मानव संसाधनलाई सीप, तालिमका साथै प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने समय आएको छ । जति नै उत्पादन क्षेत्रमा मानव संसाधनमा लगाउँछौं, त्यति अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमतामा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ ।

नेपालसँग ठ्याक्कै कति मानिस श्रमका लागि र कति आफ्नो बुद्धि विवेक बेचेर आम्दानी गर्न विदेश जान्छन् भन्ने तथ्यांक छैन । मानिस अवसरको खोजीमा हुन्छ । श्रमको खोजी पनि अवसर नै हो । धेरै मानिसले भन्ने गर्छन्, यहाँ छैन । त्यसकारण जहाँ छ, त्यसको खोजीमा मानिस निस्कन्छ ।

हामीले गर्ने भौतिक कारोबार या कुनै क्रियाकलाप शतप्रतिशत पारदर्शी छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको अभावमा कुनै कम्पनी वा संघ संस्थाको वा देशकै अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, केले अर्थतन्त्रलाई डो¥याउँदैछ, यसको निष्कर्ष के आउँछ लगायतका कुराको पनि भेउ पाइँदैन । हरेक क्षेत्र डिजिटाइज्ड हुँदा गरिने पारदर्शी कार्यले दिने नतिजा पनि पारदर्शी नै हुन्छ ।

आज पनि हामी सुध्रेनौँ । गाँउलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सकेनौँ । हुन त धेरै मानिस अहिले गाउँबाट विस्थापित पनि भएका छन् तर, सुविधा पुगेका ठाउँका मानिस पुनः गाउँमा फर्केका पनि छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको उद्योग हो । ऐनमा केही अनुकूल व्यवस्था मात्रै हुने हो भने पर्याप्त विदेशी लगानी आउन सक्छ । यसो गर्दा अन्य उद्योगमा पनि लगानी भित्रिने वातावरण तयार भई नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ ।

अहिले संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था देखापरेको छ । अन्य कानुन पनि आवश्यक छ, तर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न यी कानुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् ।

यसलाई प्राविधिक रुपमा हेर्दा पनि उद्योग विभागका कति उद्योग दर्ता भए, त्यस्ता उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेका छन् भनेर हेर्ने हो भने वर्षमा २५/३० हजारभन्दा धेरै देखिँदैन । वर्षमा ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछन् । तर लोकसेवाको विज्ञापन वार्षिक ३/४ हजारको हाराहारीमा छ । मध्यमवर्गीय परिवारले सोच्ने जागिर ‘ह्वाइट कलर’को आँकडा झनै संकुचित छ ।

अहिले सफ्टवेयर विकास, डिजिटल मार्केटिङ, शिक्षा–प्रविधि, वित्तीय–प्रविधिलगायत क्षेत्रमा स्टार्टअप कम्पनीहरुको वर्चस्व छ । लजिस्टिक्समा ‘उपाय’ जस्ता कम्पनी खुलेका छन् भने वीरगन्ज, बुटवल, विराटनगरलगायत सहरमा स्थानीय फुड डेलिभरी सेवा प्रदायकहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् । ई–कमर्समा पनि प्रशस्तै नयाँ स्टार्टअप कम्पनी दर्ता भइरहेको पाइन्छ । काठमाडौंमा स्टार्टअपलाई सघाउन मनग्गे बुट क्याम्प, एक्सिलेरेसन र स्केलिङका कार्यक्रमसँगै तालिम र सीप विकासका पहल भइरहेका छन् । कलेजहरुमा इन्क्युबेसन सेन्टर र इन्नोभेसन ल्याबहरु स्थापना भएको देखिन्छ ।