काठमाडौँ।  काठमाडौँको गल्लीदेखि गाउँसम्म गुञ्जिरहेको ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ को चर्को नारा र महिलाको पाठेघरमाथि राज्यले कसेको कानुनी साङ्लोबीचको डरलाग्दो खाडल बुझ्न भर्खरै सार्वजनिक एउटा प्रतिनिधि घटना नै काफी छ। कानुनी अस्पष्टता र झन्झटिलो कार्यविधिको चक्रव्यूहमा फसेर भर्खरै एक १२ वर्षीया बलात्कृत बालिका अनिच्छापूर्वक बच्चा जन्माउन बाध्य भइन्। यो एउटा कारुणिक र दूर्भाग्यपूर्ण संयोग मात्र होइन, बरु नेपालको कानुन र व्यावहारिक धरातल कति विरोधाभासपूर्ण छ भन्ने कुराको बलियो प्रमाण हो, जहाँ कागजमा अधिकार लेखिन्छ तर व्यवहारमा हतकडी देखाइन्छ। यही गम्भीर र संवेदनशील विषयमाथि भर्खरै महिला कानुन तथा विकास मञ्च (FWLD) ले राजधानीमा एउटा बृहत् नीतिगत संवादको आयोजना गर्‍यो, जहाँ सांसद, स्वास्थ्यविज्ञ, कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूले एउटै स्वरमा माग गरे  । “सुरक्षित गर्भपतनलाई मुलुकी अपराध संहिताबाट पूर्ण रूपमा हटाएर निरअपराधीकरण गरियोस्।”

एकजना खोज पत्रकार वा कानुनी अनुसन्धानकर्ताको दृष्टिकोणबाट नेपाल प्रहरीको ‘अपराध अनुसन्धान विभाग’ को वार्षिक तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने गर्भपतनलाई फौजदारी अपराध मान्दा समाजमा कस्तो भयावह असर परिरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिन्छ। प्रहरीको आधिकारिक रेकर्डअनुसार नेपालमा अझै पनि वार्षिक रूपमा ३० देखि ५० वटा गर्भपतन सम्बन्धी फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता हुने गरेका छन्। यी दर्ता भएका मुद्दामध्ये अधिकांश घटना ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रका छन्, जहाँ अनमेल वा सामाजिक त्रासका कारण अवैध सम्बन्ध लुकाउन बजारबाट असुरक्षित रूपमा औषधि किनेर खाँदा महिलाको ज्यान जोखिममा परेको देखिन्छ। अस्पतालमा अत्यधिक रक्तश्राव भएर भर्ना भएका महिला वा खुला ठाउँमा भ्रूण फेला परेका घटनामा प्रहरीले सिधै ‘ज्यान सम्बन्धी कसूर’ को परिच्छेदअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेको छ। जब गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनले बाँधेर राखिन्छ, तब सेवा लिने महिला मात्र होइन, सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीसहित सबै त्रसित हुन्छन्। परिणामस्वरुप, कानुनी सजायको डरले पीडितहरू समयमै अस्पताल नपुग्दा लुकीछिपी गरिने असुरक्षित गर्भपतनका कारण आमा र शिशु दुवैको अकालमा ज्यान जाने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले नै देखाउँछ। कानुन कडा बनाएर गर्भपतन रोकिएको छैन, बरु यसले सुरक्षित सेवा पाउनुपर्ने महिलालाई ‘अपराधी’ को कठघरामा उभ्याइरहेको छ।

नेपालले सन् २००२ (२०५८ साल) मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएर दक्षिण एसियामै एउटा प्रगतिशील फड्को मारेको थियो। पछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ल्याएर यसलाई महिलाको मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरियो। तर, समस्या तब बल्झियो जब २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता लागू भयो। अधिवक्ता नविन श्रेष्ठका अनुसार ऐनले महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म र बलात्कार, जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी वा विशेष संवेदनशील अवस्थामा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। तर, अर्कोतिर अपराध संहिताको ज्यान सम्बन्धी कसूरमा गर्भपतन गराएमा दण्ड सजायको व्यवस्था कायमै राखिएको छ। यही कानुनी विरोधाभासका कारण चिकित्सकहरू कानुनी झमेला र ‘प्रहरी केस’ हुने डरले जटिल अवस्थामा पनि सेवा दिन हच्किन्छन् भने फौजदारी कार्यविधि र प्रमाण जुटाउने झन्झटले गर्दा बलात्कार पीडितले समयमै सेवा पाउन सक्दैनन्।

यस बहसका केही गम्भीर सामाजिक र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका पाटाहरू पनि छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। चेतनाको अभाव र गोपनीयताको असुरक्षाका कारण नेपालमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका युवतीहरूमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने दर उच्च छ। अर्कोतर्फ, प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी रूपमा लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराउने विकृतिले भविष्यमा गम्भीर सामाजिक असन्तुलन ल्याउने खतरा बढाएको छ। ग्रामीण भेगमा अझै पनि सुरक्षित सेवा र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच छैन, जहाँ सामाजिक कलङ्क, अपुष्ट जानकारी र सरकारी असंलग्नताका कारण महिलाहरू अझै पनि असुरक्षित बाटो रोज्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार एचआईभी संक्रमित महिला, बालबालिका, बलात्कार पीडित वा अपाङ्गता भएका महिलाका लागि हालको कानुनी प्रक्रिया अपूरो र अपारदर्शी छ र यसमा विशेष प्रावधान थप्न राज्यले चासो देखाएको छैन।

काठमाडौँको यो विशेष संवादमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मी, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले एउटा अत्यन्तै संवेदनशील प्राविधिक र मानवीय पक्षमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रचलित कानुनमा जेसुकै व्यवस्था भए तापनि यदि गर्भवती महिलाको ज्यानमा प्रत्यक्ष र गम्भीर खतरा देखिएमा, वा गर्भभित्र रहेको शिशुमा जीवनसँग असङ्गत अर्थात् जन्मेपछि पनि बाँच्न नसक्ने गम्भीर शारीरिक वा मानसिक विकृति देखिएमा, योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको समितिद्वारा प्रमाणित गराई २८ हप्तापछि पनि महिलाको आत्मनिर्णय र सहमतिका आधारमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा महिलालाई जबर्जस्ती बच्चा जन्माउन बाध्य पार्नु चरम मानसिक र शारीरिक यातना दिनु सरह हो।

यो संपूर्ण खोज र बहसले के देखाउँछ भने, सुरक्षित गर्भपतन महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यसलाई फौजदारी अपराधको चश्माले हेर्नु नै राज्यको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। अबको आवश्यकता भनेको मुलुकी अपराध संहिताबाट गर्भपतनसम्बन्धी दण्डको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाउनु हो। सँगसँगै, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यसलाई सामाजिक कलङ्कका रूपमा नभई महिलाको जनस्वास्थ्य र मानवअधिकारको पाटोबाट तथ्यमा आधारित बहस चलाउन जरुरी छ।

जबसम्म कानुनी अस्पष्टता हट्दैन र राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई कडा कानुनको घेराबाट मुक्त गर्दैन, तबसम्म नेपाली महिलाहरू आफ्नै शरीरमाथि अधिकार खोज्दाखोज्दै अपराधीको बिल्ला भिराइन र ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहनेछन्।