अर्थतन्त्र उकास्न दूरसञ्चार क्षेत्रको भूमिका

आधुनिक समाजमा दूरसञ्चार प्रणालीले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । विभिन्न विद्युतीय माध्यममार्फत तीव्र र सहज रूपले सूचना प्रसारण गर्ने क्रम बढ्दो छ । दूरसञ्चार प्रणालीले हरेक क्षेत्रमा कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ । दूरसञ्चार आफैमा सबैथोक होइन, तर यसको सही उपयोगले कुनै पनि उद्योग, व्यापार वा सामान्य काममा समेत अधिक परिणाम दिनसक्छ । यसमा देशको सुशासन प्रणालीमा कायापलट गर्ने क्षमता हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सुरक्षा, यातायात जस्ता क्षेत्रको विकासमा सहयोगी तर अत्यावश्यक भूमिका खेल्न सक्छ । अन्य सेवा नपुगेका ठाउँमा सबैभन्दा पहिले पुग्नसक्ने सेवा नै यही हो । यसकारण दूरसञ्चार क्षेत्रको महङ्खवलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

दूरसञ्चारको महङ्खव जगजाहेर भए पनि नेपालमा यस क्षेत्रको अवस्था भने पीडादायी छ । समयसापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्दा यो क्षेत्रले आशातित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार क्षेत्र आफैमा एक्लै केही होइन; यो क्षेत्र सधैँ अन्य सेवासँग मिलेर जाने हो । अहिले हामीले विभिन्न प्रविधि उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ, यसकारण हामी भाग्यमानी हौँ भन्छौँ । तर अमेरिका, चीन, भारतजस्ता देशले अहिलेजस्तो उन्नत दूरसञ्चार प्रविधिको सहाराबिनै धेरै उपलब्धि हासिल गरे । नेपालजस्तो देशलाई अगाडि बढ्न त अहिले दूरसञ्चार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) का विविध विकल्प छन् । यसको भरपुर उपयोगले नेपालमा विकासको सूचक फेरिनुपर्ने हो । तर बिडम्बना, दूरसञ्चार क्षेत्र नै अहिले ‘स्ट्रेस’ मा छ । औसत वृद्धि दर निकै कम छ । आम्दानी घटिरहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा केही सन्तोषजनक ग्राफ देख्न सकिन्छ । नत्र सबैको वित्तीय प्रगति खुम्चिइरहेको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च बढ्दो छ । यहाँ बजार उस्तै छ, तर वृद्धिदर घटिरहेको छ । आम्दानी घट्दा खर्च बढिरहेको छ । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि टेलिकम क्षेत्रमा धेरै दबाब छ ।

नेपालको टेलिकम बजार १०० अर्ब जतिको मात्रै छ । अनि राज्यले थोपरिदिएका अनेक प्रकारका कर प्रणालीले बजार माथि उठ्न सकेको छैन । आम्दानीमा कर, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगायतका करले कम्पनीहरुको कार्यसञ्चालनमा बाधा पु¥याइरहेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दनी बढाउन राज्यले सहजीकरण गर्न सक्नुपथ्र्यो तर यसलाई राजस्वको स्रोतका रुपमा लिँदा अनेकन् समस्या देखिएका छन् ।

केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजक छ । तर टेलिकम क्षेत्रको अवस्था अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस क्षेत्रमा अहिले अपरेटरका रुपमा नेपाल टेलिकम र एनसेल छन् । एनसेललाई २५ वर्षपछि के गर्ने भन्ने समस्याले पिरोलिरहेको छ । यही कारण उसलाई अरू लगानीमा प्रोत्साहन नभएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा दुवै सेवाप्रदायक आआफ्नै तालमा छन् । सेवाको गुणस्तरमा चुकिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा देखिँदैन । नयाँ अपरेटर आइहाल्ने अवस्था छैन । दूरसञ्चार क्षेत्र अन्यौलबाट मुक्त हुन नसक्दा यसबाट राज्यले पाउने असीमित लाभ पाउन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्ने यो क्षेत्र आफै समस्याग्रस्त छ ।

