काठमाडौँ। “हामी गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नहरूको पक्षमा छैनौँ, तर केही गलत गर्नेको भिडमा सम्पूर्ण वैध परामर्शदाताहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर बदनाम गर्दा सिंगो क्षेत्रको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ। हामी राज्यका सहयोगी हौँ, अपराधी होइनौँ।”

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले आयोजना गरेको “शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षा: कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य” विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै संघका पूर्व अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण र हालैका कारबाही प्रक्रियामाथि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

प्रहरी सक्रियतामा भट्टराईको टिप्पणी
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रहरीले गरेको कारबाही र त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीले परामर्शदाताहरूको कार्यालयमा  पुर्‍याएको क्षतिप्रति भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रहरी प्रशासनको सक्रियताको स्वागत गरे पनि त्यसको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। भट्टराईले भने, “प्रहरी प्रशासनले लामो समयदेखि उठिरहेका प्रश्नहरूमा सक्रिय कदम चाल्नु सकारात्मक विकास हो, तर जुन ढंगबाट एउटा ‘टेरर’ जस्तो वातावरण सिर्जना गरिएको छ, यसले वैधानिक रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूमा ‘फियर साइकोलोजी’ पैदा गरेको छ”। उनले थपे, “हामी कुनै पनि क्राइममा इन्भल्भ भएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई ‘जिरो टोलरेन्स’ अपनाउनुपर्ने मान्यता राख्छौँ, तर अनुसन्धानहरू तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ, अड्कलबाजी वा सामूहिक बदनाम गर्ने शैलीमा होइन”।

नीतिगत सुधार र संस्थागत संयन्त्रको माग
भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यको नियामकीय असफलतालाई औँल्याउँदै स्पष्ट रोडम्याप अघि सारेका छन्। उनले निम्न बुँदाहरूमा जोड दिएका छन्।
स्थायी संयुक्त कार्यदल: शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश सरकार सम्मिलित ‘स्थायी संयुक्त कार्यदल’ गठन गरी यस क्षेत्रको एकीकृत निर्णय र निगरानी गरिनुपर्छ
निर्देशिकाको अपर्याप्तता:२०७३ सालको निर्देशिका हालको बदलिँदो वैश्विक शैक्षिक परिदृश्यमा पूर्णतः असफल भइसकेको छ, तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप आधुनिक कानुनी ढाँचा र स्पष्ट लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।

तथ्यांक र नियमन:

देशभर करिब १०,००० भन्दा बढी परामर्शदाता सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि राज्यले करिब ७६० लाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिएको छ, जुन राज्यको नियामकीय असफलताको प्रमाण हो।
‘ग्लोबल एसेट’ का रूपमा विद्यार्थी
वैदेशिक अध्ययनमा रहेका लाखौँ नेपाली विद्यार्थीहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको चर्चा गर्दै भट्टराईले भने, “अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा रहेका करिब २ लाख १३ हजार नेपाली विद्यार्थीहरूको औसत वार्षिक आम्दानी करिब ७७ हजार डलर छ। यिनीहरू देशका लागि ‘ग्लोबल एसेट’ हुन्, त्यसैले यो क्षेत्रलाई केवल ‘व्यापार’ को नजरले मात्र नहेरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सारथिको रूपमा बुझिदिनुपर्छ”।

मिडिया र राज्यलाई आग्रह
अन्त्यमा, भट्टराईले कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यले पेशागत संवेदनशीलता र संस्थागत मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यमहरूले ‘मिडिया ट्रायल’ को सट्टा तथ्यपरक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने आग्रह गरे। साथै, उनले गलत काम गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न ECAN को साथ रहने तर राम्रो काम गर्नेहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर बदनाम नगर्न विशेष अनुरोध गरे।

“हामी राज्यका सहयोगी हौँ, अपराधी होइनौँ”: शेषराज भट्टरा
काठमाडौँ। “हामी गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नहरूको पक्षमा छैनौँ, तर केही गलत गर्नेको भिडमा सम्पूर्ण वैध परामर्शदाताहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर बदनाम गर्दा सिंगो क्षेत्रको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ। हामी राज्यका सहयोगी हौँ, अपराधी होइनौँ।”

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले आयोजना गरेको “शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षा: कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य” विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै संघका पूर्व अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण र हालैका कारबाही प्रक्रियामाथि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

प्रहरी सक्रियतामा भट्टराईको टिप्पणी
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रहरीले गरेको कारबाही र त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीले परामर्शदाताहरूको साखमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रहरी प्रशासनको सक्रियताको स्वागत गरे पनि त्यसको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। भट्टराईले भने, “प्रहरी प्रशासनले लामो समयदेखि उठिरहेका प्रश्नहरूमा सक्रिय कदम चाल्नु सकारात्मक विकास हो, तर जुन ढंगबाट एउटा ‘टेरर’ जस्तो वातावरण सिर्जना गरिएको छ, यसले वैधानिक रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूमा ‘फियर साइकोलोजी’ पैदा गरेको छ”। उनले थपे, “हामी कुनै पनि क्राइममा इन्भल्भ भएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई ‘जिरो टोलरेन्स’ अपनाउनुपर्ने मान्यता राख्छौँ, तर अनुसन्धानहरू तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ, अड्कलबाजी वा सामूहिक बदनाम गर्ने शैलीमा होइन”।

नीतिगत सुधार र संस्थागत संयन्त्रको माग
भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यको नियामकीय असफलतालाई औँल्याउँदै स्पष्ट रोडम्याप अघि सारेका छन्। उनले निम्न बुँदाहरूमा जोड दिएका छन्।

स्थायी संयुक्त कार्यदल: शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश सरकार सम्मिलित ‘स्थायी संयुक्त कार्यदल’ गठन गरी यस क्षेत्रको एकीकृत निर्णय र निगरानी गरिनुपर्छ।

निर्देशिकाको अपर्याप्तता:२०७३ सालको निर्देशिका हालको बदलिँदो वैश्विक शैक्षिक परिदृश्यमा पूर्णतः असफल भइसकेको छ, तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप आधुनिक कानुनी ढाँचा र स्पष्ट लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।

तथ्यांक र नियमन: देशभर करिब १०,००० भन्दा बढी परामर्शदाता सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि राज्यले करिब ७६० लाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिएको छ, जुन राज्यको नियामकीय असफलताको प्रमाण हो।

‘ग्लोबल एसेट’ का रूपमा विद्यार्थी
वैदेशिक अध्ययनमा रहेका लाखौँ नेपाली विद्यार्थीहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको चर्चा गर्दै भट्टराईले भने, “अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा रहेका करिब २ लाख १३ हजार नेपाली विद्यार्थीहरूको औसत वार्षिक आम्दानी करिब ७७ हजार डलर छ। यिनीहरू देशका लागि ‘ग्लोबल एसेट’ हुन्, त्यसैले यो क्षेत्रलाई केवल ‘व्यापार’ को नजरले मात्र नहेरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सारथिको रूपमा बुझिदिनुपर्छ”।

मिडिया र राज्यलाई आग्रह
भट्टराईले कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यले पेशागत संवेदनशीलता र संस्थागत मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यमहरूले ‘मिडिया ट्रायल’ को सट्टा तथ्यपरक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने आग्रह गरे। साथै, उनले गलत काम गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न ECAN को साथ रहने तर राम्रो काम गर्नेहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर बदनाम नगर्न विशेष अनुरोध गरे।