० हजारभन्दा धेरै देखिँदैन । वर्षमा ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछन् । तर लोकसेवाको विज्ञापन वार्षिक ३/४ हजारको हाराहारीमा छ । मध्यमवर्गीय परिवारले सोच्ने जागिर ‘ह्वाइट कलर’को आँकडा झनै संकुचित छ । स्वरोजगार वा अरू सबै जोड्दा वर्षमा एक लाख अवसर सिर्जना होला । तर बाँकी पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदैनन्, बलेस ग्रोथ भनेको यही हो ।

वित्त नीतिमा दिन्छु भनिएका सहायता तथा उत्प्रेरणा दिनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा रहेका गुनासा पनि उत्तिकै छन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले यसमा सुधार पनि गरेको छ । त्यसले समाज, बजार र उद्यमीलाई कत्तिको आश्वस्त पार्न सकेको छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । करका कुरामा ठूलो गुनासो छ । कर अधिकृतहरुलाई दिइएको अनियन्त्रित स्वविवेको अधिकार नै कुशासनको जड हो भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आइरहेको छ । एकैथरी काममा कुरा मिलेमा शून्य कर, नमिलेमा कारोबारभन्दा ठूलो कर, मिले एकैछिनमा काम नमिले वर्षौंसम्म लाग्ने भन्ने प्रशासकीय चक्र छ । कम्पनी दर्तादेखि लगानी स्वीकृतसम्म प्रशासकीय निकायमा ‘दर’ नै फिक्स छ । कुशासन कतिसम्म सघन छ भन्ने यसबाट देखिन्छ ।

राजस्व र खर्चबीचको खाडल भयावह छ । गत वर्ष राजस्व १० खर्बमै सीमित भयो । तर यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने भनेर सरकारले लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकामा मंसिर ५ सम्म ३० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ भने २ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात् २० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । कुल खर्च भने ३ खर्ब ५७ अर्ब भएको छ । अलिक लामो समयतालिका हेर्ने हो भने भूकम्पपछि राष्ट्र ऋण बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको २२÷२५ प्रतिशत राष्ट्र ऋण रहेकामा अहिले बढेर ४१ प्रतिशत नाघेको छ ।

अब समस्याको चरित्रीकरण कसरी गर्ने ?
अर्थतन्त्र सुस्त मात्र हो ? शिथिल हो ? मन्दीमै पुगेको हो ? वा संकट नै छ ?
अठार वटा कृषि–उद्योग–सेवा क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर हेर्दा अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सामा ऋणात्मक वा सुस्त वृद्धि पाइएको छ । चरम मन्दीको भाष्य निर्माणका पछाडिको स्वार्थ कोभिडको समयको जस्तो छेलोखेलो कर्जा सस्तो ब्याजमा लिन पाइन्छ कि भन्ने हो भने प्रत्युपादक हुन्छ । यसर्थ विद्वान्हरुको निष्कर्ष छ— अर्थतन्त्र मन्द र सुस्त छ । तर चरम संकटकै भाष्य यथार्थपरक होइन । समस्याको एउटा जरो खोज्दा केही वर्षअघि बैंकको पुँजी वृद्धिले गर्दा ठूलो लगानीयोग्य स्रोतलाई निष्क्रिय बनाइदियो । तर बैंकिङ प्रतिफल त खोज्नैपर्ने भयो, जुन दबाबले कर्जा जति पनि, जहाँ पनि दिन तत्पर भए । गाडी, जग्गा, सेयर, आयातमा भारी वृद्धिलाई बढ्दो रेमिट्यान्सले सघायो, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि मिसियो । तर कोभिड, रसिया–युक्रेन द्वन्दले गर्दा मात्र हामी यहाँ पुगेका होइनौं, संकटका बीउ त्यसअघि रोपिएका हुन् ।

अर्थतन्त्रलाई टुक्र्याएर हे¥यौं भन्ने २४ प्रतिशत कृषि हो, त्यहाँ आपत्कालीन संकट छैन । उद्योग १४ प्रतिशत हो, त्यसमा ५.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योग हो, त्यहाँ समस्या चर्केको छ । जलविद्युत् र पर्यटनले राम्रो गरेको छ । तर दुवैको हिस्सा २–२ प्रतिशत मात्रै हो अर्थतन्त्रमा । बाँकी ६२ प्रतिशत सेवा क्षेत्र छ । त्यसलाई टुक्र्याएर हेर्दा पनि मोटरसाइकल रिपेयर गर्ने, रिटेल, होलसेल, रेष्टुराँको झन्डै २० प्रतिशत छ । त्यहाँ मागको संकुचन छ । छेलोखेलो कर्जामा ब्रेक लाग्यो र घरजग्गाको कारोबार सुकेर मान्छेको ‘सम्पत्ति इफेक्ट’ झरेको छ । १२ प्रतिशत भनेको वित्तीय मध्यस्थता, उड्डयन हुन् । यसमा पनि मागको न्यूनताको केही धक्का छ । अर्को ३० प्रतिशत भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा जस्ता हुन् । हाम्रो राष्ट्रिय लेखा यही नै हो । वास्तविक क्षेत्रको अधिक वित्तीयकरणबाट हामी निस्कनुपर्छ । कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ ।  