असमान कर प्रणालीले निम्तिएका समस्या

दूरसञ्चार उद्योगको आर्थिक सूचक हेर्ने हो भने भयानक अवस्था छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनबाट हुने नाफा लगभग २७ प्रतिशतले घटेको छ । ‘रिटर्नल इन्भेस्टमेन्ट’ लगभग ३० प्रतिशतले घटेको छ । यसरी हेर्दा दूरसञ्चार क्षेत्र तनावमा छ । यसलाई नीतिगत हिसाबबाटै टुङ्ग्याउन सकिएन भने भोलिका दिनमा यो उद्योगमा थप भार हुने निश्चित छ । यसमा अर्काे ठूलो समस्या नवीकरण शुल्क पनि हो । २० अर्ब लाइसेन्स नवीकरण शुल्कले यो क्षेत्रलाई धेरै ‘स्ट्रेस’ दिएको छ । भोलि यहाँ कम्पनी नै नरहने अवस्था छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको पछिल्ला वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन हेर्ने हो आम्दानी र नाफा लगातार घटिरहेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रले घाटा व्यहोरिरहँदा राज्यको असमान कर नीति मुख्य टाउको दुःखाइको विषय हो । अहिले सेवा प्रदायकले रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा (आरटीडीएफ) २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट, स्पेक्ट्रम शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि भनेर राज्यलाई तिरिरहेका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा कर घटाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै ‘बन्डलिङ’ गरेर थोपरिएको छ । यसबाट उपभोक्ताले पनि महँगो सेवा लिनुपर्छ । सेवा महँगो हुँदा यसको उपयोग दर पनि घट्छ । असमान कर प्रणालीबारे पर्याप्त समीक्षा नै नभएको जस्तो लाग्छ ।

अहिले सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी शुल्क लिइरहेको सन्दर्भ छ । राज्यले कुनै स्रोत साधन प्रयोग गर्न दिएवापत न रोयल्टी लिने हो । तर टेलिकम अपरेटरका लागि राज्यको स्रोत भनेको ‘स्पेक्ट्रम’ हो । ‘स्पेक्ट्रम’ मा पनि छुट्टै शुल्क तोकिएको छ । ‘स्पेक्ट्रम’ मा शुल्क लिएपछि दूरसञ्चार सेवा शुल्क किन लिएको ? दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने भए किन भ्याट लिएको हो ? दूरसञ्चार सेवा दिएवापत रकम लिने हो भने आम्दानी कर किन लिएको हो ? नेपाल सरकारले आफ्नो आर्थिक अवस्था गाह्रो भएर मन नलगाई नलगाई यसरी कर असुलेको होला । तर यो अभ्यास विश्वका अन्य देशमा छ जस्तो लाग्दैन । कर प्रणाली तर्कसङ्गत भएन । १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भनेपनि प्रत्येक वर्ष तालिका बनाएर रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्काे कुरा यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि नीतिगत झमेला छ । पूर्वाधार सहप्रयोगको नीति लागू हुन सकेको छैन । यी कारण यहाँ अन्य अपरेटर आउन सक्ने अवस्था छैन ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको भूमिका

दूरसञ्चार आफैंमा केही होइन, यसलाई प्रयोग गर्ने अन्य उद्योगले हो । अन्य उद्योग धराशायी हुँदा यस क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । तथापि विश्वभर आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसाय प्रभावित हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रले धेरै योगदान दिएका उदाहरण छन् । दूरसञ्चार प्रणालीले अन्य क्षेत्रमा हुने सञ्चालन खर्च घटाउँछ । परम्पारगत काम डिजिटलमा आधारित बनाउन भूमिका खेल्छ । खस्कँदो अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले विकल्प दिनसक्छ । यसर्थ दूरसञ्चार उद्योगको विकासका लागि अन्य निकायसँग साझेदार गर्नसक्ने गरी बलियो नियामकीय संयन्त्र चाहिन्छ । दूरसञ्चारलाई आवश्यक सेवामा मात्रै नराखी अति आवश्यक सेवा (मोस्ट एसेन्सियल सर्भिस) मा राखिनुपर्छ । तर प्राथमिकतामा राख्नुको साटो यस क्षेत्रमा रहेको असमान कर व्यवस्थाले उल्टो चुनौती तेर्सिएको छ । यति महङ्खवपूर्ण क्षेत्रलाई त फटाफट नीति परिमार्जन गरी बढावा दिनुपर्ने हो ।

