नीतिगत स्थायित्वदेखि संरक्षणसम्मको खाँचो

उद्योगहरुले भोगिरहेको अपूर्व समस्या समाधानका लागि तत्काल पाँच वटा काम गर्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, ब्याजदर घटाउने, उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने, निर्यातमा नगद अनुदान दिने, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने ।

  राजेशकुमार अग्रवाल | तीन दशकदेखि उद्योग क्षेत्रमा आवद्ध छु । सिमेन्ट, रड, टायललगायत विभिन्न उद्योग चलाइरहेको छु । मेरो अनुभवको यो तीन दशकमा उद्योग क्षेत्रले थुप्रै परिस्थितिको सामाना गर्नुप¥यो । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक उतारचढाव र त्यसका बाछिटाले उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो । हामीले महाभूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता कठिन परिस्थिति पनि सामाना गर्नुप¥यो । दुई वर्षअघि विश्वव्यापी कोभिड–१९ माहामारी र त्यसको प्रभावको पनि सामाना गर्नुप¥यो । नेपालको उद्योग क्षेत्र यस्ता कठिन परिस्थितिको सामना गरेर जेनतेन अघि बढ्दै आएको छ । अहिले यो क्षेत्र झनै ठूलो सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ । मेरो तीन दशकको अनभुवमा नेपालको उद्योग क्षेत्र हालसम्मकै सबैभन्दा कठीन परिस्थितिमा छ । उद्योग क्षेत्रले अहिले जुन सङ्कट भोगिरहेको छ, यस्तो हालसम्म भोग्न परेकै थिएन । अहिले देशका कुनै पनि उद्योगले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकेका छैनन्; औसत २० देखि ६० प्रतिशत क्षमता मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । दाल चामल लगायत उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग औसत ६० प्रतिशत हाराहारी क्षमतामा चलेका छन् । सिमेन्ट उद्योगले ३५–४० प्रतिशत मात्रै क्षमता उपायोग गर्न सकेका छन् । उद्योगबाट नाफा आर्जनका लागि कम्तीमा ७५ देखि ८० प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने अहिले अधिकांश उद्योग नाफारहित वा नोक्सानमा चलिरहेका छन् । नोक्सान बेहोरेर पनि किन उद्योग चलाउने त ? यस्तो प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, उद्योग बन्द गर्न झन् धेरै कठिन छ । व्यापार क्षेत्रले समस्या भोग्यो भने तुरुन्त बन्द गर्न सकिन्छ तर उद्योगका दायित्व धेरै छन्; संरचना धेरे हुन्छ; त्यसैले सहजै बन्द गर्न सकिँदैन । उद्योग भनेको विवाह हो जो सहजै तोडिन सक्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान समस्याका कारण थुप्रै उद्योग पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । मेरै क्षेत्रका उद्योगको उदाहरण दिन्छु – नेपालमा ६० वटा जति सिमेन्ट उद्योग थिए । तीमध्ये अहिले १०–१२ वटा बन्द अवस्थामा छन् । तीन वटा त सधैँका लागि बन्द भएर प्लान्ट नै कवाडीमा विक्री भइसकेका छन् । अन्य थुप्रै क्षेत्रका उद्योगको हालत यस्तै छ, यो अत्यन्तै दुःख अवस्था हो । उद्योग मर्नु भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति हुनु हो । उद्योग किन समस्यामा छन् ? अहिले उद्योग क्षेत्र समस्यामा हुनुको मुख्य कारण मागमा आएको सङ्कुचन नै हो । उद्योग क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाई र समस्या त धेरै पहिलेदेखिकै छँदैछ । समस्याको तत्कालीन कारक चाहिँ मागमा आएको कमी नै हो । देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । वर्षयता २५ लाख हारहारी सक्रिय जनसंख्या विदेशिएको छ । एकातर्फ उपभोक्ताको संख्या घटेको छ भने अर्कातर्फ भएका उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । अनि यस्तो अवस्थामा माग कसरी बढ्छ ? जब माग हुँदैन तब उद्योगको उत्पादन कसरी विक्री हुन्छ ? उद्योगीको मनोबल खस्किएको छ । उनीहरुमा काम गर्ने कुनै उत्साह नै देखिँदैन । उद्योगीहरुले उद्योगको विकल्प सोच्न थालेका छन् जुन अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हुनसक्छ । समस्या समाधानका तत्कालीन उपाय उद्योगहरुले भोगिरहेको अपूर्व समस्या समाधानका लागि तत्काल