काठमाडौं । उमेर समूहका नाबालिग बीचको शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधिकरण गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ । उमेर समूहका नाबालिगहरु बीचको शारीरिक सम्बन्ध र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा उक्त विषय चर्चा गरिएको हो ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त छलफल कार्यक्रमका फोकल पर्सन अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावित रोमियो एन्ड जुलियट कानुन पास गर्नुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए । समय र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बन्ने कानुन निरअपराधिकरण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मुलुकी अपराध संहितामा प्रस्तावित कानुन कति उपयोगी छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताए । उनले प्रस्तावित कानुनमा केही राम्रा कुरा आए पनि उमेर समूहको यौन सम्पर्कले बालिका पीडित बन्ने खतरा बढेको बताए ।

यौन सम्पर्कका लागि सहमति दिने क्षमताको विकास भए पनि अपराधिकरण गर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको, बलात्कारको ब्याख्या परिवर्तन भएको र प्रस्तावित कानुन पारित भए समाज झन् जटिलतातर्फ मोडिने खतरा रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा यौन हिंसाका ३ सय ४१ वटा घटना प्रहरीमा जाहेरी परेको उनले जानकारी दिए । यौन हिंसाबारे पछिल्ला समयमा विकसित घटनालाई मध्येनजर गरेर मात्र मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले रोेमियो एन्ड जुलियट कानुन किन चाहियो भन्ने विषय पहिला बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् । उमेर समूहमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत राख्दा समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।

यौन प्राकृतिक हो कि होइन, यौन र विवाहलाई बेग्लै हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र सुरक्षा र सचेतना संशोधित विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिने उनले बताइन् ।

यसैगरी सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी अधिवक्ता रोशना प्रधानले प्रस्तावित रोमियो र जुलियट कानुनलाई आधार मानेर काठमाडौंमा गरिएको सर्वेक्षणको तथ्यांक सुनाएकी थिइन् । ‘पछिल्लो अनुसन्धानले विद्यालय जाने किशोर किशोरी यौनिक रुपमा सक्रिय रहेको देखिन्छ’, उनले भनिन् ‘किशोर किशोरीको भावनालाई सम्बोधन हुने कानुन निर्माण हुनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहमतिमा गरिएको यौनबारे अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर कानुन बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।