काठमाडौँ  । नेपालमा सरकारी अनुमति र स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएका तथा शैक्षिक परामर्शको आवरणमा गलत काम गर्ने केही कम्पनीहरूमाथि हालै नेपाल प्रहरीले अनुगमन र अनुसन्धान सुरु गरेपछि बजारमा थुप्रै चासो, अन्योल र भ्रम फैलिएको छ। यसै विषयलाई प्रष्ट पार्न र आम नागरिकमा सही सन्देश पुर्‍याउन नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (FECE-NEPAL) को आयोजनामा गरिएकोकार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले सरकारी नियम र कानुनको पूर्ण पालना गरेर इमानदारीपूर्वक व्यवसाय चलाउने कन्सल्टेन्सीहरूलाई पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिँदै ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। तर, कन्सल्टेन्सीको आवरणमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठग्नेहरूलाई भने कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

कागजपत्र नक्कली बनाए बारकोडबाट तुरुन्तै समातिन्छ, मनी लाउन्डरिङमा पनि अनुसन्धान हुन्छ: प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता आईजीपी कार्की

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखा परेका गम्भीर विकृति र विसंगतिहरूबारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले अचेल विवाह दर्ता, नाता प्रमाणित र नागरिकता मात्र होइन, शैक्षिक प्रमाणपत्र र शिक्षा मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) सम्म आफैँ नक्कली बनाउने जस्ता गम्भीर अपराधहरू बढेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “पहिले-पहिले प्रहरीले दिने पुलिस रिपोर्ट (चारित्रिक प्रमाणपत्र) पनि नक्कली बनाउने गरिएको थियो। तर, अहिले प्रहरीले पुलिस रिपोर्टमा ‘बारकोड’ प्रणाली राखिसकेकाले अब नक्कली बनाउन मिल्दैन, कम्प्युटर वा मोबाइलमा स्क्यान गर्नासाथ तुरुन्तै समातिन्छ।”

उहाँले कन्सल्टेन्सीका नाममा सिधासाधा मानिसहरूलाई ठग्ने र अवैध तरिकाले (डोङ्की रूट वा अन्य लुकीछिपीका माध्यमबाट) विदेश पठाउने गिरोहहरूको काम सामान्य व्यावसायिक अनियमितता मात्र नभएर गम्भीर ‘संगठित फौजदारी अपराध’ भएको प्रष्ट पार्नुभयो।

अबदेखि कन्सल्टेन्सी सम्बद्ध जुनसुकै ठगी वा अपराधको मुद्दा दर्ता गर्दा, प्रहरीले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को पाटोबाट पनि अनुसन्धान गर्ने कार्कीले चेतावनी दिनुभयो। हरेक अपराधमा ‘पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ गयो’ (Money Flow) भन्ने कुरा हेरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको केस अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो। यो विकृति रोक्न प्रहरीको कारबाही मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अभिभावक, विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू सवेच्छाले सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

कन्सल्टेन्सीको बोर्ड झुन्ड्याएर मानव तस्करी र हुन्डीको कारोबार गर्नेहरू अपराधी हुन्: अपराध अनुसन्धान प्रमुख एसएसपी खड्का

कार्यक्रममा विशेष वक्ताका रूपमा बोल्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले स्वीकृत लिएर नियमसंगत काम गर्ने परामर्शदाताहरू देशका गहना भएकाले उनीहरूलाई प्रहरीले कहिल्यै दुःख नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। तर, परामर्श सेवाको आवरणमा लुकेर अपराध गर्नेहरूलाई प्रहरीले कडा निगरानीमा राखेको उहाँले बताउनुभयो।

एसएसपी खड्काले कडा शब्दमा चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “कन्सल्टेन्सीको बोर्ड बाहिर झुन्ड्याउने तर भित्र लुकीछिपी कलेज भर्ना र भाषा शिक्षणबाहेक मानव तस्करी (ह्युमन ट्राफिकिङ), नक्कली डकुमेन्ट निर्माण, बैंकिङ कसुर र हुन्डीको अवैध कारोबार गर्नेहरू व्यवसायी होइनन्, उनीहरू सिधै अपराधी हुन् र सिधै जेल जान्छन्।” पछिल्लो समय कतिपय गिरोहले कन्सल्टेन्सीलाई ‘ढाल’ बनाएर युवाहरूलाई भिजिट भिसामा वा अवैध बाटोबाट युरोप तथा अमेरिका पठाएर अलपत्र पार्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता संगठित सञ्जालमाथि प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीको भविष्य र राष्ट्रको कानुनी व्यवस्थामाथि खेलबाड गर्ने जुनसुकै ठूला संस्था वा व्यक्ति भए पनि कानुनी दायरामा आउनैपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

