काठमाडौं, सरकारले पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका लागि ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश, २०८२’ जारी गरिएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत उक्त आदेश सार्वजनिक गर्दै स्वदेशी कच्चापदार्थबाट इथानोल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्य रहेको जनाएको छ।

सरकारले इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थको स्रोत पनि निर्धारण गरेको छ। चिनी उद्योगबाट निस्कने खुँदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको खोया, गहुँको छ्वाली तथा खानयोग्य नभएका सडेगलेका अन्नलाई इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

तर मानिसले प्रत्यक्ष रूपमा खान प्रयोग गर्ने खाद्यान्नलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, जसले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमलाई इथानोल खरिद, बिक्री तथा वितरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण इथानोल अनिवार्य रूपमा आयल निगमलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ। अन्य कुनै निजी वा सरकारी निकायलाई सोझै बिक्री गर्न अनुमति दिइने छैन।

आयल निगमले उपलब्धता र प्राविधिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन सक्नेछ। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मिश्रणको अनुपात परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि आदेशमा समेटिएको छ।

इथानोलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयल निगमले खरिद अघि प्रत्येक खेपको गुणस्तर परीक्षण गर्नेछ भने उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गरेर परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

साथै इथानोल उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा मिश्रण प्रक्रियामा सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न मन्त्रालयले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

यस नीति कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।

समितिले इथानोलको खरिद मूल्य निर्धारणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक नीति सुझाव दिने तथा लगानी प्रवर्द्धनका उपायबारे पनि काम गर्नेछ।

इथानोल मिश्रित पेट्रोलको प्रयोगबारे सर्वसाधारणमा जानकारी गराउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल आयल निगमलाई दिइएको छ।