विश्व बैंकको एक तथ्यांक अनुसार एक डलर टेलिकम सेक्टरमा लगानी गर्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले लगभग १० देखि २० डलरसम्म योगदान दिनसक्छ । यो ‘टर्न अराउन्ड’ चाँडो हुने क्षेत्र हो । फटाफट कानुन परिवर्तन गर्ने, अपरेटरलाई अप्ठ्यारो परे सहज वातावरण तयार पारिदिने, बदमासी गरे कारबाही गर्ने, दीर्घकालीन योजना तय गर्ने लगायतका काम गरिदिने हो भने यो क्षेत्र आफूमा आत्मनिर्भर मात्रै नभई अन्य क्षेत्रको अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने हुन्छ । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म छ । केही देशमा त १८ प्रतिशतसम्म कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान छ । नेपालमा भने २ देखि २.५ प्रतिशतसम्म मात्रै योगदान होला, जुन निकै कम हो । यसलाई ५ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सक्ने हो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान दिन सकिन्छ ।

सङ्कटपछाडिका कारण

दूरसञ्चार क्षेत्रमा सङ्कट आउनुका पछाडि सबैभन्दा मुख्य त नीतिगत कमजोरी नै कारण हो । दूरसञ्चार क्षेत्र विकास भइरहे पनि यसलाई २०५३ सालमा बनेको कानुनले हेरिरहेको छ । जुन बेला कानुन बन्यो, त्यो बेला मोबाइल आएकै थिएन । टेलिफोनको परिभाषा फरक थियो । अहिलेको दूरसञ्चारमा टेलिफोन, इन्टरनेट र ब्रोडकास्टिङ कुनैलाई पनि छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन, अर्थात् ‘कन्भर्ज मोडेल’ मा यो उद्योग अगाडि बढिरहेको छ । एउटै तारबाट इन्टरनेट, भ्वाइस, फिल्म, भिडिओ, पिक्चर, अडियो सबै आउन सम्भव भएको छ । तर पछिल्लो विकास र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नेगरी नियमन गर्न कानुन पर्याप्त भएन । प्रविधिमा हामी बढोत्तरी हुँदै गर्दा नियमन पक्ष त्यसै अनुसार तयार हुँदै जानुपर्छ । मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेला बेलामा विभिन्न निर्देशिका ल्याउने गरे पनि कतिपय यस्ता सवाल छन्, जसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । मन्त्रालय र नियामकसँग यसका लागि औजार र क्षमता पनि छ, तर त्यहाँ नर्णयत तहमा बस्नेहरु पट्टी लगाएर बसेको भान हुन्छ । कानुनबाट हुनुपर्ने काम त पक्कै निर्देशिकाबाट हुँदैन ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको एउटा देखिएको समस्या नवीकरण शुल्क पनि हो । २० अर्ब तोकिदिएपछि यस क्षेत्रमा अपरेटर नै टिक्न नसक्ने अवस्था छ । भएका उठिबास लागे । युटिएल पीडादायी अवस्थामा गुज्र्यो । स्मार्ट टेलिकमको अवस्था देखिरहेका छौँ । सिजी, नेपाल स्याटलाइटजस्ता सेवाप्रदायक पनि समस्या भोगेरै निस्किए । पुरानो कानुनकै कारण सेवाप्रदायक मारमा परिरहेको अवस्था छ । अर्को कुरा प्रविधि परिवर्तनशील हुन्छ । यसमा नियामक पनि अपरेटरलाई अपडेट गर्न तयार हुनुपर्छ । पहिला पहिला अपरेटरको आम्दानी ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म इन्टरनेसनल कल (आइएसडी) बाट हुन्थ्यो । अहिले ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर जस्ता ओटिटी प्लेटफर्मका कारण उनीहरुको आम्दानी घटिरहेको छ । यसले पनि अपरेटरमाथि तनाव थोपरिएको छ । यो अवस्था आउन नदिन अपरेटरका लागि व्यवसाय विस्तार वा अर्को व्यापार मोडेल ल्याउनु पथ्र्यो । सरकारले त्यसका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन ।

