काठमाडौं : मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफ्नो नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आफूलाई विना प्रमाण र आधारहीन आरोप लगाएर अन्याय गरिएको भन्दै उनी कानुनी उपचारको मागसहित कात्तिक १८ गते सर्वोच्च पुगेका हुन्।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संसद् सचिवालयलगायतका विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। साथै, अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आगामी कात्तिक ३० गते पेसी तोकिएको छ।
गत असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरेललाई मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। सुनुवाइ समितिले उजुरीका लागि दिएको १० दिने म्यादभित्र उनीविरुद्ध कुनै औपचारिक उजुरी परेको थिएन। तर, असोज २८ गतेको सुनुवाइमा सांसदहरूले उनीमाथि विभिन्न व्यक्तिसँग जग्गा र अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम असुलेको, म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिएको र उनीहरूकै गाडी प्रयोग गर्ने गरेको जस्ता गम्भीर अनौपचारिक आरोपहरू उठाएका थिए।
मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य भएकाले म्यानपावर व्यवसायीसँगको उठबसले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने र निर्देशिकाबमोजिम ‘उच्च नैतिक चरित्र’ नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
यता, खरेलले भने आफूमाथिका सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र विना प्रमाणका रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नो कानुनी हक हनन भएको उनको दाबी छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयविरुद्ध यसरी अदालतको ढोका ढक्ढकाउनुलाई नेपाली संसदीय अभ्यासमा एक विरलै हुने घटनाको रूपमा हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सुनुवाइ समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि समितिको निर्णयविरुद्ध कोही अदालत गएको विगतमा नसुनेको बताएका छन्।
फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
नयाँ अपडेट
-
संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत प्रस्तावित राजदूत खरेल न्याय माग्दै सर्वोच्चमा
-
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा काठमाडौँको उत्तरढोकामा १२ तले अत्याधुनिक कर्पोरेट भवनको निर्माण सुरु
-
साइबर ठगी नियन्त्रण गर्न ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र (IACSC)’ सञ्चालनमा, उजुरीका लागि १२४७ नम्बर
-
चाडपर्वमा इन्धन अभावको चिन्ता नलिनुस् : तिहारको बिदामा पनि खुल्नेछन् आयल निगमका १३ डिपो
-
रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको शिष्टाचार भेट
-
तीन महिनामै १७ अर्ब बढी लागतका ९२ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आह्वान
-
आइजिपीमा पुर्नबहालीको माग गर्दै कार्की पुगे सर्वोच्च
-
नेपालको मौलिक संस्कृति र अध्यात्मलाई वेलनेस पर्यटनको ब्रान्ड बनाउनुपर्नेमा जोड
-
सरकारको प्रशासनिक सुझबुझ कि कानुनी छिद्रको खेल? यसरी पन्छाइए बहालवाला आईजीपी
-
स्वदेशी फूल बिक्री गर्न काठमाडौँले तोक्यो ३३ वटा ठाउँ , प्लाष्टिकजन्य फूल र सजावटका सामान बिक्री गर्न निषेध