राजनीतिक आयामबाट हेर्दा मुख्य काम संरचनागत रूपान्तरण नै हो, भ्वाङ टाल्ने मात्र होइन । डुइङ बिजनेसका लो ह्याङ्गिङ फ्रुट धेरै छन् । त्यसका लागि पनि काम त गर्नैपर्छ । तर मध्यकालमा राजस्व बढाउनेतिरै केन्द्रित हुनुपर्छ । खर्चमा मितव्ययी हुनपर्छ । ४२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र ३ करोड जनतालाई बाँड्दा प्रतिव्यक्ति पर्ने भनेको जम्मा १३ सय डलर हो । एसियाको अफगानिस्तानपछिको सबैभन्दा गरिब मुलुक हो नेपाल । अहिलेको ४० अर्ब डलरलाई आजको मूल्यमा सय अर्ब डलर पु¥याउन सकियो भने तीन हजार बढीको प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हुन्छ, जुन सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा दर्ज हुन्छ । तर त्यहाँ पुग्न संरचनागत रूपान्तरण नै चाहिन्छ ।

कर्जा नोक्सानीको भार घटाएँ भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्दैमा पुग्दैन । सघन संरचनागत रूपान्तरण नै चाहिन्छ । आर्थिक विस्तारका नयाँ स्रोत थुप्रै छन् । उच्च मूल्यको कृषि उत्पादन, डिजिटाइजेसन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जालगायत थुप्रै स्रोत छन् विस्तारका लागि । यी नयाँ खम्बामा टेकेर पुनः ग्रिन औद्योगिकीकरणमा जान सक्छौं । सन् १९९० को दशकमा एकसरो सुधारले यो मुलुकले एउटा बाटो समातेको हो । बीचमा पिसमिल सुधार भयो । तर अब बिगब्याङ रिफर्म चाहिएको छ । मुलुकको वैधानिक आर्किटेक्चरलाई नै बदल्ने गरी सुधार आवश्यक छ । बाँकी दुनियाँसँग क्याचअप गराउने खालको त्यो बिगब्याङ रिफर्म जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएको बहुमतप्राप्त सरकारले मात्र गर्न सक्छ । टालटुले गठनबन्धन सरकारहरुबाट यो सम्भव छैन ।

उल्लिखित विषयवस्तु मेरै संयोजकत्वमा हालै (असोज २९–३०, २०८०) मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘नीति मन्थन’ राखिएका मेरै विचार हुन् । अर्थतन्त्रको सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, युवा उद्यमी मौसमी श्रेष्ठ र अर्थशास्त्री विश्वास गौचन मन्थनमा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो, जहाँ उहाँहरुले उठाएका केही सारगर्भित मुद्दामा म सहमत छु । ‘अनौपचारिक सम्पादकीय टिप्पणी’ लेखका रुपमा उतार्दै अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा उहाँहरुले राख्नुभएका सामधानका उपायबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

तत्काल के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा रामेश्वर खनालले भन्नुहुन्छ—
अहिले समस्याका रुपमा देखिएको सार्वजनिक वित्तीय असन्तुलन हो । यद्यपि अझै पनि नेपाल सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को ट्रेजरी ऋणात्मक छैन । केन्द्र सरकारको ट्रेजरी मात्र ऋणात्मक देखिएको हो । यो पनि केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा तल पैसा पठाउने त्यहाँ खर्च नभएर सञ्चित हुने र बैंकमा निक्षेपका रुपमा रहने र त्यही पैसा केन्द्र सरकारले ऋणका रुपमा लिने गरिएको छ । तर पनि अहिलेको सार्वजनिक वित्तीय असन्तुलनलाई करेक्सन गर्न एक वर्षको समय पर्याप्त हुँदैन र छैन ।
धैर्य भएर २÷३ वर्षसम्म काम गरेपछि यो करेक्सन हुन्छ । तत्काल किन सम्भव छैन भने राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न पनि समय लाग्छ । कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खर्चको दायित्व बढ्न दिनुभएन । यसबीचमा चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्छ । यति भएपछि आम्दानी र खर्चको खाडल न्यूनीकरण हुन्छ । तर चालु खर्च घटाउन सम्भव छैन । इन्धन खर्च तथा फर्निचरका सामग्रीमा कडाइ गरेर चालु खर्च घट्ने होइन ।