पाँच वटा काम गर्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, ब्याजदर घटाउने, उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने, निर्यातमा नगद अनुदान दिने, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने । यी कार्य गरेमा उद्योगका समस्या समाधान हुन सक्छन् । यी कार्य गर्दा सरकारलाई थप दायित्व पर्दैन, इच्छाशक्ति र अग्रसरता मात्रै आवश्यक पर्ने हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला सरकारी खर्च बढाउनु पर्छ । सरकारी कोषमा पैसा थुप्रिनु राम्रो होइन । सरकारले चालु खर्च मात्रै बढाएर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । ब्याजदर बढी हुँदा उत्पादन लागत बढ्नुका साथै उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि घटेको छ । यसले समग्र उत्पादनदेखि माग र आपूर्तिसम्मको चक्रमै प्रभाव पारेको छ । त्यसैले ब्याजदर एकल अंकमा झार्नै पर्छ । खासगरी उद्योगहरुलाई ब्याज कम हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको माग घटाउने नीतिबाट पछि हटेर बजारलाई चलायमान बनाउने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । उत्पादन लागत बढी हुँदा नेपाली उत्पादनले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादन लागत घटाउने विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । जग्गाको उपलब्धता, पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको प्रयोग, एकद्वार प्रणालीलगायत थुप्रै संरचनागत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर लागत कम गर्न सकिन्छ । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने भनेको छ । त्यसले एउटा उत्साह सञ्चार गरेको थियो । सोही नीतिको आडमा सिमेन्टलगायत औद्योगिक वस्तुको निर्यात हुन थालेको छ । तर, घोषणा अनुसार नगद अनुदान सहजरुपमा दिइएको छैन । थुप्रै उद्योगले यो सुविधा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नुपर्छ । मासिकरूपमै नगद अनुदान दिनुपर्छ । नेपालले बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ । यो अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सङ्केत हो । तर, हामीले निर्यातसँगै स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् दिनुपर्छ । यसले हाम्रो उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै लागत कम हुन्छ । अर्कातर्फ, उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत पनि दिनुपर्छ । देशलाई औद्योगीकरणमा लौजाने विषयमा अरु थुप्रै सुधारको खाँचो छ । सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण विषय भनेको नीतिगत स्थायित्व हो । उद्योग भनेको आज लगाएर भोलि लाभा लिइहाल्ने क्षेत्र होइन । ब्रेक इभनमा जान नै पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले उद्योगका लागि लिइएका उद्योगमैत्री नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । सेजलगायत औद्योगिक पूर्वाधारको प्रयोग करिब दुई दशकअघि जब भैरहवामा सेज बन्ने कुरा भयो त्यसले हामीलाई उत्साही बनायो । तर, जुन अवधारणा अनुसार सेज अघि बढाइयो त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले सेजमा उद्योग स्थापना गराएर निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भन्दा पनि उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिएर शुल्क असुल्ने नीति लियो । त्यसबेला प्रतिवर्गमिटर १८५ रूपैयाँ भाडादर तोक्ने प्रस्ताव ल्याइयो, जुन गलत थियो । सेजको तीन पटक उद्घाटन गरियो तर उद्योग आउन सकेनन् । पटक पटक गरेर भाडदर घटाइयो, अहिले प्रतिवर्गमिटर २० रूपैयाँ कामय भएको छ । सरकारले सुरुमै प्रतिवर्गमिटर १०÷२० रूपैयाँ कामय गरेको भए उद्योगहरु जान्थे । देशमा उत्पादन र रोजगारी बढ्थ्यो, निर्यात बढ्थ्यो, अर्थतन्त्रमा महङ्खवपूर्ण योगदान मिल्थ्यो । अन्तर विश्लेषण किन नगर्ने ? नेपालमा राज्यले मात्रै होइन निजी क्षेत्रले पनि माग र आपूर्तिबीचको अन्तरको विश्लेषण (ग्याप एनालाइसिस) गर्न नसक्दा उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कुनै अध्ययन नगरी देखासिखीका भरमा उद्योग चलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले समग्र उद्योग क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने गरेको छ । कुनै समय गलैँचा, पस्मिना तथा तयारी पोसाक उद्योगमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । अहिले सिमेन्टमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । माग र आपूर्तिको अवस्था र बजारको अध्ययन नै नगरी उद्योग स्थापना गर्ने र समग्र उद्योग क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले पनि कुनै अध्ययन र विश्लेषणबिनै सहज अनुमति दिएर उद्योग क्षेत्रमा समस्या थोपरिरहेको छ । यहाँ मैले उद्योगको अनुमतिमा कडाई गर्नुपर्छ भनेको होइन । तर, मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको छ र बजार छैन भने त्यस्ता उद्योगका लागि ‘रेड फ्ल्याग’को नीति लिनुपर्छ; सर्तहरु राखिदिनुपर्छ । यदि कुनै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको छ भने सोही क्षेत्रमा थप उद्योग आउँदा कर्जामा कडाइदेखि निर्यात गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राखेर ‘रेड फ्ल्याग’ नीति लिन सकिन्छ । यसबाट नयाँ लगानीकर्ता पनि जोखिममा पर्दैन र भइरहेका उद्योग पनि समस्यामा पर्नबाट जोगिन्छन् । हामी खुला बजारमा छौँ, लाइसेन्स रोक्न मिल्दैन तर, बै;क तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स त रोकिएको छ नि, किन ? छिमेकी भारतलगायत विश्व बजारमा पनि ‘रेड फ्ल्याग’को नीति लिएका छन्, हामीले पनि लिनुपर्छ । बजार सिर्जना भएपछि त्यो हटाएर ‘ग्रिन फ्ल्याग’ नीति लिनुपर्छ । वर्गीकरण आवश्यक उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । ८० देखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने, ३० देखि ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र ३० प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । उद्योगको वर्गीकरणपछि तिनीहरुलाई सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । सबैखाले उद्योगलाई राज्यले संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ तर धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कस्तो उद्योगमा हाम्रो सम्भावना छ ? कसबाट हामीले बढी लाभ लिन सक्छौँ ? जस्ता कुराको उत्तर खोज्दै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । पर्यटन, खानी, वन, जलस्रोतलगायत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । गार्मेन्ट, कार्पेट, हस्तकलालगायतका वस्तुमा पनि हाम्रो सिप, कलालगायतको मूल्य अभिवृद्धि उच्च हुन्छन् । यी क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । हाम्रो कच्चा पदार्थ, सिप र कला बढी प्रयोग हुने वस्तुको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले निर्यातमा नगद अनुदान दिँदा जसरी मूल्य अभिवृद्धिलाई मापदण्ड तोकिएको छ, त्यसरी नै उद्योगलाई पनि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धेरैभन्दा धेरै सुविधा र छुट दिनुपर्छ । यसले देशलाई औद्योगीकरणतर्फ लैजान मदत गर्छ । सन्तुलित व्यवहार आवश्यक नियामक वा व्यवस्थापकले कि एकदमै कडाइ गर्छ कि त बन्द नै गर्छ । कुनै समय गिटीढुङ्गाको निकासी जथाभावी खुलाइयो र पछि पूर्णरुपमा बन्द गरियो । घरजग्गाको कारोबारलाई सुरुमा जथाभावी खुला छाडियो र पछि कडाइ गरियो । कोभिड कालमा बैंकले पनि जथाभावी कर्जा बाँडे पछि कडाइ गरेर झ्याप्पै बन्द गरियो । खोल्दा पुरा खोल्ने अनि बन्द गर्दा पूर्णरुपमा सासै फेर्न नसक्ने गरी किन बन्द गरिन्छ ? यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । व्यवस्थापन र नियामक निकायले सन्तुलिनरुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति बनाउँदा पनि अमेरिका र युरोपलाई हेरेर लिनु हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो नीति लिनुपर्छ । नीति बन्दा तल्ला तहमा काम गर्ने सरोकारावालाई राखिँदैन । तारे होटलमा बसेर सेलिब्रेटी प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर बनाइएको नीतिले काम गर्दैन । व्यक्ति होइन, परियोजनामा आधारित कर्जा बैंकले परियोजनालाई नभई व्यक्तिलाई लगानी गरिरहेको छ । व्यक्तिको हैसियत छ भने परियोजना फेल नै हुने खालको भए पनि कर्जा दिइन्छ । पर्सनल ग्यारेन्टी (पिजी) को व्यवस्था थुप्रै देशमा छैन । जब बैंकले लगानीको संरक्षण परियोजनालाई मात्रै सोच्छ तब परियोजना सफल हुन्छ । परियोजनामा आधारित भएर कर्जा प्रबाह गर्दा सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक गरी तीनै पक्षले परियोजनाको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्छन् । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी पनि हालेको हुन्छ । त्यसैले, व्यक्तिमाथि लगानी होइन, परियोजनामाथि लगानी हुनपर्छ, यसो गर्दा दिगो हुन्छ । उद्योगको संरक्षण किन भएन ? हामीले खपत गर्ने कतिपय आयातित उत्पादनमा ‘स्थापना १८३०’ लेखेको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशका त्यस्ता उत्पादन छैनन् । नेपाली कुनै पनि त्यस्तो ब्रान्ड छैन जो ४०–५० वर्षदेखि निरन्तर राम्रोसँग चलिरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो देशमा उत्पादनको संरक्षण भएन । विश्व बजारका रक्सी, कपडा, खानेकुरालगायत धेरै उत्पादनको ब्रान्ड दुई सय वर्षदेखिका छन् । हामीले खपत गर्ने कतिपय आयातित उत्पादनमा ‘स्थापना १८३०’ लेखेको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशका त्यस्ता उत्पादन छैनन् । नेपाली कुनै पनि त्यस्तो ब्रान्ड छैन जो ४०–५० वर्षदेखि निरन्तर राम्रोसँग चलिरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो देशमा उत्पादनको संरक्षण भएन । दीर्घकालमा टिक्न सकेनन् । राज्यले निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति मानेर उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आज कुल व्यापारमा ९२ प्रतिशत हिस्सा आयातको छ, निर्यातको ८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो ८ प्रतिशतमा पनि धेरै जस्तो निर्यात हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात हुन्छ । यदि उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने व्यापार सन्तुलन गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि लिइएको केही खुकुलो नीतिले निर्यातसम्मको बाटोमा पु¥याएको उदाहरण हामीसँग छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि हामी सिमेन्टमा पूर्णतः परनिर्भर थियौँ । क्रमशः सिमेन्टको आयात प्रतिस्थापन हुँदै गयो । आजको दिनमा हामी सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने भइसकेका छौँ । सुरुमा निर्यातको कुरा होइन, आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरौँ । १६ खर्बको आयातलाई ८ खर्बमा झार्न सक्यौँ भने ठूलो कुरा हो । चार वर्षअघि हामीकहाँ उद्योगले पाउने ब्याजदर भारतमा भन्दा एक प्रतिशत बिन्दु कम थियो । तर, अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा ४–५ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ । कुनै समय भारतको भन्दा १५ प्रतिशत सस्तो पैसा चलाइरहेका हामीले अहिले ४५ प्रतिशत महँगो पैसा कमाइरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा भारतीय उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? सरकारले २०–३० प्रतिशत भन्सार संरक्षण दिए पनि उत्पादन लागत दोब्बर हुँदा समस्या भइरहेको छ । उद्योगको स्थापनादेखि सञ्चालन र उत्पादनमा समेत लागत उच्च भएपछि भन्सार सहुलियतले पनि थेग्न सकिँदैन । हामीले भन्सारमा मात्रै ध्यान दिइरहेका छौँ, भन्सार मात्रै बढाउँदा त्यसको असरस्वरूप चोरी पैठारी पनि बढ्छ । त्यसैले भन्सारमा एक तहको सुविधा दिए मात्रै पनि पुग्छ तर यहाँको लागत घटाउनैपर्छ । – अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति हुन् ।( नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज–सेजनको स्मारिका अर्थनीतिबाट)