सङ्कटका उपाय

दूरसञ्चार क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको उद्योग हो । ऐनमा केही अनुकूल व्यवस्था मात्रै हुने हो भने पर्याप्त विदेशी लगानी आउन सक्छ । यसो गर्दा अन्य उद्योगमा पनि लगानी भित्रिने वातावरण तयार भई नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ ।
पहिलो कुरा त पुराना ऐन, कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नैपर्छ । प्रविधि झन् परिस्कृत हुँदै जाँदा नीतिगत पक्ष समयानुकूल हुनुपर्छ । टेलिकम क्षेत्रलाई जीवित राख्न यसमा देखिएका समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ । नत्र सबै अपरेटरको सेयर सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, नियमन स्वायत्त र बलियो हनुपर्छ । अहिले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसले कतिपय अवस्थामा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) अवस्था छ । यसले नियामकको ‘जुरिस्प्रुडेन्सु मा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ । सरकारले नयाँ प्रविधि ल्याइरहँदा सेवाको गुणस्तर र महसुलमा ध्यान दिनुपर्छ । दूरदराजका नागरिकले पनि सेवा लिनसक्ने गरी शुल्क व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै पूर्वाधार सहप्रयोगमा नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको पाटो जरुरी भइसकेको छ ।

त्यस्तै, यो क्षेत्रमा जनशक्तिको पर्याप्त खाँचो छ । यसका लागि आइटी पढाउने कलेजहरुमा सहकार्य गर्नुपर्छ । यो प्राविधिक क्षेत्र भएकाले निश्चित उपकरण र सेवा यहीँबाटै उत्पादन गर्न थाल्नु पर्छ । भारतमा स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिँदा त्यहाँको प्रविधि क्षेत्रले फड्को मा¥यो । हामी केही सानो कुराबाट सुरुवात गरौँ न । अनि सरकारले यी पहललाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याउन सकोस् । हामी सधैँ किनेर कहिलै पनि माथि जाँदैनौं । देशभित्र प्राविधिक सोच विकास गर्न जरुरी छ । यस्ता सोचलाई सरकार र कम्पनीहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । सधैँ सामान आयात गर्ने, तर आम्दानी घटिरहने अवस्थाले अर्थतन्त्र झन् ओरालो लागिरहन्छ ।

अबको बाटो

अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन दूरसञ्चार उद्योगको सहयोगी भूमिका रहन्छ । अन्य क्षेत्रको अर्थव्यवस्था सुदृढ बनाउन दूरसञ्चारको सार्थक प्रयोग निर्णायक हुनसक्छ । अहिलेको मन्दीको समयमा प्रविधिले कार्यसम्पादन खर्च निकै घटाइदिएको छ । यसर्थ हरेक उद्योग र क्षेत्रमा आइसिटी अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ । सामान्य पसलदेखि राज्यको सार्वजनिक सेवाप्रणाली (गभर्नेन्स) सम्ममा प्रविधि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले नै अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले बाटो नदेखाएसम्म जनतालाई विश्वास र भरोसा हुँदैन ।

प्रविधिलाई प्रश्रय दिँदा अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन जरुरी छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याको पहिचान र विश्लेषण गरी नतिजामुखी कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । अहिले दूरसञ्चार सेवाको नाममा विभिन्न ठाउँमा सेवा विस्तार भएपनि कतिपय ठाउँमा नेटवर्कले काम नगरेको अवस्था छ । सेवामा गुणस्तर ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । साथमा यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि लगानीमैत्री नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेको मन्दीको समयमा हरेक क्षेत्रमा लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । दूरसञ्चार क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको उद्योग हो । ऐनमा केही अनुकूल व्यवस्था मात्रै हुने हो भने पर्याप्त विदेशी लगानी आउन सक्छ । यसो गर्दा अन्य उद्योगमा पनि लगानी भित्रिने वातावरण तयार भई नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ ।
– जाकिबाञ्जा आईटीविज्ञ हुन् ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट)