काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा नेपालका सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार संस्थानहरूको यो सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४९ प्रतिशतको वृद्धि हो । तर, समग्र सम्पत्ति र सञ्चित नाफा उत्साहजनक रूपमा बढिरहँदा संस्थानहरूको चालु सम्पत्ति (Current Assets) मा भने गिरावट देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय संरचना बलियो देखिनुमा आम नागरिकको व्यवसायिक गतिविधि भन्दा पनि सरकारी वाणिज्य बैंकहरूमा भएको निक्षेप र कर्जा विस्तार मुख्य कारण बनेको छ । हाल कायम ३२ खर्ब ६ अर्बको कुल सम्पत्ति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ५१.७३ प्रतिशत बराबर हो ।

मुख्य वित्तीय सूचकहरू:

• कुल सम्पत्ति: रु. ३२ खर्ब ६ अर्ब (९.४९% को वृद्धि)

• सञ्चित नाफा: रु. १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड (२१.५१% को उच्च वृद्धि)

• स्थिर सम्पत्ति: रु. १३ खर्ब ५० अर्ब ९० करोड (४.४३% को वृद्धि)

• लगानी: रु. २ खर्ब ७९ अर्ब ८० करोड (३२.६% को वृद्धि)

• चालु सम्पत्ति: रु. ३ खर्ब ७७अढाई प्रतिशतको गिरावट (३.५२% ले घटेको)

फरक कोण: बैंकिङ क्षेत्रको ढाडस, व्यापारिक कार्यक्षमतामा प्रश्न?

यो वृद्धिको भित्री पाटो हेर्ने हो भने संस्थानहरूको व्यापारिक सक्रियता भन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Management) बढी हाबी देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार संस्थानहरूको नगद तथा बैंक मौज्दात ३२.३९ प्रतिशत र कर्जा लगानी ११.७९ प्रतिशतले बढेको छ, जसले सरकारी बैंकहरूको व्यवसाय विस्तारलाई सोझै प्रतिबिम्बित गर्छ ।

तर, दैनिक कार्यसञ्चालन र व्यापारिक तरलता दर्शाउने चालु सम्पत्ति ३.५२ प्रतिशतले घट्नु र अल्पकालीन दायित्व तथा निक्षेप १०.९२ प्रतिशतले बढ्नुले संस्थानहरूको आन्तरिक कार्यक्षमता र बजार परिचालनमा अझै सुधारको खाँचो रहेको औंल्याउँछ । समग्रमा चुक्ता पूँजी, स्थिर सम्पत्ति र सञ्चित नाफाको ग्राफ उकालो लागेकाले सार्वजनिक संस्थानको एकीकृत वासलात (Consolidated Balance Sheet) भने सकारात्मक दिशामा बढेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।