एउटा सानो गल्तीले परिवार बर्बाद भए राज्य कठोर बन्छ: गृह मन्त्रालय

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैरेले समाजमा सुशासन र सदाचारयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न महासंघले चालेको यो कदम प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उपसचिव गैरेले गृह मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अपराध कहिल्यै क्षम्य हुँदैन र अपराधी दण्डित हुनैपर्छ। यदि कन्सल्टेन्सीहरूको एउटा सानो गल्ती वा नियतवश गरिएको बदमासीका कारण कुनै विद्यार्थी वा सिङ्गो परिवारको जीवन र भविष्य तहसनहस हुन्छ भने, त्यो कन्सल्टेन्सी र राज्य दुवैको गम्भीर उत्तरदायित्वको विषय बन्छ।” दर्ता नै नभई वा ठगी गर्ने नियतले लुकीछिपी सञ्चालन भएका संस्थाहरूमाथि सरकार र प्रहरीले एक्सन लिइसकेको र आगामी दिनमा गृह मन्त्रालय यस विषयमा अझ बढी कठोर हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

नियमसंगत चलेका कन्सल्टेन्सी आतङ्कित हुनु पर्दैन, प्रमाणपत्र र पासपोर्ट कब्जा गर्न पाइँदैन: शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम अधिकारी

कार्यक्रमका अर्का मुख्य वक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (NOC) का प्रमुख सहसचिव शिवराम अधिकारीले प्रचलित निर्देशिका र कानुन बमोजिम नवीकरण र अपडेट भएर बसेका कानुनी संस्थाहरू बजारमा फैलिएका हल्लाहरूबाट आतङ्कित हुनुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्य कुराहरू राख्दै उहाँले भन्नुभयो:

१. अभिलेखको आधुनिकीकरण: विगतमा मन्त्रालयमा संस्थाहरूको रेकर्ड राख्न केही प्राविधिक जटिलता रहेको भए तापनि अहिले अनलाइन प्रणाली (System) मार्फत यसलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाइँदै लगिएको छ।

२. प्रमाणपत्र र पासपोर्ट कब्जा गर्न नपाइने: कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूको सक्कल पासपोर्ट वा शैक्षिक प्रमाणपत्र आफैंसँग ‘होल्ड’ गरेर राखिदिने गरेको गुनासो आएकाले, त्यसो गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र दण्डनीय हुनेछ।

3. डिजिटल ट्र्याकिङ एपको अवधारणा: विदेश पठाइएका नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी राख्न एउटा छुट्टै मोबाइल एप्लिकेसन वा डिजिटल प्रणाली बनाउन आवश्यक छ, जसले गर्दा राज्य र व्यवसायी दुवैले विद्यार्थीहरूलाई ट्र्याक गर्न सकून्।

४. नयाँ शिक्षा ऐनमा समेटिने: नयाँ शिक्षा ऐनको संशोधनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटा मर्यादित र व्यवस्थित पेसाको रूपमा विकास गर्ने गरी समेटिएको र पुराना कतिपय विवादित निर्णयहरू स्थगित भइसकेका छन्।

हामी परामर्शदाता हौँ, उद्योग होइन; हामीलाई ठग भन्न पाइँदैन: महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्र बराल

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकार र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कुनै पनि डर र त्रास नमानी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आह्वान गर्नुभयो.

कन्सल्टेन्सीहरूलाई लाग्ने गरेको ‘ठगी’ को आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष बरालले भन्नुभयो, “हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी हौँ, कुनै उद्योग होइनौँ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन केही हुँदैन। हामीले केवल संसारका विभिन्न देशका विश्वविद्यालय र कलेजहरूको बारेमा जनमानस र विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने र परामर्श दिने हो। एउटा वकिलले अदालतमा बहस गर्दा वा डाक्टरले अस्पतालमा उपचार गर्दा आफ्नो पेसाको शुल्क लिए जस्तै हाम्रो व्यवसाय पनि परामर्श दिने पेसा हो।”

विद्यार्थीले सिधै विदेशी कलेजको खातामा पैसा पठाउने र कन्सल्टेन्सीले परामर्श दिए बापत नियम अनुसार २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र सेवा शुल्क लिने गरेको दाबी गर्दै उहाँले ‘ठगी’ भन्ने शब्द शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाटै हटाइनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।

धरौटी नीतिको कडा विरोध र २४सै घण्टा खट्ने ९ सदस्यीय ‘टास्कफोर्स’ गठन

सरकारले कन्सल्टेन्सीहरूका लागि प्रस्ताव गर्न खोजेको धरौटी राख्ने प्रावधानप्रति महासंघले कडा असहमति जनाएको छ। अध्यक्ष बरालले भन्नुभयो, “पेसामा कतै धरौटी हुन्छ र? जबरजस्ती धरौटी नीति ल्याएर अफिस बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएमा शिक्षा मन्त्रालय विरुद्ध लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावक सडकमा आउनेछन्।” उहाँले धरौटीको विकल्पमा प्रतिविद्यार्थी १०० रुपैयाँ उठाएर ‘अक्षयकोष’ (Risk Coverage Fund) खडा गर्ने र विदेशी कलेजहरूलाई नेपालमै दर्ता गराउने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गर्नुभयो।

विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको अनुगमनका कारण व्यवसायीहरूमा देखिएको अन्योल र प्राविधिक समस्या तत्कालै हल गर्न महासंघले महासंघका महासचिव लगायत आठवटै सदस्य संघका महासचिवहरू सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदल (Task Force) गठन गरेको छ। यो कार्यदलले व्यवसायीहरूलाई पर्ने तात्कालिक समस्यालाई २४सै घण्टा तत्पर रहेर तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने र नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नेछ।