• आइतबार, ७ मंसिर २०८३
  • इनर्जी ड्रिंक्स विवाद: १७ उद्योगलाई लाइसेन्स बाँड्ने, तर सचेतना दिन मिडियाको ‘हल्ला’ कुर्नुपर्ने सरकारी प्रवृत्ति

    इनर्जी ड्रिंक्स विवाद: १७ उद्योगलाई लाइसेन्स बाँड्ने, तर सचेतना दिन मिडियाको ‘हल्ला’ कुर्नुपर्ने सरकारी प्रवृत्ति

    दीपा रेग्मी
    कार्तिक १३ २०८३, बिहिबार

    काठमाडौँ। कुनै पनि खाद्य वस्तुको गुणस्तर र जनस्वास्थ्यको नियमन गर्ने सरकारी निकाय नै जब स्वदेशी उद्योगको प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउँछ, तब नीतिगत कमजोरी र पूर्वतयारीको अभाव छताछुल्ल हुन्छ।

     

    खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हालै जारी गरेको एक सूचनाले इनर्जी ड्रिंक्स उत्पादक १७ वटा नेपाली कम्पनीलाई क्याफिनको मात्रा सुरक्षित रहेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ त दिएको छ, तर पूर्वतयारी र उपभोक्ता सचेतनाविना उत्पादन अनुमति बाँडेर पछि स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने सरकारी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

     

    नेपालमा हाल १७ वटा उद्योगले सरकारबाट विधिवत अनुमति लिएर इनर्जी ड्रिंक्सको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यी पेय पदार्थको नकारात्मक असरबारे समाचार आएपछि विभागले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभागको प्रयोगशाला विश्लेषण र लेबल विवरणअनुसार, नेपाली उत्पादनहरूमा प्रति क्यान १०० मिलिग्राम मात्र क्याफिन प्रयोग भएको पाइन्छ। युरोपियन फुड सेफ्टी अथोरिटी (EFSA) र अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (US-FDA) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले एक स्वस्थ वयस्कका लागि दिनमा ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन सुरक्षित मानेका छन्। यस आधारमा स्वदेशी उत्पादनमा तोकिएको सुरक्षित मात्राको जम्मा २५ प्रतिशत मात्र क्याफिन रहेको विभागको दाबी छ। नियमभित्र रहेर उत्पादन गरिरहेका स्वदेशी उद्योगहरूलाई अपुष्ट सूचनाको भरमा धराशायी बनाउनु हुँदैन भन्ने तथ्यलाई यसले बलियो गरी स्थापित गरेको छ।

     

    तर, मुख्य प्रश्न नियामक निकायको दूरदर्शितामा उठ्छ। विभागले १७ वटा उद्योगलाई उत्पादन अनुमति त दियो, तर ती उत्पादन बजारमा जानुअघि नै उपभोगको सही तरिका र सीमाबारे उपभोक्तालाई किन साक्षर बनाइएन? जब मिडियामा भ्रम र त्रास फैलियो, त्यसपछि मात्र विभागले वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा भ्रम सिर्जना नहुने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेको छ। जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा उत्पादकले विज्ञापन गर्दा नै अनिवार्य रूपमा सचेतना सन्देश प्रसारण गर्नुपर्ने नियमलाई पूर्वसर्त किन बनाइएन भन्ने मौनताले नीतिगत शून्यतालाई दर्साउँछ।

     

    विभागको सूचनाले नेपाली उपभोक्ताको बदलिँदो मनोविज्ञान र खाद्य संस्कृतिमाथि पनि चोटिलो प्रहार गरेको छ। सूचनामा इनर्जी ड्रिंक्सलाई पानी, जुस, दूध, मोही लगायतका पौष्टिक पेय पदार्थको सट्टामा सेवन नगर्न र अन्य पेय पदार्थमा मिसाएर नखान स्पष्ट अनुरोध गरिएको छ। यसले समाजमा तिर्खा लाग्दा पानी वा मोहीको सट्टा यस्ता ‘क्याफिनेटेड बेभरेज’ पिउने घातक प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत गर्छ। यसका साथै, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, मधुमेहका बिरामी र क्याफिनले असर गर्ने व्यक्तिहरूले यसको उपभोग गर्नु हुँदैन। खान मिल्ने व्यक्तिले पनि एक दिनमा ३३० मिलिलिटरका दुई क्यानभन्दा बढी पिउन नहुने चेतावनी सूचनामा उल्लेख छ।

    स्वदेशी लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने गरी तथ्यहीन हल्ला फैलिनु पनि गलत हो, तर सरकारले पूर्वतयारीविना बजारमा उत्पादन पठाएर पछि ‘रियाक्टिभ’ स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम हो। अबको निकास भनेको, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को कडा कार्यान्वयन गर्दै उत्पादकलाई जिम्मेवार बनाउने र उपभोक्तालाई लेबल पढेर मात्र उपभोग गर्ने बानीको विकास गराउनु नै हो।

     


    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    नयाँ अपडेट

    Copyright © All right reserved to sabalnepal.com Site By: sobij