अर्को तत्काल गर्न सकिने सुधार भनेको लगानीमा हो । हामीले जतिसुकै सुधार ग¥यौं भने पनि लगानीका लागि कैयौं अवरोध कायमै छन् । सानातिना अवरोधले पनि लगानीकर्ता बिच्किन्छन् । उनीहरु नेपालबाट बाहिर जान्छन् । नेपाली पनि नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा अरूतिर लगानी गर्न उत्प्रेरित छन् । त्यसकारण लगानीमा ज्यादै खुला दिलले स्वागत गर्न सुधार तत्काल गर्न सकिन्छ । यति गरियो भने पनि तत्काल विदेशी लगानी आयो भने विदेशी मुद्राको फ्लो बढ्छ । यसले सबैभन्दा पहिलो काम जनमानसमा उत्साहको सञ्चार गराउँछ ।

अर्को भनेको संघीयताको सुदृढीकरण हो । यसमा विशेषगरी स्थानीय तहलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुर्छ । हामीले ठूला उद्योग खोलेर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । जसरी जर्मनी जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र पनि साना तथा मझौला उद्यममा टिकेको छ । त्यसैगरी हामीले साना तथा मझौला उद्यमलाई विकास तथा विस्तार गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन् । स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर आपूर्ति शृंखलामा सहयोग गर्ने हो भने यस्ता उद्यमको विकास भएको नमुना नेपालमै पनि छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले हदैसम्म लचिलो भएर स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिले त अड्काउने काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै केन्द्रबाट खटाउने र उसले स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई नटेर्ने अवस्था छ । तर यसमा सुधार हुनुपर्छ । यति हुँदा पहिलो कुरा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र त्यही आधारमा टेकेर निर्यातको प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्छ ।

डा. विश्वास गौचनले भने सुधारका विविभन्न उपाय अघि सार्नुभएको छ । उहाँको सुझाव छ—
पछिल्लो समय ऋण प्रवाह तथा विस्तार हुनुर्नेभन्दा कडा भएको साँचो हो । यसलाई थोरै खुकुलो बनाउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको कर्जा विस्तार कम्तीमा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निजी क्षेत्रले मागे जस्तो विगतकै जस्तो २० प्रतिशतको विस्तार त अब हुँदैन । तर यसलाई एउटा बिन्दुमा स्ट्यान्डर्ड बनाउनुपर्छ ।

कम्तीमा पनि कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको नोमिनल वृद्धिदरकै अनुपातमा ऋणको विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्षको ग्रोथ १० प्रतिशत देखिन्छ । विगत सात वर्षको औसत १२.५ प्रतिशत छ । त्यसैले ऋणको विस्तार अलि खुकुलो बनाएर १२ प्रतिशतस्म लिनुपर्ने देखिन्छ । यति भएपछि अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा पुग्छ । सार्वजनिक वित्तीय कन्सोलेडोसेनमा जानैपर्छ । नेपालकै जस्तो आर्थिक क्षमता र अवस्था भएका अन्य देशमा जीडीपीको ९ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक खर्च छ । तर हाम्रोमा २८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसमा पनि नियमित वा अनिवार्य दायित्व नै १९ प्रतिशत छ । यसलाई नियन्त्रण वा अनुशासित गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यसका लागि सही नीतिगत छनोट र कठोर अनुशासनमा बसेर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

यो सुधारमा जोडिने अर्को मुख्य भनेको निजी क्षेत्र हो । यो सुधारको हिस्सा भएर निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले कोभिडअगाडिकै अवस्था चाहिन्छ भन्नेबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । किनभने हामी नयाँ नेपालको अवस्थामा छिरिसकेका छौं । त्यो भनेको २० प्रतिशतको ऋण विस्तार हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रले के बुझ्नुपर्छ भने, अब ऋणको विस्तार नोमिनल जीडीपी ग्रोथकै हाराहारीमा हुन्छ । पुँजीको उपलब्धता पनि यही अनुपातमा हुने भयो । त्यसैले निजी क्षेत्रले अब योजना तथा लगानी पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । जति पनि ऋण पाइन्छ भनेर जेमा पनि लगानी गर्ने होइन । कम्तीमा उत्पादकत्व बढाउनेतिर निजी क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्छ । पुरानो व्यवसायको सुविधाजनक प्लटबाट निजी क्षेत्र निस्कनुपर्छ । अहिले सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सुधारको प्रवेशविन्दु हो भनेर निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्नुपर्छ । अर्को भनेको डायस्पोरासँग हामी जोडिनुपर्छ । सीप र पुँजी भएको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न निकै ढिला भएको छ । त्यसबाट देशले लाभ लिन सक्छ ।

