काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शैक्षिक परामर्श शाखाका प्रमुख सिमान्त कोइरालाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अब मन्त्रालयले ‘डिजिटल युग’ को सुरुआत गरेको बताएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले आयोजना गरेको ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षा: कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा बोल्दै कोइरालाले अब परामर्श संस्थाको दर्ता, नवीकरण र नियमनका सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै हुने दृढता व्यक्त गरे।

“हामी अब पूर्णतः अनलाइन सिस्टममा गइसकेका छौँ, अब तपाईंहरूले कागज बोकेर मन्त्रालय धाउनु पर्दैन,” कोइरालाले भने। उनले थपे, “अनलाइन सिस्टमबाटै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुँदा अब पारदर्शिता कायम हुन्छ र व्यवसायीहरूले आफ्नो कामको स्थिति आफैंले अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिस्टमले गर्दा कानुनको दायरा बाहिर रहेका संस्थाहरू छिट्टै पहिचानमा आउनेछन्।”

स्वतः खारेजीको कानुनी प्रावधान

शाखा प्रमुख कोइरालाले निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन (२०८१) को प्रसंग उठाउँदै तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरणमा नआएका संस्थाहरूलाई स्वतः खारेज मानिने बताए। उनले भने, “निर्देशिकालाई कानुन मन्त्रालयबाट ‘नियमावली सरह’ मान्यता दिइएको छ। त्यसैले, यो कमजोर अवस्थामा छैन। भदौ २६ सम्म समय दिँदा पनि प्रक्रियामा नआउने संस्थाहरू स्वतः खारेज भएको मानिनेछ र हामीले त्यसलाई कानुनसम्मत रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ।”

विकृति र अनुगमनमा शून्य सहनशीलता

बजारमा परामर्शका नाममा भइरहेका विकृतिप्रति कोइरालाले कडा आक्रोश पोखे। उनले भने, “विद्यार्थीको पासपोर्ट र शैक्षिक कागजात नियन्त्रणमा लिने, परामर्शका नाममा वर्क परमिटको बोर्ड राखेर झुक्याउने कार्यहरू मन्त्रालयलाई सह्य छैन। यस्ता गलत कार्य गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ।” उनले केही संस्थाहरूमा भएको अनुगमनका क्रममा रिनेउ लेटर (नवीकरण पत्र) समेत नभएको पाइएको भन्दै यस्तो बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिए।

ग्रेडिङ र ऐनमा व्यवस्था

परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले संस्थाको ‘ग्रेडिङ’ प्रणाली सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले भने, “कुन संस्था ‘ए’ ग्रेडको हो, कुन ‘बी’ र कुन ‘सी’ हो, त्यो छुट्याउने बेला आएको छ। यसले विद्यार्थीलाई छनोट गर्न सहज हुन्छ।” उनले थपे, “अहिले हामी शिक्षा ऐनको परिभाषा खण्डमै शैक्षिक परामर्शलाई समेट्ने गृहकार्यमा छौँ। यसले परामर्श व्यवसायलाई ऐनकै आधारमा बलियो र व्यवस्थित बनाउनेछ।”

विद्यार्थी र अभिभावकलाई सचेत गराइयो

विद्यार्थीहरूलाई एनओसी (NOC) लिनुअघि संस्थाको आधिकारिकता बुझ्न र युनिभर्सिटीसँगको सम्झौतापत्र राम्ररी अध्ययन गर्न कोइरालाको विशेष आग्रह थियो। उनले स्पष्ट पारे, “विद्यार्थी भिसामा गएर वर्किङ भिसामा काम गर्ने र समस्यामा पर्ने क्रम बढेको छ। परामर्श व्यवसायीहरूले विद्यार्थीलाई सही परामर्श दिने हो, न कि गलत बाटो देखाउने हो। कुनै युनिभर्सिटीले नेपाली एजेन्सीलाई विश्वास गर्दैन भने किन त्यस्तो संस्थामा विद्यार्थी पठाउने? यो प्रश्नमा व्यवसायीहरू आफैं सचेत हुनुपर्छ।”

प्रदेश सरकार र संघीय समन्वय

प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएका संस्थाहरूको हकमा उनले समन्वयको बाटो खुला रहेको बताए। “संघीय कानुनले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पारेको छ, तर प्रदेशबाट लाइसेन्स लिएका साथीहरू आत्तिनु पर्दैन। हामी कानुनी तालमेल मिलाएर समस्या समाधान गर्छौँ,” उनले आश्वस्त पारे।

अन्त्यमा, कोइरालाले कानुनको दायरामा रहेर काम गर्ने कुनै पनि व्यवसायीले डराउनु नपर्ने भन्दै आफ्नो नवीकरण पत्र, कर चुक्ता र अन्य कागजात अद्यावधिक राख्न सबै परामर्शदाताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, “तपाईंहरू राज्यलाई कर तिरेर सेवा गरिरहनुभएको छ, राज्यले तपाईंहरूलाई व्यवस्थित बनाउन चाहन्छ। कानुनी दायरामा आउनुहोस्, सेवा सहज हुन्छ।”