मोफसलमा रहेर लामो समय कृषि तथा उद्यमशीलतामा सक्रिय उद्यमी मौसमी श्रेष्ठका फरक प्रकृतिका अनुभव र सुझाव छन्—
राम्रो भविष्यको खोजीमा जसरी युवाहरु पलायन भइरहेका छन्, यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । समस्या अरू पनि धेरै छन् । तर यसले गर्दा भएकै उद्यम व्यवसायमा श्रमिकको अभाव सिर्जना गरेको छ । म आफैले पनि कृषिमा आधारित उद्यम तथा सेवामा काम गर्ने भएकाले गाउँगाउँमा मान्छेहरुको अभाव छ । घरमा भएका सीमित मान्छेले फराकिलो भएर व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्न चाहेका छन् उनीहरुले पनि पछि हट्नुपर्ने अवस्था छ । यो युवा पलायन उत्पादकत्व बढाउनेमा मुख्य बाधकका रुपमा उदाने देखिन्छ ।

ब्याजदर समस्या अलिकति भएकै हो । ब्याजदरभन्दा पनि पछिल्लो समय जसरी मौद्रिक नियमन गरियो, त्यसले गर्दा पनि समस्या ल्यायो । नीति आयो सबैलाई एउटै डालोमा हालेर । तर व्यापार गर्ने र उत्पादन गर्नेहरुको अवस्था फरक छ । चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दा हामी जस्ता उत्पादन गर्नेलाई झन् समस्या भयो । उद्योग चलाउनेलाई निरन्तर चलायमान बनाउन चालु पुँजी कर्जा आवश्यक हुन्छ, अहिलेको क्यापले पुग्दैन ।

अहिले हामी निजी क्षेत्रमा रहेका मान्छेको मुख्य समस्या भनेकै बजारको आकार हो । हामीले नेपालमा कसरी एउटा लगानीको वातावरणलाई राम्रो बनाउने र आन्तरिक लगानीलाई पनि कसरी बढाउने र साथै विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो अर्थतन्लत्राई दिगो बनाउन बजार मुख्य पाटो हो । पछिल्लो समय केही सुधार त भएको छ । तर त्यसमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको वातावरणका लागि बजारको सम्भाव्यता खोज्न पनि क्षेत्रीय साझेदारी पनि एउटा अग्रसरता हुन सक्छ । हाम्रा लागि त झन् क्षेत्रीय खुला व्यापार भयो भने राम्रो हुन्छ । यसलाई साझेदारीका माध्यमबाट काम गर्नैपर्ने देखिन्छ । कर, ब्याजदर, मुद्राको कुरा पनि यसमा आउँछ । भुक्तानीदेखि अन्य कैयौं प्राविधिक विषय यसमा जोडिएर आउँछन्, जसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग यस्तो क्षेत्रीय बजारको पहुँच भयो भने लगानी आकर्षित गर्न सक्छौं । यसमा कूटनीतिक साझेदारीको आवश्यकता देखिन्छ । आउने १/२ वर्षमा त्यसमा लाग्न सकियो भने धेरै लाभदायक हुन सक्छ । क्षेत्रीय बजारका लागि दत्तचित्त भएर सरकार लाग्ने हो भने समस्या देखिँदैन । जब हामीसँग बजार हुन्छ, तब हाम्रो सस्तो श्रमलाई उत्पादनशील बनाएर लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै कुरा सुधार भएर जान्छन् ।

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या देखाउँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका सुझाव छन्—
समस्या नभएका होइनन्, छन् । तर त्यसलाई समाधान गर्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान पनि हुन्छ । सकिएन भने थिग्रिएर बस्ने हो । तर यो एक वर्ष भने समस्यामै रहने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था के हो भनेर तत्काल हेर्ने थर्मामिटर भनेको बिक्री र खपतबाट हो । बिजुलीको खपत, नयाँ लगानी, पेट्रोलको खपत, प्रपर्टी बजारको मूल्य जस्ता धेरै सूचक छन्— मन्दी हो कि होइन भन्ने । यसमा हेर्दा अहिले नै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतिर गए जस्तो देखिँदैन । घरजग्गा बजार अहिले पनि शिथिल नै छ । यसका असर अन्यत्र पनि परेका छन् । अरू खपतको कुरा त शिथिल नै छ भनेर तथ्यांकले देखाएका छन् ।

प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गर्नेहरुको शतप्रतिशत लागत भनेकै ब्याजदर हो । त्यसैले उहाँहरुले ब्याजदरकै कुरा गर्नुहुन्छ । अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रबारे उहाँहरुको सरोकार छैन । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई नजरअन्दाज गरेर सबै भारी बैंकको ब्याजरलाई बोकाइएको छ । यद्यपि ब्याजदर धेरै तल र माथि जान हुन्नथ्यो । ब्याजदर सबैभन्दा धेरै भारी परेको भनेको जसको लागत भनेकै ब्याजदर हो । जसको व्यवसायमा ब्याजदरको भार २५ प्रतिशतभन्दा थोरै छ, उहाँहरुलाई त्यति धेरै छैन । मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कब्जा गर्नेहरु पनि जोसँग धेरै धन छ, उसैले हो । उनीहरुकै प्रभावमा अन्ततः सबै पर्ने भए । त्यही भएर अस्थिरता र निराशा हुने । एकअर्कालाई गाली गर्ने कुरा पनि यहीँबाट आउने हो । बहालवालाले पहिलेकालाई गाली गर्ने, पहिलेकाले बहाललाई गाली गर्ने । यो गाली गरेर एकअर्काको जिम्मेवारी पन्छाउने कुराले हुँदैन । मैले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी लिन म तयार छु । यो सबै पहिलेको सरकारले गरेको कुराले हो भन्न मिल्दैन ।

हाम्रो स्वाभाविक आर्थिक वृद्धि भनेकै ५–७ प्रतिशत नै हो । त्योभन्दा माथि जानुप¥यो भने बाहिरको पुँजी ल्याउनुपर्छ कि निर्यात बढाउनुपर्छ । यो सबैले लिएर पासअन गरेको विरासत हो, एउटा सरकार वा कालखण्डमा सिर्जना भएको होइन । अहिले ऋणको भार अलिकति बढी भएको हो । २०४७ यताको सामाजिक सूचक हेरौं— शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी हेरौं । सन्तोष लिने ठाउँ छ । तर आधा गिलाँस खाली कि आधा भरी भन्ने मात्र हो । अहिले आधा खाली देख्नेहरुको माहोल बढेको छ ।

अधिक वित्तीयकरण भएकै हो । यो किन र कुन बिन्दुबाट तीव्र भयो ? जब राष्ट्र बैंकले तीन वर्षको समयसीमा दिएर एकै पटक बैंकको पुँजी चार गुणा बढायो, त्यहीँबाट यो तीव्र भएको हो । बैंकमा यति धेरै पुँजी थपियो कि, त्यसले गर्दा व्यापार बढाउनुपर्ने भयो । तर त्यसका लागि अर्थतन्त्र त विस्तार भएको थिएन । विस्तार नभएको अर्थतन्त्रमा विस्तारित बैंकले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रतिस्पर्धा नै गरे त्यसबीचमा । त्यही सस्तो ऋण ‘जंक एसेटमा’ लगानी भयो । रियल इस्टेटको बबललाई रोकिएन भने संकट आउँछ भनेर मैले गभर्नर हुँदा पनि भनेको मात्र होइन, कडाइ गरेको थिएँ । तर म अर्थमन्त्री हुँदा भूउपयोग नीति पनि बनाइएको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारलाई छ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खोल भन्न सक्नुपर्ने थियो, जुन आजसम्म प्रभावकारी भएको छैन । यसरी लामो समय कित्ताकाट नखुल्दा पुँजी जति त्यहाँ फ्रिज भएर बस्यो ।

गत वर्ष गलत बजेट बन्यो । इन्फ्लेटेड खर्चका प्रस्ताव तयार पारेपछि बजेट वास्तविक धरातलमा टेकेको त हुने नै भएन । त्यही कारणले सार्वजनिक वित्त अलि धेरै खलबलियो पनि । अहिले त्यही जोखिम छ । अहिले पनि समग्र नेपाल सरकारको ढुकुटी घाटामा छैन । सरकारले ऋण लिएर भए पनि सन्तुलनमा राख्न खोजेको छ । त्यो अल्पकालीन हो । हामी संघीयताको कुरा गर्दा तल लगेर बजेट बैंकमा निक्षैप राख्ने तर माथि ब्याज तिरेर ऋण लिने भन्ने वित्तीय व्यवस्थापनको ढंग पुगेन । अहिले तत्काल गर्नपर्ने काम भनेको पुँजीको प्रवाह हो । सरकारसँग उपलब्ध सुविधा अहिले पनि उपयोग भएका छैनन् ।

– वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’)